विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज सञ्चालकहरूको मनोमानी बढ्न थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा अनुगमन थालेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव र अधिकृतहरूको नेतृत्वमा गठित अनुगमन टोलीले यही जेठ मसान्तभित्र सक्नेगरी अनुगमनलाई जेठको दोस्रो सातादेखि अघि बढाएको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन जानुभन्दा केही दिनअघि सबै कलेजलाई पत्र पठाएर १५ जेठपछि जुनसुकै समय कलेजमा आउन सक्ने जानकारी दिँदै अनुगमन खाकाअनुसारका कागजात तयार गर्नु भन्दै पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा मन्त्रालयले कुन–कुन विषयको अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने भनेर १८ वटा बुँदा उल्लेख गरेको छ ।

देशभरका सबै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा एकैपटक अनुगमन गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले उपसचिव र अधिकृतहरूको नेतृत्वमा १३ वटा अनुगमन टोली बनाएर काम थालेको हो ।

कलेजको बदमासीमा सरकारको बेवास्ता 

लामो समयपछि विदेशी सम्बन्ध प्राप्त कलेजमा अनुगमन गर्न थालेको शिक्षा मन्त्रालयले ती कलेजमा रहेका विकृति तथा मनोमानीमा भने ध्यान दिन सकेको छैन । विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको शिक्षा गुणस्तरीय छ वा छैन भन्ने विषयलाई अनुगमनले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संस्था (आइप्यान) का एक पदाधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको यो अनुगमनले गुणस्तरभन्दा कलेजका भौतिक संरचनामा बढी ध्यान दिएको छ ।

मन्त्रालयले अनुगमनका लागि तयार गरेर कलेजहरूलाई पठाएको अनुगमन खाका हेर्दा अनुगमनका लागि मात्र अनुगमन गर्न लागेको देखिन्छ । यो अनुगमनले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा भएका विकृति तथा समस्यालाई समाधान गर्ने नभइ कलेजमा अनुगमन गर्ने शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको चाहनालाई पूरा गर्नका निम्ति अनुगमन हुन लागेको देखिन्छ । किनभने अनुगमनले पहिलो प्राथमिकतामा कलेजका भौतिक संरचनालाई भन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तरलाई राख्नुपर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले तयार गरेको अनुगमन खाका हेर्दा गुणस्तरको नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन ।

देशभरका करिब ३० हजार विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएका यी कलेजहरूले दिने शिक्षा गुणस्तरीय छ वा छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । जसलाई मन्त्रालयले यसपटकको अनुगमनमा समेट्न नखोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै, विदेशी सम्बन्धन प्राप्त अधिकांश कलेजले तीन वर्षे कोर्सलाई चार वर्षे भनेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई झुक्याएर ठगी धन्दा चलाइरहेका छन् ।

तीनबर्से कोर्सलाई चारबर्से भनेर विद्यार्थीबाट चर्काे शुल्क असुल्ने कलेजमा अधिकांश बेलायती विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेज रहेको आइप्यानका ती पदाधिकारी बताउँछन् । ​तीनबर्से कोर्सलाई चारबर्से बनाउँदा विद्यार्थीलाई समकक्षता लिन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालय जानकार रहे पनि अनुगमनमा नसमेटेको उनको भनाइ छ ।

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले लिने भर्ना, शुल्क र परीक्षा पारदर्शी नभएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले कलेजले लिने परीक्षातर्फ चासो देखाएको देखिँदैन । कलेजहरूले परीक्षाको नाममा चर्काे शुल्क असुल्नुका साथै विद्यार्थी फेल नै नहुने गरेका विषयले पनि चर्चा पाउने गर्छ । फेल नै नहुने भएपछि ती कलेजमा पछिल्लो समय आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र लिनका लागि मात्र जाने समूहको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । फेल नै नहुने भएपछि शैक्षिक प्रमाणपत्रकै कारण विभिन्न पदमा बढुवा हुनबाट रोकिएका व्यक्तिहरूको आकर्षण ती कलेजमा बढिरहेको जानकार बताउँछन् ।

कलेजमा यस्ता खालका विकृति बढ्दो क्रममा रहे पनि मन्त्रालयले यो पक्षलाई अनुगमनको पाटो बनाउन सकेको छैन । त्यस्तै, विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले विश्वविद्यालयको कोर्स भन्दै डिप्लोमा अध्ययन गराउने गरेका छन् । इन्टरनेशनल स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी (आइएसएमटी) कलेज र हेराल्ड कलेज काठमाडौंले विश्वविद्यालयको डिग्री भन्दै विद्यार्थीलाई दुई वर्ष डिप्लोमा र एक वर्ष विश्वविद्यालयको कोर्स पढाएर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएका केही प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले डिप्लोमा कोर्स अध्यापन गराउन पाउँदैनन् । तर, पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई धावा बोल्दै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले खुलम खुल्ला डिप्लोमा कोर्स अध्ययन गराइरहेका छन् । यसमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिन सकेको छैन ।

यस्तै, आइएसएमटी कलेज काठमाडौंले सञ्चालन स्वीकृति नै नपाएको मास्टर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (एमबीए) कार्यक्रममा धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको तथ्यसहितको समाचार फरकधारले नै प्रकाशन गरेको थियो । कलेजको उक्त बदमासीबारे शिक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा प्रमुखलाई पनि फरकधारले जानकारी गराइसकेको छ । कतिपय कलेजले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले अध्ययन सकिए पनि विद्यार्थीलाई समयमा प्रमाणपत्र नदिइ विद्यार्थीलाई दुःख दिने गरेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो– आइएसएमटी कलेज । 

‘आइएसएमटी कलेजको बदमासी : सञ्चालन अनुमति नै नपाएको एमबीए कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना’ शीर्षकमा फरकधारले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । उक्त समाचार प्रकाशन भएलगत्तै आइएसएमटी कलेजको अर्को बदमासी पनि बाहिर आएको छ । आइएसएमटी कलेज पोखराले अध्ययन सकिएको ६ महिना बित्दा पनि प्रमाणपत्र नदिएको भन्दै केही पीडित विद्यार्थी हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् । आफ्नो परिचय खुलाउन नचाहेका पीडित विद्यार्थीसँग गरिएको कुराकानीको अडियो रेकर्ड हामीसँग सुरक्षित छ ।

यस्तै, काठमाडौंको बागबजारमा रहेको मोडल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी) कलेजले विश्वविद्यालयमै नभएको कोर्सको अध्यापन गराइरहेको विषयलाई पनि फरकधारले नै उजागर गरेको थियो ।

प्रमाणसहित समाचार प्रकाशन भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले कलेजलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त स्पष्टीकरणको निष्कर्ष निस्किन नसकेको जनाउँदै मन्त्रालयले त्यसबारे थप जानकारी दिन इन्कार गरेको छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन फरकधारले निरन्तर विदेशी सम्बन्धन कलेजले गरेका बदमासी र यो क्षेत्रमा देखिएका विकृति उजागर गर्दै आइरहेको छ । यसपटकको मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्ध प्राप्त कलेजमा अनुमानका लागि मात्र अनुगमन नभएर यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको समग्र विषयलाई समेटेर अनुगमन सुरु भएको जानकारी दिए । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षासम्बन्धी निर्देशिका–२०७३ ले व्यवस्था गरेबमोजिम खाका तयार गरेर मन्त्रालयले अनुगमन गरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका अधिकृत नगेन्द्रप्रसाद दाहालले अनुगमनमा विशेष गरी कलेजको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी संख्या, शुल्कलगायत विषयमा अनुगमन समितिले जोड दिएको जानकारी दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न लागेका विषय र क्षेत्र

मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा हाल सञ्चालनमा रहेका सबै कार्यक्रमको मन्त्रालयबाट पाएका अनुमति पत्र, सञ्चालित प्रत्येक कार्यक्रमको कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिएको छ सोको विवरण र सञ्चालक समितिको निर्णयलाई तयारी अवस्थामा राख्न मन्त्रालयले कलेजलाई पत्र पठाएको छ ।

त्यस्तै, सबै कार्यक्रमको समकक्षताको म्याद छ वा छैन र सबै समकक्षताका पत्रहरू पनि अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयबाट खटिएको टोलीलाई कलेजले उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीको नामावली र छनोट प्रक्रिया तथा सञ्चालक समितिको निर्णयको विवरण, आर्थिक वर्ष २०७९/०८१ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सोही आवमा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिएको विवरण, पछिल्लो नवीकरण पत्रको प्रतिलिपि, धरौटी रकम सरकारी खातामा जम्मा गरेको भौचरको प्रतिलिपिलाई अनुगमन टोलीले हेर्नेछ ।

यसैगरी उक्त अनुगमन टोलीले कलेजले हालसम्मका सबै कार्यक्रमको लागि विश्वविद्यालयसँग गरिएको (एमओयू) को प्रतिलिपि, कार्यक्रमगत तथा सेमेष्टरगत हाल अध्ययनरत विद्यार्थीको नामावली, कलेजमा हालसम्म अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूको विवरण, संस्थाको प्याड, साइनबोर्ड, सूचना तथा विज्ञापनमा सम्बन्धन प्रदान गर्ने संस्थाको नाम, देश र स्वीकृत कार्यक्रम उल्लेख गरेको (संस्थाको लेटर प्याड र साइनबोर्डको फोटो) अनुगमन टोलीले हेर्ने छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा अतिरिक्त क्रियाकलापको विवरण, भर्ना कोटा सम्बन्धी व्यवस्था, विद्यार्थी भर्नाको आधार र सो को विवरणलाई पनि अनुगमन टोलीले अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, कलेजमा कार्यरत शिक्षकको विवरण र सम्बन्धन प्राप्त हरेक कार्यक्रमको सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तयार गरेको पाठ्यक्रम वा कोर्स सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयबाट खटिएको टोलीले अनुगमन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।