संघीय र प्रदेश सांसदको भूमिका सम्झाउँदै गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट खर्चमा रोक लगाइदियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । त्यस्तै, सातवटै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

यसरी आफूखुसी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु संविधान र कानुनविपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सांसदहरू विधि निर्माता हुन् न कि विकासे एजेन्ट भन्ने पनि स्पष्ट पारिदियो । 

तर, लुम्बिनी प्रदेशमा भने प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना छान्न लगाएर त्यसमा बजेट विनियोजन गरिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा संसद विकास कोष त छैन, तर कोषको सट्टा सांसदले छानेका योजनामा बजेट छुट्याइन्छ । प्रदेशसभा सदस्यलाई योजना छान्न दिने गरिएको छ । यसरी प्रदेशसभा सदस्यहरूले छानेका योजना प्रदेश सरकारले बजेटमा समेट्दै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दुई करोड २५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई ७५ लाखको दरले योजना छान्न दिइएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश हाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माणको सँघारमा छ । आगामी वर्षको बजेट बनाउन प्रदेशलाई भ्याई–नभ्याई छ । यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यबीच बजेट बाँडफाँटमा गरेको विभेद  सतहमा आएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८७ सदस्यीय छन् । जसमध्ये ५२ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् भने ३५ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका सांसद छन् । प्रत्यक्षमा एकजना मात्रै महिलाले जितेपछि समानुपातिक प्रणालीअनुसार आउने अधिकांश सांसद महिला छन् । समानुपातिकमा ३२ जना महिला छन् भने ३ जना पुरुष छन् । उनीहरूले बजेट निर्माणमा आफूहरूलाई विभेद गरिएको बताएका छन् ।

उनीहरूले प्रदेश सरकारले यसपटक समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई बजेट बाँडफाँडमा सहभागी नगराएको र समानुपातिक सांसदलाई योजना छान्न नदिने तयारी थालिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदलाई हरेक क्षेत्रमा समान हैसियत दिइन्छ । तर, जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने योजना निर्माणमा भने रकमको सीमा राख्ने गरेपछि असन्तुष्टि बढेको हो । 

के भन्छन् समानुपातिक सांसद ?

समानुपातिक सांसदमाथि विभेद भएको यो पहिलो घटना भने होइन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा पनि भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले २ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरको योजनामा बजेट पाएका थिए भने समानुपातिकले ७५ लाख रुपैयाँको योजना पाएका थिए । त्यतिखेर पनि आफूहरूले विरोध गरेको बताउँछिन्, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकाल ।

‘बजेटमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई विभेद यसपटक मात्र भएको होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘गत वर्ष पनि हामीमाथि यस्तै विभेद भएको थियो । त्यतिखेरै पनि हामीले आवाज उठाएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले समानुपातिक सांसदलाई पनि सम्बोधन गर्छाैं भन्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर, पछि प्रत्यक्षलाई २ करोड २५ लाख र समानुपातिकलाई ७५ लाखको योजना दिनुभयो । यसपटक त अझ समानुपातिक सांसदलाई योजना नै नदिने कुरा उठिरहेको छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य ढकालले समान पदका प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यका नाममा बजेटमा भेदभाव अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । ‘बजेटमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबीच ठूलो विभेद गरिएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य ढकाल भन्छिन्, ‘यो विभेद सह्य हुनेछैन । सबैलाई समान हुनुपर्छ । समानुपातिक पनि १२ जिल्लाकै जनताले भोट दिएर निर्वाचित भएर आएको हो ।’   

उनले समानुपातिकमा धेरै महिला प्रदेशसभा सदस्य रहेको र महिला भएकै कारण आफूहरूमाथि अन्यायमा परेको पनि बताइन् । ‘महिला भएकै कारण हामीलाई विभेद गरिएको छ । मंगलबार लुम्बिनी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘लुम्बिनीमा महिला आत्मनिर्भर पहिला’ भन्ने नारा ल्याएको छ । 

तर, बजेटमै विभेद गरिएको छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका कुराहरूमा हामीलाई विभेद गरिनुहुँदैन । विभेद गरिन्छ भने हाम्रो सभा छुट्टै, हामीले लगाउने लोगो छुट्टै बनाउनुपर्यो । समानुपातिकले मुख्यमन्त्रीलाई दिइने भोटलाई आधा मान्दिनुपर्यो । समानुपातिकलाई छिर्ने ढोका फरक पार्दिनुपर्यो । होइन भने यति धेरै विभेद किन ?’ उनी प्रश्न गर्छिन् । 

उनले समानुपातिक सांसद पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाटै आएको र उस्तै हैसियत भएकाले यस्तो भेदभाव सहन नसकिने बताइन् । उनले समानुपातिक सांसदको अझ धेरै काम गर्ने क्षेत्र हुने भएकाले बजेटमा भेदभाव हुन नहुने बताइन् । ‘हामीले हाम्रो घरपरिवार राम्रो बनाउन धेरै बजेटको योजना माग गरेका होइनौँ,’ उनी भन्छिन् ‘हामी विभिन्न जाति, वर्ग, लिंग र समुदायका प्रतिनिधि हौँ । उहाँहरूको हकहितका लागि काम गर्न बजेट माग गरेका हौँ । प्रत्यक्ष सांसदको जस्तै जिम्मेवारी हाम्रो पनि काँधमा छ । बजेटमा भेदभाव नहोस् ।’
 
उनले लोकतन्त्रमा पनि लैंगिक रूपमा गरिने भेदभाव लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको बताइन् । समानुपातिक सांसदलाई घाटाको बजेट छ भने पनि प्रत्यक्षलाई भने बढाइएको उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार प्रत्यक्ष सांसदलाई २ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो गत वर्ष भन्दा ५० लाख बढी हो । उनी प्रश्नको शैलीमा भन्छिन्, ‘प्रत्यक्ष सांसदलाई ५० लाख बढाउँदा घाटामा नजाने, प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई पनि बराबरी गरौँ भन्दाचाहिँ घाटामा जाने ?’

बजेटमा विभेद गरेको भन्दै समानुपातिक सांसदहरूले निरन्तर प्रत्येक दलका नेता, मुख्यमन्त्री, सभामुख/उपसभामुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आएका छन् । निरन्तर आवाज उठाउँदै आएपछि १ करोडसम्म छुट्याउने कुरा आएको भन्दै उनले त्यसमा पनि आफूहरू सहमत नहुने तर्क गरिन् । 

के भन्छ लुम्बिनी प्रदेश ? 

लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने राजनीतिक निर्णय भएका कारण जानकारी नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता  सुरेन्द्र पाण्डेले फरकधारसँग कुराकानी गर्दै राजनीतिक निर्णय भएका कारण आफूहरूलाई जानकारी नभएको तर्क गरे । ‘यो राजनीतिक निर्णय हो । यस विषयमा हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन,’ उनले भने । 

यता, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता निराजन घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्र, वर्गलाई समेटेको बताए । ‘हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनायौँ,’ उनी भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममा हामीले सबै क्षेत्र, वर्ग, भूगोलको आधारमा विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यकताअनुसार बाँडफाड गरेका छौँ ।’

बजेटको विषयमा भने आफूहरूलाई जानकारी नहुने उनले बताए । यस्तै, उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले सांसदहरूको भूमिका परामर्शदायी भन्ने रहेको भन्दै उनले सांसदहरूको भूमिका पैसा बाँड्ने, भाग लगाउने नभएको तर्क पनि गरे ।
 
लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउने तयारीमा छ । मंगलबार मात्र नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगार र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै यसअघिका धेरै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै व्यवसायिक प्रवर्द्धन, बजारीकरण र रोजगारीकेन्द्रित कृषिलाई नीति कार्यक्रमले प्राथमिकतामा दिएको छ । 

केन्द्रमा पनि घुमाउरो बाटोबाट सांसदलाई बजेट !

सरकारले सांसद विकास कोषबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषका कार्यक्रमलाई अघि बढाउन रोक लगाएको अवस्थामा सरकारले घुमाउरो शैलीबाट यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ वर्षको बजेट कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पनि न्यूनतम पाँच करोडदेखि १० करोडसम्मका आयोजना माग गरेको बताइएको छ । अघिल्लोपटक निर्वाचन क्षेत्र विशेषका दरले बजेट छुट्टाइएकोमा यसपटक सांसदअनुसार नै बजेट दिन थालिएको बताइएको छ ।