नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले दुई वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका छन् । अतिक्रमण भएका ‘सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न र विकास निर्माण गर्दा सरकारका विभिन्न निकाय बीचमा अनिवार्य सहकार्य’ गर्नुपर्ने, सम्बन्धमा गरी दुई वटा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । दुई वटै प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू प्रतिमा गौतम र सपना राज भण्डारीको समर्थन रहेको छ । 

‘सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत व्यवस्थापन प्रस्ताव’मा विश्वविद्यालय, मठ मन्दिर तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका बहुमूल्य जग्गा राजनीतिक पहुँच र आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा, स्वार्थ समूहहरूसँग मिलेमतो गरी विभिन्न व्यक्ति, संघ संस्था तथा निजी कम्पनीलाई सस्तोमा तथा कतिपय निःशुल्क भाडामा वा लिजमा दिइएको भन्दै शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै हुने सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न र विगतमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक जग्गालाई नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन् । 

विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाका लगायत मुख्य सहरी क्षेत्र तथा घना बस्ती बीचमा रहेका सार्वजनिक जग्गा विभिन्न बहानामा व्यक्तिले अपचलन गरिरहेको हुँदा त्यस्ता जमिन तत्काल मुक्त गराई पार्क, खेल मैदान वा अन्य सामुदायिक उपयोगमा ल्याउन व्यवस्थित कार्य योजना आवश्यक रहेकोले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको सांसद पौडेलले बताएका छन् ।

त्यसै गरी, हाल सम्म नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गाको खोज तथा व्यवस्थापन गर्न बनाएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न उनले प्रस्तावमा राखेका छन् ।

सार्वजनिक जग्गाको वैज्ञानिक अभिलेख राख्दै यसको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न, केन्द्रीकृत डाटाबेसको निर्माण गरी व्यवस्थित तथा एकीकृत अभिलेख राख्ने गरी प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

‘अन्तरनिकायहरूबीचमा अनिवार्य सहकार्यको प्रस्ताव’मा तिनै तहका सरकार एवं राज्यका अन्तरनिकायहरूबीचमा समन्वय गरेर मात्र विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राज्य कोषबाट खर्च भइरहेको बजेट मितव्ययी ढंगले उपयोग गर्न र आम नागरिकका सरोकार सँग जोडिएका सबै विषयमा जिम्मेवार पूर्ण भएर कार्य गर्ने गराउने गरी यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विशेष गरी, काठमाडौं उपत्यकाका लगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमा सडक निर्माणका क्रममा वर्षेनि एउटै सडक बारम्बार भत्काउने र बनाउने कार्यले गर्दा सडकमा हुने धूलो धुवाँ तथा प्रदूषण र वर्षमा हुने हिलोका कारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ भने यस्तो प्रदूषणले सहर नै कुरूप बनाएको, उनको आरोप छ । यसरी बस्ती बिचको बाटो बारम्बार भत्काउँदा यातायात असहज हुँदा यस्ता कार्य गर्दा आवश्यक समन्वय गरेर मात्र गर्नु पर्ने, उनले सुझाएका छन् ।

‘कुनैपनि सडक पिच गर्नु पूर्व त्यस ठाउँमा ढल, खानेपानीको पाइप, बिजुलीको तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने जस्ता विषय भए, नभएको वा आवश्यक रहेको, नरहेको भनेर यकिन गरेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने, वा काम विशेषका सम्बन्धित निकायहरूको तत्काल योजना भए, नभएको, काम हुने क्षेत्रका उपभोक्ताको मर्मतका लागि निवेदन परे, नपरेको जस्ता विषय खोज गरी आवश्यक समन्वय गरेर मात्र कार्य गर्नुपर्ने र निर्माण भएका सडक बारम्बार भत्काउन नपर्ने गरी सुनिश्चितता हुनुपर्ने गरी राज्यका विभिन्न तहका निकायहरू बीचमा अनिवार्य सहकार्य गर्न, गराउन,’ उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको, सांसद पौडेलले बताएका छन् । 

राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूबीच सम्बन्धित कुनै प्रस्तावित योजना रहेको वा नरहेको यकिन गरी योजना रहेको खण्डमा एकीकृत रूपले सम्पूर्ण विकासको कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ । यस्ता योजनालाई व्यवस्थित एवम् योजनाबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउन तथा दिगो विकासमा परिणत गर्नका लागि योजना बनाउँदा दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर निर्माण गर्नुपर्ने समेत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।