गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले भूपू ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधनको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेको छ ।
 
काठमाडौंमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरुको त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म र भावअनुसार समान पेन्सन र अन्य मागहरुको सम्बोधन नभएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको समितिका सचिव होमबहादुर किरात सुनुवारको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरुमाथि भएको विभेदको अन्त्य गरी जबसम्म उहाँहरुको त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म र भावअनुसार समान पेन्सन र अन्य मागहरुको सम्बोधन हुँदैन र १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई समय सापेक्षित परिमार्जन हुँदैन तबसम्म प्रचलनमा रहेको ब्रिटिस सेनाको लागि गरिने भर्ती स्थगन या रोकिनुपर्छ भनेर गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्न बाध्य भएका छौं ।’
  
उनले रिट निवेदन गोर्खा समुदायको हितका लागि मात्र नभएर समग्रमा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र समानताको महत्वपूर्ण विषय भएकाले अदालतको सही न्याय दिने अपेक्षा गरेको बताए ।

पेन्सनको मुख्य मागमा ब्रिटिस सरकारले आलटाल गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार मूकदर्शक भएर बसेको पनि उनको आरोप छ ।
 
उनले भने, ‘ब्रिटिस गोर्खा भूपूहरु विगत ३३ वर्षदेखि समानता, मानवधिकार, राष्ट्रियता आदिको मुद्दा लिएर संघर्षरत छन् । दुई–दुईपटकको आमरण अनशन गर्दा पनि पेन्सनको मुख्य मागमा ब्रिटिस सरकार आलटाल गरिरहेको छ । यसबारे नेपाल सरकार उसको अघि निरीह रहेको उसको हठीपनाको अगाडि मूकदर्शक भएर बसेको छ ।’ 

गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधि र दुवै राष्ट्रका वार्ता प्रतिनिधिहरुको बीचमा छैटौ चरणको वार्ता हुँदा पनि ब्रिटिस पक्षका प्रतिनिधिहरु गोर्खाहरुको मुख्य माग पेन्सनको कुरामा नकारात्मक देखिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।