सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका मागपत्र (डिमान्ड) प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले डिमान्ड प्रमाणीकरण अनलाइनबाटै हुने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । 

काठमाडौंमा बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र श्रममन्त्री डिपी अर्यालले उक्त प्रक्रिया सुरु भएको घोषणा गरेका हुन् । भौतिक रूपमा नियोगमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था कम गर्दै लैजाने उद्देश्यले अनलाइनबाट प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया नेपाली राजदूतावास अबुधाबीबाट सुरु भएको घोषणा गरिएको हो ।  

सम्बन्धित देशका दूतावासले अनलाइनमार्फत प्रमाणीकरणको काम थालेपछि फाइल बोकेर रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावर कम्पनीका कर्मचारी दूतावास धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । 

अहिले रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावरका कर्मचारी मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि फाइल भोकेर भौतिक रुपमै दूतावास पुग्दै आएका छन् । तीन वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको सबै प्रक्रिया अनलाइनबाटै भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
रोजगारदाता देशका दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको छ । सम्बन्धित देशका दूतावासबाट अनलाइनमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र अनलाइनमार्फत लिन सकिने प्रक्रियाको थालनी गर्दै उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताए । 

उनले अहिले नेपाली राजदूतावास आबुधाबीबाट सुरु भएको उल्लेख गर्दै छिट्टै अन्य नेपाली राजदूतावासमा समेत व्यवस्था गरिने बताए । 

उनले भने, ‘वैदेशिक सेवासम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरणको काम अनलाइनबाट दिने कामको शुभारम्भ गर्दा खुसी लागेको छ । अब वैदेशी रोजगार अनुमति प्रणाली र मागपत्र प्रमाणिकरणको काम एउटै प्रणालीबाट अनलाइनबाटै लिन सकिनेछ ।' 

यस प्रणालीको शुभारम्भ नेपाली राजदूतावास, अबुधाबीबाट गरिएको जानकारी दिँदै उनले थपे,'अब क्रमैसँग अन्य नेपाली राजदुतावासबाट समेत अनलाईन प्रणालीमार्फत  वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउनेछौँ । अब कागजातको आधिकारिकता परीक्षणमा कठिनाइ हुने छैन । धेरै लागत र जटिलता हुने समस्याको अन्त्य हुनेछ ।’