उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल कार्यालयविरुद्धको रिट न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको छ ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी कुनै जाहेरी अभियोजन नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र खारेज गर्न माग गरिएको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा भइरहेको हो ।
१६ जेठमा उक्त रिट न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो । निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले स्थगित गराउन माग गरी निवेदन दिएपछि अर्को पेसी तोकिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत २४ वैशाखमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।