मधेसको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत  २०७५ फागुनमा नेपाल सरकार र तत्कालीन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच ११ बुँदे सम्झौतापछि मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे । पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, टोकियो र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा अध्ययन पूरा गरी अमेरिकामा वरिष्ठ वैज्ञानिकका रूपमा केही समय काम गरेर स्वदेश फर्केपछि उनी राजनीतिमा संलग्न भए । त्यसक्रममा विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण राउत पटकपटक जेल परे । प्रस्तुत छ, तीनै राउतसँग १७ औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राससका नारायण न्यौपाने र सिवी अधिकारीले देशको वर्तमान अवस्था र समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानी :

हामी १७औँ गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछौँ । तपाईंले पहिला भूमिगत राजनीति गर्नुभयो र अहिले संसदीय अभ्यासमा हुनुहुन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डेढ दशकको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मुलुकले अवलम्बन गरेको हालको व्यवस्थालाई धेरै सकारात्मकरूपमा लिन्छु । गणतान्त्रिक व्यवस्था विश्वकै लोकप्रिय र उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो । नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेको छ । जनताबाटै जनप्रतिनिधि चुनिएर आउने व्यवस्था छ । सामान्य नागरिक जुनसुकै वर्ग समुदायको भए पनि राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्ने यो धेरै सुन्दर व्यवस्था हो ।

हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उच्चतम अभ्यासमा छौँ । तर, पनि संविधानले सुनिश्चित समानुपातिक समावेशीलगायतका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयन भएका छैन, यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ ?

नेपालको संविधानमा धेरै सकारात्मक विषय सम्बोधन भएको छ । महिला हक अधिकारको विषयमा एक तिहाइको अभ्यासमै सुनिश्चितता भएको छ । यो संसददेखि स्थानीय तहसम्म हेर्न सकिन्छ । समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितले महिला, दलितको प्रतिनिधित्व हुनु सकारात्मक पक्ष हो । पुरानो ऐन समसापेक्ष बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ । ऐनहरू संशोधन गर्न बाँकी रहेकाले कार्यान्वयनको पाटो केही विलम्ब भएको छ । तर, पनि सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको छ ।

संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण रफ्तारमा हुनुपर्थ्यो त्यो देखिँदैन । यसमा कहाँ कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

मैले भर्खरै सरकारलाई समर्थन दिएको छु । तर, सरकारमै सहभागी भइसकेको अवस्था छैन । संसदमा ‘विजनेश’ प्रभावकारी नहुनुका पछाडि मुख्ख जिम्मेवारी सरकारकै हो । सरकारको विधेयक बनाउने र सदनमा पेस गर्ने काम हो । सरकारले धेरै विधेयक सदनमा पठाउने र सदनले त्यसमाथि गहन छलफल गरी पारित गर्नुपर्छ । सरकार गठबन्धन रहेकाले अस्तित्वका लागि परीक्षित हुनु परिरहेको छ । सरकारले यी विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । तत्कालै जनताको सरोकारको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । सङ्घीय र प्रदेश दुवै सरकार बनाउन र भत्काउनमै बढी समय केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

गठबन्धन बदलिने र ‘छिटोछिटो’ सरकार अदलबदल हुने अवस्था छ । सरकार गठन र विघटनसँगै तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलमा पनि विभाजनको अवस्था आएको देखिन्छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

यसमा तपाईंले भनेजस्तै गठबन्धन संस्कृतिले सरकार कसरी टिकाउने र आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । अर्को पाटो संसदबाटै मन्त्री बन्ने प्रावधान छ । मन्त्री बन्न नपाउनेले असन्तुष्टि देखाएर पार्टी विभाजन गरेको अवस्था पनि छ । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भइरह्यो । मूल तीन पार्टीबाहेकका नेता कार्यकर्ताहरूले धेरै लामो समयको लागि सोच्दैनन् । कांग्रेसका एमालेमा, एमालेको कांग्रेसमा जाने अवस्था हुँदैन । तर, तुलनात्मकरूपमा साना दल कहिले कता कहिले कता गइरहेको देखिन्छ  ।

राजनीतिक स्थिरताको हिसाबले यहाँको पार्टी अरू दलभन्दा फरक भूमिकामा छ । यो हिसाबले अरू दलभन्दा फरक भूमिका र कार्यसूची के छ ?

हामी सङ्घीयताको पक्षधर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शक्ति हौँ । अहिले गणतन्त्र दिवस आइरहेको छ । हामी पनि मनाउँछौँ । सोही दिवस पारेर हामी पनि नौलो गणतन्त्रको घोषणा गर्दैछौँ । नौलो गणतन्त्र भनेको अहिले पनि गणतन्त्र छ । तर, त्यसमा केही विकृति र कमी कमजोरी छन् । उदाहरणका लागि, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री सिधै जनताबाट  निर्वाचित हुने अवस्था छैन । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता हटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ । यो व्यवस्था भएमा सरकार पाँच वर्ष ढुक्कसँग चलाउन सकिन्छ । व्यवस्थापिकामा ठूला तीन दलको नेताको निर्णय सबैले मान्न परेको छ । त्यसले सांसदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । संसद् र संसदीय समितिमा पार्टीको त्यहाँ ह्विप लागू नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ । जसले सांसदहरूले स्वतन्त्र रुपमा विधेयकको पक्ष र विपक्षमा विचार विमर्श गर्न सक्छन् ।

संवैधानिक निकायमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । जसबाट निष्पक्ष काम गर्न सक्दैनन् । संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकलगायत निकायमा पनि दक्ष निर्वाचित  व्यक्ति आउनुपर्छ । अनि ती निकायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सक्छन् । आर्थिक नीतिमा पनि हामीले ‘डिपार्चर’ खोजेका छौँ । अहिले राप्रपाबाहेकका दलले समाजवादलाई स्वीकारेका छन् । राष्ट्रिय  पुँजी निर्माण नगरेसम्म समाजवादले सार्थकता पाउँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र व्यवस्थालाई समृद्ध तुल्याउन तपाईंको केही सुझाव छ कि ?

अस्थिर सरकार, भ्रष्टाचार र आर्थिक नीति प्रभावकारी नहुँदा उत्पादनमूलक उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । जनतामा चरम निराशा छ । यो व्यवस्थालाई थप सुदृढ गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । जनतामा यो आशा भएन भने देशमा अराजकता र नैराश्यताले जरा गाड्छ ।

हामी गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ, सरकार र दलका निर्णयमा नातावाद र क्रिपावाद चलिरहेको छ । यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ ?

जनतामाथि पूर्ण विश्वास र भरोसा कायम गर्न जरुरी छ । सबै राजनीतिक दलमा इमान्दारिता हुनुपर्छ । जनआकांक्षा अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । ‘कन्ल्फिक्ट अफ इन्ट्रेस’ कतै पनि देखिनुहुन्न । 

तपाईं तराई–मधेसको जिम्मेवार राजनीतिक दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अहिले भइरहेको गलत अभ्यासलाई कसरी हटाउन सकिएला ?

हामी जहिले पनि जनतामाथि भरोसा गर्छौँ । निर्वाचनमार्फत पार्टीका पदाधिकारी चयन गरेका छौँ । अन्य दलले पनि यो अवलम्बन गर्न जरुरी छ । यो विधि र प्रक्रियाबाट मात्र जनआकांक्षा अनुरूप काम गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा जनतालाई आशा जगाउने कुनै ठोस योजना घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ कि ?

मधेस प्रदेश समृद्ध मानिएता पनि अहिलेको अवस्था विकराल छ । सबैभन्दा बढी गरिबी त्यहीँ छ । साक्षरता दर पनि कम छ । अथवा अन्य आँकडामा पनि मधेश पछाडि परेको देखिन्छ । हामीले केही सुधारका योजना अगाडि बढाउन पहल  गरिरहेका छौँ । हामीले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दा प्रदेश साक्षरता अवधारणा अगाडि बढाइयो । हामीसँग योजना र भिजन छ, मौका पाएको खण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका सवाललाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउने र किसानमैत्री वातावरण बनाउन पहलकदमी लिन्छौं ।

सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसमा भइरहेका गलत अभ्यासलाई रोक्न तपाईंको सुझाव के छ ?

बजेट बनाउँदा कमजोरी हुने गरेको छ । वितरणमुखी र सबैलाई खुसी पार्ने खालको अभ्यास छ, यो प्रक्रियामा थुप्रै असमानता छन् । यो अभ्यासलाई सच्याउनुपर्छ । उत्पादनमुखी काम र पूँजीगत खर्च बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । धेरै ठाउँमा कनिका छरेजस्तो बजेट ल्याउनुभएन । लगानी भएर प्रतिफल सुनिश्चित हुने आयोजनामा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको जोड छ ।

अहिले  युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायनले राज्यप्रति नै विश्वास गरिरहेको अवस्था देखिन्न किन ? यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न के उपाय हुनसक्छ ?

नागरिक जबसम्म आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन, तबसम्म राष्ट्रवादले मात्रै जीविकोपार्जन हुँदैन । त्यसैले विदेशिनुलाई बाध्यताको उपजको रूपमा लिनुपर्छ । त्यसैले म विदेशिनुलाई नकारात्मक ठान्दिन । उनीहरूलाई यहीँ रोक्ने हो भने नेपालमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र जनतामा विश्वास जगाउनसक्नुपर्छ ।

मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्न र  सुशासन प्रवर्द्धन गर्न तपाईंको सुझाव र पहल के हुन सक्छ ?

नेपालमा भ्रष्टाचारलाई समाजबाट बहिष्कृत गर्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने स्वीकार्यता बढी छ । सानो या ठूलो भ्रष्टाचारमा धेरै मानिस मुछिएका छन् । छानबिन हुने हो भने सबैजसो पर्छन् । तर, यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने निकायको खडेरी छ । तीन तहका सरकारमा देखिएको साझा अधिकारले पनि भ्रष्टाचार बढेको र सुशासन खस्केको अवस्था छ । अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने गलत अभ्यासले यसलाई थप मलजल गरिरहेको छ ।

जनमत पार्टीले पहिलो पटकमै राम्रो जनमत पाएको छ । तपाईंहरू अझै मधेस प्रदेशमा मात्रै सीमित हुनुहुन्छ, राष्ट्रियरूपमै सङ्गठन विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बेला भएन र ?

हामी मधेसमा मात्रै केन्द्रित छैनौँ । हाम्रो जनाधार तराई–मधेशकेन्द्रित २२ जिल्ला छन् । त्यहीँबाटै हाम्रो उदय भयो । २०७२ को संविधान बनिसकेपछि धेरै कुरा व्यवस्थित भएको छ । त्यसैले हामी मूलधारबाटै अगाडि बढ्ने उद्देश्यले संसदमा आएका हौँ । अहिलेको एजेण्डालाई राष्ट्रव्यापीरूपमै कसरी समाधान गरेर लैजाने भनेर लागिपरेका छौँ । पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा पनि शक्ति विस्तार गरिरहेका छौँ । 

जनतामा व्यवस्थाप्रति निराशा पलाएको देखिन्छ । कारण के होला ? आशाको सञ्चार कसरी ल्याउन सकिन्छ ?

व्यवस्था खराब होइन अवस्था चाहिँ खराब भएको छ । यो व्यवस्था  उत्कृष्ट व्यवस्था हो । व्यवस्थाको दोष हैन । पात्रहरूको दोष छ । जनताका छोराछोरी राष्ट्रपनि बन्ने अवसर पाएका छन् । तर, सरकार चलाउने पात्रहरूको कमीकमजोरीले गर्दा विभिन्न चलखेलले व्यवस्था माथि प्रहार भयो । जनतामाथि निराशा उत्पन्न गरायो । हामीले यो भाष्यलाई चिर्ने प्रयास पनि गरेनौँ । जनता आफैँ पनि जागरूक बन्न सकेनन् । त्यसैले अब यो अवस्थालाई सुधार गर्न र नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउन पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । राम्रो काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । मुलुकमा खासगरी गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीमा जोड दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा,  एउटा नेताले चाहेमा देश बन्न सक्ने रहेछ भन्ने उदाहरण छिमेकबाट सिक्न सकिन्छ,  यहाँ विश्व बुझेको  नेता पनि हुनुहुन्छ । यसमा तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । जस्तैः स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रुपमा जितेकाले हामीलेभन्दा पनि राम्रा काम गरिरहेको देखिन्छ । म पनि राजनीतिको माध्यमबाट केही गर्न सकिन्छ भनेर होमिएको हुँ । हाम्रो प्रमुख एजेन्डा कसरी धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने हो । हामीले त्यसमा पहल गरिरहेका छौँ । अहिलेको व्यवस्थाभित्र धेरै गरिहाल्ने अवस्था छैन । अधिकारको सदुपयोग गर्दै आफ्नो ‘भिजन’लाई लागू गर्न सक्ने खालको अवस्था आएमा पक्कै पनि देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मान्यतामा छौँ ।