‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ विगत पाँच महिनादेखि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा थन्किएको छ ।

२०८० भदौ २७ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त विधेयक करिब एक महिनापछि प्रतिनिसभाबाट पारित भएर असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा पठाइएको थियो ।

समितिमा पुगेको करिब साढे दुई महिनासम्म त्यत्तिकै थन्किएको विधेयकमाथि तत्कालीन शिक्षा, स्वास्थ्य समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले २०८० पुस ८ बाट विधेयकमाथि छलफल सुरु गराएका थिए ।

समितिका तत्कालीन सभापति जोशीले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफललाई अघि बढाए पनि अहिले भने विधेयक थन्किएको अवस्थामा छ । गत चैत २५ गतेदेखि विधेयकमाथि एकपटक पनि छलफल भएको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य समिति सभापति जोशी गत फागुन २३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाासनमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि समितिको नेतृत्व अम्मरबहादुर थापाले गरिरहेका छन् ।गत चैत ७ गते सभापतिमा चयन भएका थापाले हालसम्म चारपटक मात्रै शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गराएका छन् ।

आठ महिनामा १६ पटक छलफल

समितिमा अन्य विषयले प्राथमिकता पाउँदा विद्यालय शिक्षा विधेयक धिमा गतिमा अघि बढिरहेको छ । विधेयक समितिमा पुगेको ८ महिना बित्दा पनि हालसम्म १६ पटक मात्रै छलफल गराइएको छ ।

गत पुस १८ गते नेपाल शिक्षक महासंघसँग विधेयकको विविध विषयमा पहिलोपटक छलफल गराएको समितिले त्यसपछि करिब एक सातासम्म लगातार विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था र व्यक्तिहरूबाट सल्लाह सुझाब लिने काम गरेको थियो । त्यसपछि भने उक्त विधेयकले समितिमा खासै प्राथमिकता पाउने गरेको छैन ।

शैक्षिक सरोकारवाला निकायहरू विशेषगरी नेपाल शिक्षक महासंघ चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षा विधेयकलाई समितिबाट पारित गराएर नयाँ शिक्षा ऐन जारी गराउने पक्षमा देखिएको छ भने समितिले विधेयकलाई प्राथमिकतामै राखेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा ऐन ढिला ल्याउने नियतमा काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष सुवेदीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माणार्थ विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा रहेका बेला पुरानो नियमावली संशोधन र नयाँ निर्देशिका (कार्यविधि) जारी गरेर नयाँ ऐन ल्याउन ढिला गर्ने नियत देखिएको जनाएका हुन् ।

समितिका तत्कालीन सभापति जोशीले, नेपाल शिक्षक महासंघ, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, पेन्सन पीडित शिक्षक संगठन, राहत शिक्षक संगठन, प्याब्सन, एनप्याब्सन, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, धार्मिक विद्यालय, विशेष शिक्षा सरोकार समूह, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विभिन्न विद्यार्थी संगठन, शैक्षिक विज्ञ, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगलगायतमा आबद्ध सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिसँग विधेयकमाथि छलफल चलाएका थिए । 

संसदमा पेस भएपछि निकै महत्वपूर्ण तवरले हेरिएको विधेयकलाई पछिल्लो समय खासै सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । करिब ५२ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनलाई सरकारले नै बेवास्ता गर्दा विधेयक समितिमा थन्किएको हो । शैक्षिक सरोकारवाला निकायले संघीय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि सरकारले विधेयकलाई थन्क्याएर राखेको छ ।

अझै १३४ जना संशोधनकर्तासँग छलफल बाँकी

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा १५२ जना सांसदले १ हजार ७५८ वटा संशोधन हालेकोमा समितिले हालसम्म १८ जना संशोधनकर्तासँग मात्र छलफल गरेको छ ।

अझै १३४ जना संशोधनकर्ताले समितिमा आफ्नो विचार राख्न र संशोधन हाल्नुको औचित्य पुष्टि गर्न बाँकी छ । समितिमा गत फागुन २० गते  संशोधनकर्तासँग पहिलो छलफल भएको थियो ।

त्यसपछि सभापतिमा निर्वाचित भएको दोस्रो दिन अम्मरबहादुर थापाले चैत ९ गते विधेयकमा संशोधन हाल्ने सातजना संशोधनकर्तासँग छलफल गरेका थिए । 
त्यसयता अन्य ८ जनासँग गरी जम्मा १८ जना संशोधनकर्तासँग समितिले छलफल गरेको छ । अझै ठूलो संख्यामा संशोधनकर्तासँग छलफल गर्न बाँकी रहेकाले शिक्षा समितिबाट विधेयक पारित हुन समय लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समितिमा चिच्याउने सुमना मन्त्री भएपछि शान्त

शिक्षा समितिको बैठकमा खरो रूपमा उत्रिने सुमना श्रेष्ठले शिक्षामन्त्री भएपछि भने विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा खासै चासो देखाएको देखिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य समिति सदस्यसमेत रहेकी श्रेष्ठले पुनर्लेखन गर्नुपर्नेदेखि प्रदेश तहसम्म लगेर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएकी थिइन् । 

उनले विधेयकमाथि देखाएका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ उनले ध्यान दिन सकेकी छैनन् । उनले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । 

सुमना श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो समय देखिने र सुनिने सांसदका रूपमा दर्ज भएकी थिइन् । प्रतिनिधि सभामा उनले मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोधेर अत्याउँथिन् ।

प्रतिनिधि सभाकै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उनले कयौं पटक सरकारको काम कारबाहीमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति, मेडिकल कलेजहरूले निर्धारण भएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको, विद्यार्थी नभई शिक्षकले तलब लिएकादेखि मन्त्री बिरामी हुँदा अर्को व्यक्तिलाई कार्यबाहक किन नदिएको जस्ता प्रश्न उनले समितिमा उठाएकी थिइन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका हरेक छलफलमा उनले देशभर रहेका भनिएका २१ थरी शिक्षकका तथ्यांक, शिक्षकहरूलाई गरिएको कारबाहीको विवरण मागिरहिन्। सरकार र मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्ने सुमना आफैँ प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा पुगेकी छन्। 

मन्त्री भएको तीन महिना पनि नपुगेकाले अहिले नै उनको आलोचना गरिहाल्न छिटो हुन्छ । तर, एक सांसदका रुपमा प्रश्न उठाउनु र आफैँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेपछि आशातीत काम नहुँदा आलोचक मात्र होइन, शुभचिन्तकको नजरमा पनि ‘सबै उस्तै रहेछन्’ भन्ने पर्न सक्छ ।   

पुराना विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ : सभापति थापा

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले २०७६ सालदेखि समितिमा रहेका साना विधेयकहरूलाई टुंग्याउनेतर्फ समिति केन्द्रित भएकाले शिक्षा विधेयकले प्राथमिकता नपाएको जस्तो देखिएको बताए ।

उनका अनुसार समितिमा अहिले नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल चलाइरहेको छ । अहिलेको अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउन पनि खासै उपयुक्त नहुने देखिएकाले धेरै समयदेखि समितिमा रहेका विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनले बताए ।

यसअघिका सभापति भानुभक्त जोशीले विधेयकमाथि गरेका सैद्धान्तिक छलफलहरू आफ्नो हात नलागेकाले पनि विधेयकलाई अघि बढाउन केही समस्या भईरहेको उनले बताए । १५२ जना सांसदहरू विधेयकमाथि संशोधन हालेकाले विधेयक पारित गर्न अझै केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।