नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाली अर्थतन्त्रलाई पृथकरूपमा विश्लेषण गर्न रुचाउँछन् । राष्ट्र बैंकको १६औं गभर्नर, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, विभिन्न समयमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेपाल पछिल्लो समय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा थिए । चार वर्षअघि सार्वजनिक भएको नेपालको चुच्चे नक्सा सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा राख्ने निर्णयपछि उनले दिएको अभिव्यक्ति विवादित भयो । त्यसपछि नेपालले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार अथवा आर्थिक विज्ञको भूमिकाबाट राजीनामा दिए । गत ३१ वैशाखमा उनको राजीनामा स्वीकृत भएको हो । प्रस्तुत छ, राजीनामाको कारण, नेपालको अर्थतन्त्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटबारे डा. नेपालसँग गरिएको कुराकानी  :

सरकारले भर्खरै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदमा टेबुल गरेको छ । आगामी बजेटको तयारी भइरहेको छ । देशको विद्यमान परिस्थितिमा आगामी बजेट कस्तो होस् जस्तो लाग्छ ?

संसद् अवरोधका कारण बजेटका विषयमा छलफल हुन सकिरहेको छैन । अध्यादेशबाट बजेट आयो भने विपक्षी दल आउट हुने भयो । अध्यादेशबाट बजेट आउने स्थिति हुनु राम्रो पनि होइन । बजेट भनेको त जनताका मुख्य समस्या र सबैलाई सम्बोधन हुनेगरी आउनुपर्ने हो । अहिलेको स्थितिमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो हिसाबले आएको छ । अझै नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुनुपर्ने थियो, हुन पाएन । नीति तथा कार्यक्रमलाई अझै परिमार्जित गरेर ठूलो साइजको बजेटभन्दा पनि हामीसँग उपलब्ध स्रोत-साधनमा आधारित बजेट ल्याउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । यहाँ त कसले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । पछि ६ महिनामा अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर खर्च गर्न नसकिने भन्दै बजेट घटाउने गरिन्छ । यो १० वर्षदेखि नै चलिरहेको छ । 

बजेट नेपालमा कहिले पनि नराम्रो आएन । तर, कार्यान्वयन पक्षमा समस्या देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेत सबै कुराहरू समेटिएका छन् । आउने बजेटमा पनि जहाँसम्म लाग्छ सबै कुराहरू समेटिन्छन् होला । अहिलेको राजनीति नै बजेटलाई गाइड हो । बजेट भनेकै राजनीतिक दस्तावेज हो । राजनीति नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति भयो भने बजेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिँदैन । 

धैरैले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीको भयो, बढी नै महत्वाकांक्षी भयो, कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो भन्छन् नि, के भन्नुहुन्छ ? 

हैन, नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी हुनैपर्छ । पहिले नभएका गर्न नसकिएका कार्यक्रमहरू मात्रै दोहरिने हो । समस्या त सरकार परिवर्तन भयो भने त्यो सरकारले क्यारी गरिदिँदैन । त्यसकारण नराम्रा कुराहरू छैनन्, राम्रा छन् तर, आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यो सानो बजेटले भ्याउँछ त ? यस अवस्थामा बजेटको आकारलाई ठूलो बनाउनु पर्‍यो । बजेटको साइज ठूलो बनाउनका लागि हामीसँग स्रोतको कति उपलब्धता छ, आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्‍यो, बाह्य ऋण लिनु पर्‍यो, सहयोगका कुराहरू होला । राजस्व उठ्न सकेको छैन । त्यसकारण मान्छेले चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो । 

बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, देश र जनताको आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ? 

आशावादीभन्दा पनि बजेट आएर कार्यान्वयन भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छु म त हेर्नुहोस् । कार्यान्वयन नै हाम्रो एकदम कमजोर छ । दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो निजी क्षेत्रको बजेट आउँछ तर, निजी क्षेत्रको लगानी नै त्यसमा आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । बजेट राम्रो आए पनि उनीहरुको मनोबल बढ्न सकिरहेको छैन । अहिले बजेट पनि मुख्यतः निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गरेर आउनुपर्‍यो । बजेटमा पनि २५–३० प्रतिशत मात्र सरकारको लगानी र ७० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको लगानी जाने हो । यस्तो किनभने नीतिगत कुराले निजी क्षेत्रलाई बढी आकर्षित गर्छ । हिजोको दिनमा नीतिमा स्थायित्व देखिएन । 

सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सरकार परिवर्तन हुने भएका कारण निजी क्षेत्र सशंकित भयो । राम्रोसँग नयाँ उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । अस्ति मात्रै तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्‍याैँ । के उपलब्धि भयो त ? केही उपलब्धि हुन सकेन । सरकारले लगानी भित्र्याउन खोजिरहेको छ । तर सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा आशावादी भन्दा पनि भएको साधन र स्रोतलाई र कम लगानी गर्दा बढीभन्दा बढी प्रतिफल आउने क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्‍यो । एकदम थोरै लगानी गरेर धेरै प्रतिफल उठाउन सकिने क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र हो । 

नेपालको पर्यटन क्षेत्र अत्यधिक आकर्षण बनाउन सक्छौँ । त्यस्तै, अहिले कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक परनिर्भरता बढेको छ । आन्तरिकरूपमा उत्पादन बढाउनका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ । तर हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो भने संसारका दोस्रो र तेस्रो शक्तिशाली देशहरू नेपालको उत्तर र दक्षिणतिर छन् । उनीहरूको बजारले दिएको सुविधाभन्दा सहज र सरल सुविधा हामीले दिन सक्नुपर्‍यो । अन्य भौतिक सुविधादेखि नियम कानुनसम्म सहज र सरल हुनुपर्छ । यो हामी सबैलाई थाहा छ । तर, गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । 

भर्खरै नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो । लगानी सम्मेलनमा लक्ष्यअनुसार प्रतिबद्धता आएजस्ता देखिएनन्, के कारणले यस्तो भएको होला ?  

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लगानी सम्मेलनमा क्रमशः १४ खर्ब, १५ खर्ब र ९ खर्बको प्रतिबद्धता आयो । सरकारले भनेर लगानी आउने होइन । यहाँका निजी क्षेत्रका लगानी व्यवसायीले आकर्षण गर्नुपर्‍यो । कुनै बेला थियो सरकारले भनेर लगानी आउँथ्यो, अब त्यो बेला गइसक्यो । अब निजी क्षेत्रको व्यापारी व्यवसायीले ‘मैले लगानी गरेको छु, तपाईँ पनि नेपाल आएर लगानी गर्नुस्, मिलेर गरौं, जोइन्ट भेन्चरमा’ भन्न सक्नुपर्‍यो । अनि उसले सोध्छ, ‘के–के फाइदा छ त’ भनेर उसलाई यसरी मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्भव छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा हामीले पनि यो बाटो गएका छैनौँ र विदेशी लगानीकर्ता पनि यस बाटोबाट लगानी गर्न तयार भइसकेको जस्तो लाग्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई ऋणभन्दा राजस्व बढाउन सुझाव दिएको छ । तर, नेपालको अवस्था हेर्दा राजस्वको लक्ष्य भेटेको देखिँदैन । यसमा राजस्व प्रशासन नबुझेका, सम्बन्धित निकाय (राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग) मा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति भएका कारण यस्तो भएको हो ? 

केही हदसम्म यो पनि होला । मुख्य समस्या भनेको खुला सीमाना भएका कारणले हो । कर तिर्नेहरू त तिरिरहेकै छन् नि । बीचमा हामीले जुन जुन वस्तुहरू आयात गर्‍याैँ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्छ भनेर केही वस्तुहरू रोक्यौँ आयात हुनबाट । हामी केही हदसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सफल पनि भयौँ । अहिले त विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ की हामीलाई १४ महिनाको आयात धान्न सक्छौं हामीले । तर, खुला सीमा भएका कारणले अनौपचारिक आय धेरै भयो । भारतले रोकेका सामानहरू पनि बजारमा पाइरहेका छौं नि । हिजो नि पाइन्थे, भोलि नि पाइन्छन् । यसलाई औपचारिकता दिन नसक्दा आइरहेको सामानमा भन्सार तिर्नुपरेको छैन । हामी अलिकति भन्सार नाकाबाट राजस्वमा चुस्तदुरुस्त र बजारमा गएर अनुगमन चुस्तदुरुस्त गर्न खोजियो भने राजस्व बढ्छ । अहिलेको अवस्थामा राजस्वका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू पनि निस्किरहेका छन् । त्यसकारण हामीले कर र राजस्वको दायरा बढाउनुपर्छ । अंक बढाउनुको पछि लाग्नु हुँदैन । 

बैंकहरूले कर्जा ब्याजदर घटाएका छन् तर पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । कर्जा प्रवाहभन्दा पनि कर्जा असुलीमा ध्यान गएको देखिन्छ । यसले व्यवसायीमा त मार परिरहेको गुनासो छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

अहिलेको अवस्थामा अत्यन्त, गाह्रो, अप्ठ्यारो स्थितिमा छन् अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरू, देशको अर्थतन्त्र पनि । उद्योग व्यवसायीहरूले जुन रुपले हिजो व्यवसायीहरूले लगानी लगाए, नलगाएका पनि हुनसक्छन् । अर्को ठाउँमा पनि लगाएका होलान् । कोभिडको समयमा (आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि) सस्तो रुपमा कर्जा पाए पनि त्यसको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । पछि ब्याज बढ्यो, अहिले विस्तारै घट्दै गइरहेको पनि छ । व्यापारी व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बजार र व्यवसायप्रति नबढेको कारणले अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको छ । यो अप्ठ्यारोलाई हटाउने उपाय सरकारले नै खोज्नुपर्छ । यो ब्याज उठेर बजारमा आउनेबित्तिकै त आम नागरिककोमा जाने हो, उद्योग व्यवसायमा जाने हो । 

ओभरड्राफ्ट गरेर भए पनि सरकारले ठूला आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले महत्वपूर्ण र तुरुन्त सम्पन्न गर्ने आयोजनाभन्दा साना–साना योजनामा राख्ने, त्यो खर्च पनि नहुने परिपाटी नै छ । बजेट जेठ १५ गते नै ल्याए पनि परिपाटी त पुरानै छ । त्यसैले अहिले पनि हाम्रो पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशतको हारहारीमा भएको छ । अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व पनि यसमा जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । यी उल्लिखित विषयमा जिम्मेवार पक्षले वफादारिता नदेखाउँदा यो समस्याहरू आइरहेको हो ।
 
सहकारीलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । अहिलेको अवस्थामा अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त छन् । बचतकर्ता सडकमा आइरहेका छन् । यसलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ? के छ तपाईंको प्रतिक्रिया ? 

यसमा नियामक निकायको कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ । बेला बेला राष्ट्र बैंकमा पनि त समस्याहरू देखापरिरहेकै हुन्छन् । बैंक वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय हो । अत्यन्त सशक्त छ, मजबुत छ । त्यसकारण उसले भैपरि आउने हरेक समस्यालाई सल्टाइरहेको छ । एकदमै अप्ठेरो पर्दा पनि राष्ट्र बैंक सहनशील भएर लागिरहेको छ । सहकारीको नियामक निकाय छैन । नियामक निकायका रुपमा सहकारी विभाग छ । मुलुकमा ३४ हजार सहकारीमध्ये १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारीहरू छन् । तिनीहरूको लगानीको स्थिति कसरी हेर्न सक्छ ? छँदै छैन नि । नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नका लागि कर्मचारी नै अपुग छन् । 

मैले बुझेअनुसार दुई दर्जनबढी कर्मचारी छैनन् । जबकी १२० बैंकका लागि वाणिज्य बैंकका लागि बेग्लै छ, विकास बैंकका लागि बेग्लै छ । वित्त कम्पनीका लागि बेग्लै छ । उनीहरुले त त्यसरी सशक्त गरेका छन् नि । हाम्रो दोस्रो चरणको सहकारीको लागि नियामक संस्था अति आवश्यक छ । मेरो विचारमा हरेक देशमा छ, एउटा स्थापना गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकियो भने सहकारीहरू नियन्त्रणमा दिन सक्छौं । र, समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । 

हालै मात्र १ सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने सरकारको निर्णयमा तपाईंले गर्नुभएको टिप्पणीलाई मुद्दा बनाइयो र उक्त निर्णयको विरोध गर्दा राजीनामा नै दिने परिस्थिति आयो । खास विरोध चाहिँ किन ? 

मलाई नि अचम्म लागेको छ । म तराईमा हुर्केको मान्छे । म नेपाली पैसा बोकेर किनमेल गर्न भारतीय बजारमा जाने मान्छे हो । जति पनि तराई इलाकाहरू छन् सबै सिमानाकामा नेपाली रुपैयाँ चल्थ्यो । नेपाली रुपैयाँ दशकौंदेखि हाम्रो सिमानामा राम्रोसँग चल्दै आएको छ । धेरै टाढा नै जानुपर्ने भएमात्र पैसा साटेर जाने गर्दथ्यौं । दशकौंदेखि बजारमा चलेको हाम्रो रुपैयाँमा विवादितरूपमा रहेको जमिनलाई समेटेर जाँदाखेरि व्यावहारिक समस्या आउँछन् कि, एकचोटि विचार गर्ने होकि भनेर भनेको हो । त्यसमा कुनै अरु विषय नै छैन । व्यावहारिक आउने समस्या हो । अर्को कुरा नेपालको दुई तिहाइभन्दा बढी व्यापार पनि भारतसँग हुने गर्दछ । नेपालको अहिलेको सञ्चितिको २२ प्रतिशत बढी भारु रहेको छ । जसले गर्दा भोलिको दिनमा भारतीय रुपैयाँ साटेर सीमावर्ती इलाकातिर जानुपर्ने स्थिति आयो भने ? भारतीय पर्यटकहरु सबैभन्दा धेरै नेपाल आउने गर्दछन् । उनीहरू नेपाली रुपैयाँसँग साट्छन् । भोलि साटिदिएनन् भने ? यता त हाम्रो पैसा ले भनेर कसैले भन्दैनन् । जे पनि चल्छ नि । खुला सिमाना र आवतजावत भइरहेको स्थितिमा समस्या नआउला भन्न सकिन्न । यो स्थितिमा हाम्रो वित्तीय क्षेत्र भारुकरण हुन्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो । 

अनि राजीनामा नै दिनुपर्ने स्थिति कसरी आयो ? 

मैले दिएको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रपति संस्थासँग जोडेर विवाद गर्न खोजियो । स्थिति विवादित हुन थालेपछि मैले मैले राजीनामा दिएको हुँ । किनभने म राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा नाकाबन्दी पनि भयो । त्यतिबेलै नाकाबन्दी पनि भएको थियो । भारतले हजार र पाँच सयको नोट नचल्ने भनेर भारतले भनेपछि हामीले पाँच करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म साट्न सकेका छैनौं । सरकारमा बसेकाहरूले नौ वर्षसम्म पनि साट्नै सकेनौं । हरेक कुरामा यस्ता समस्याहरू धेरै नै बढेको छ । यसरी त विवाद त विस्तारै बढ्दै जाला भनेर शान्त कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्दा समस्या आएको हो । छलफल गरेर टुंग्याउँ भनेको हुँ । विवाद बढ्दै गएपछि राजीनामा दिएँ । 

कूटनीतिक विषयमा भौगोलिक समस्या समाधान गर्न सकिँदैनथ्यो कि ? 

कूटनीतिकरूपमा त उहाँहरूले (सरकारमा बसेकाहरूले) जान्ने कुरा हो । कूटनीतिकरूपमा समाधान खोज्नका लागि वार्ता चलिरहेको बेलामा नोटमा नै नक्सा राख्छौँ भनेर भारतलाई चिढ्याउनु हुँदैन भन्ने थियो । वार्ता टोलीले काम गरिरहेकै छ त भारतले नमाने नि विस्तारै हल निकाल्न सकिन्थ्यो होला । संवेदनशील कुरामा सचेत भएर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।