सत्तारुढ तीन दलका शीर्ष नेताहरू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा असम्भव रहेकोमा एकमत भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको नामै किटेर संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ तीन दलका शीर्ष नेताबीच सोमबार सिंहदरबारमा छलफल भएको हो । कांग्रेसले भने उक्त माग पूरा नभए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै आउन नदिने चेतावनी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास गर्ने, तर कांग्रेसले भने जसरी समिति गठन गर्न नसकिने सहमति भएको हो ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर संसद्को अवरोध खुलाउन न्यूनतम सहमति कायम गर्ने विश्वास लिएको बताइएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।