निर्वाचन आयोगले चौथो रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६) तर्जुमाका लागि मधेस प्रदेशमा छलफल सुरुआत गरेको छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लाका सरोकारवालाबीच आयोगले आज महोत्तरीको बर्दिवासमा अन्तक्रिया आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेश र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयका अधिकारी, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षक र सञ्चारकर्मीको सहभागिता छ । कार्यक्रममा आयोगको तेस्रो रणनीतिक योजना (२०७६–२०८१ असार) को समीक्षा गरिनुसँगै अबको रणनीतिबारे सहभागीले सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा निर्वाचन प्रणालीमै परिमार्जनको आवश्यकता सहभागीले औँल्याएका छन् ।
यसैगरी निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएको, अनुगमन प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, कामका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि कानुन तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका आयोगका उपसचिव डा. थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए । अन्तरक्रियामा विद्युतीय मेसिनबाट मतदानको व्यवस्था गरिन सुझाव सहभागीले दिएका छन् ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव रविलाल पन्थी, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतको सहभागिता छ । छलफलमा प्राप्त सुझाव अबको रणनीतिक योजनामा गाभिने सचिव पन्थीको भनाइ छ । आयोगले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा छलफल चलाइरहेको जनाएको छ । यसअघि लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएका छन् । अब मधेसपछि बाँकी तीन प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरिएपछि रणनीति तर्जुमा लिपिबद्ध गरिने सचिव पन्थीले बताए ।
रणनीति तर्जुमा गरिनुअघि सरोकारवालाबीचको छलफलले आयोगका अहिलेसम्मका उपलब्धि र चुनौतीबारे जानकारी पाउनसँगै अबको रणनीतिका लागि सुझाव दिन पाउने अवसर मिलेको बारा जिल्लाबाट सहभागीले बताएका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
