आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट संघीय संसदमा पेस हुन एक साता पनि बाँकी छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यही १५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने छन् ।

हरेक वर्ष १५ जेठमा सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही कारण कुनै पनि हालतमा १५ जेठमा नै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ (३) ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बजेट प्रस्तुत हुन एक हप्ता पनि बाँकी हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक स्वार्थका कारण नीति तथा कार्यक्रम छलफल हुन नसकेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठक निरन्तर अवरुद्ध गर्दा संसदको नियमित कामकारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कांग्रेसले सहकारी घोटाला प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहे/नरहेकोबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । तर, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदीय समिति बनाउने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । जसकारण कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन २८ वैशाखमा आह्वान गरेका थिए । बजेट अधिवेशनका रूपमा चिनिने बर्खे अधिवेशन २८ वैशाखमा नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा प्रारम्भ भयो । तर, कांग्रेसले बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक नै अवरोध गर्‍यो ।  

१ जेठमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको कांग्रेसले फेरि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेसको अवरोधका कारण ‘नीति तथा कार्यक्रम’ छलफल प्रभावित भएको छ । अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा ११ जेठमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।

१ जेठमा राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा जेठ ३, ४, ६, ७ र ८ गते नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने तालिका तय थियो । यस्तै, ९ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी थियो । तर, कांग्रेसले लगातार संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रममाथि यही ११ जेठमा छलफल हुने जानकारी गराएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी हुने सांसदलाई एक घण्टाअगावै नाम टिपाउन पनि सभामुख घिमिरेले अनुरोध गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनको सूचना दिनका लागि ९ जेठसम्मको समय तय गरिएको छ । विपक्षी दलको अवरोधले राष्ट्रियसभा बैठक पनि प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा पनि ११ जेठमा नै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने तय भएको छ । तर, उक्त मितिमा पनि नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम कति महत्वपूर्ण ?  

राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरे । यसपटक सरकारले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय, रोजगारी र अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मुख्य प्राथमिकता राखिने, सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने, निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरिने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिने, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेलगायत विषय समेटिएका छन् ।

आर्थिक संकटको अवस्थामा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम नेपाली जनताको आवश्यकता, राष्ट्रिय राजनीतिको सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेपलाई कार्यक्रमका माध्यमबाट खण्डन गर्न सक्ने ल्याकतसहितको एकीकृत राजनीतिक आर्थिक दस्ताबेज हो । यो भविष्यको मार्गदर्शन, समाजवाद र समृद्धिका लागि आधार तयार गर्न बिछ्याइएको आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम र कार्यदिशा पनि भएको बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । 

उनका अनुसार यो विगतको समीक्षा र वर्तमानको कार्यक्रमको साझा दस्ताबेज पनि हो । तर, यसले अब ल्याइने बजेटलाई दिशानिर्देश गर्छ । त्यसैले पनि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । ‘हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने नहुने एउटा पाटो हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर, नीति तथा कार्यक्रम भनेको बजेटलाई दिशानिर्देश गर्ने बाटो हो । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट बन्ने गर्छ । नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षभित्र सरकारले गर्ने कामको प्राथमिकता हो । त्यसैले यसको छुट्टै महत्व छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नहुँदा कस्तो प्रभाव पर्छ ? 

नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षभित्र सरकारले गर्ने कामको प्राथमिकता हो । प्राथमिकता तय गर्दैमा परिणाम पाइन्छ भन्ने होइन । त्यसलाई परिणाम आउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, बजेट सार्वजनिक गर्ने समय नजिकिँदासम्म सरकारले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा बजेटमा प्रभाव पर्ने बताउँछन्, अर्थशास्त्री अधिकारी । 

‘नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनु भनेको प्रि–बजेट छलफल हो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटलाई एउटा सही ट्रयाकमा जानलाई दिशानिर्देश गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले छलफल हुनुपर्छ । छलफल गर्न जरुरी छ ।’ बजेट आउनुअघि नै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भयो भने अब आउने बजेटलाई सही दिशामा लैजान सजिलो हुन्छ ।

‘विपक्षीको कुरालाई बजेटमा समेट्ने हो भने अहिले नै संसदमा छलफल हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमको छलफलबाट नै बजेटमा एड्रेस गर्ने हो,’ अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन् । तर, नेपालको परिपाटीमा हेर्ने हो भने बजेट आइसकेपछि छलफल गरिन्छ । उक्त समयमा विपक्षीको कुरा त सुनिन्छ । तर, परिवर्तन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले अहिलेको समयमा नै विपक्षीले बजेटमा समेट्नुपर्ने कुरा उठाएको खण्डमा राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।

‘अहिले नै बजेटमा समेट्नु पर्ने कुराहरूमा छलफल भयो भने राख्न सकिन्छ । त्यसैले पनि संसदमा नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा वृहत् छलफल हुन जरुरी छ,’ अर्थशास्त्री अधिकारीले भने । 

विगत हेर्ने हो भने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल नै नमिलेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमभन्दा फरक ढंगले बजेट आउँछ । ‘विगतमा नीति तथा कार्यक्रम एकातिर बजेट अर्कोतिरको हुने गरेको छ,’ अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘यसपटक पनि त्यस्तै हुने हो भने संसदमा नीति तथा कार्यक्रम छलफल गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । विगतले त्यो पुष्टि पनि गरेको छ ।’ त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल मिल्ने खालको बजेट आनुपर्ने उनको तर्क छ । 

अर्थशास्त्री अधिकारीले भनेजस्तै अर्थविद् अनलराज भट्टराई पनि संसदमा नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल हुनु पर्ने तर्क गर्छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम माथि संसदमा छलफल हुनु नियमित प्रक्रिया हो,’ उनी भन्छन्, ‘जति नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल भयो उति राम्रो हो । बजेटमा राख्नु पर्ने केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम सासंदबाट आउँछ भन्ने हो ।’  तर, बजेट लेखनमा भने त्यति धेरै प्रभाव नपार्ने उनको तर्क छ ।

भट्टराईका अनुसार बजेट लेखन प्रक्रिया धेरै पहिलादेखि सुरु भइसकेको हुन्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्याय सहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ । समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । सरकारले नियमित रूपमा सबैलाई खुसी पार्ने गरी नीति–कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, मुख्य कुरा यसको कार्यान्वयन हो । 

विगतका नीति तथा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा चुकेको देखिन्छ । यस वर्ष पनि त्यही स्थिति दोहोरिने होकी भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले बढ्दो आर्थिक मन्दी, व्यापार घाटा, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको बैंकको लगानीबाट पैदा भएको खराब कर्जा, कृषि उपजको बजारीकरणको समस्या, खाद्यान्नलगायत तरकारी, फलफूलको बढ्दो आयात आदिले थला परेको अर्थतन्त्र जोगाउनेगरी बजेट ल्याउन अर्थशास्त्रीको सुझाव छ ।