नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा आएको डेढ दशक नाघिसकेको छ । इन्धन खर्च तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न भन्दै सरकारले नै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोहीअनुसार पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको चर्चा व्यापक छ । विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ । 

तराई तथा भित्री मधेसम्मका क्षेत्रमा ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय रिक्सादेखि देशभर नै विद्युतीय दुई तथा चारपांग्रे सवारीको प्रयोग दर बढेको हो । विगतमा विद्युतीय सवारीसाधन भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति अहिले धेरै हदसम्म कम भएको छ । 

कति भित्रिए ईभी सवारी ?

पछिल्लो समय ईभी सवारी साधनको माग बढ्दो छ । पछिल्लो १० महिना (साउन–वैशाख) मा ८ हजार ४ सय ९७ युनिट ईभी (कार, जीप, भ्यान) सवारी भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ । तीमध्ये ५० किलोवाटसम्म रेन्जका ३ हजार ४ सय ७२ र ५१ देखि १ सय किलोवाटसम्मको रेन्जका ४ हजार ८ सय ९६ युनिट रहेका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनाको अवधिमा तल्लो रेन्ज (१ सय किलोवाटसम्म) मा २ हजार ८ सय ८२ युनिट ईभी मात्र भित्रिएका थिए । विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो रेन्जका ईभी सवारी आयात तेब्बरले बढेको हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ४ हजार ५० वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिँदा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विदेशबाट नेपालमा जम्मा साढे १३ सयवटा विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो । उक्त अवधिमा १ सय किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका उक्त संख्याका विद्युतीय सवारी भित्रिए । 

यसैबीच ०७७/७८ मा २४९ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन आयात हुँदा २ हजार ३३३ वटा दुईपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भने ५७५ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन आयत हुँदा ३९० वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन आयात भए । 

कर बढेको बढ्यै !

२०७६/०७७ को बजेटसम्म निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर मात्र लाग्दै आएको थियो । त्यस्तै, सार्वजनिक प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा भने एक प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो । 

२०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने नीति अघि सारेका थिए  । उनले भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउँदा २०७६/७७ को तुलनामा विद्युतीय सवारी आयात घट्यो । त्यसलाई २०७८/०७९ को बजेटमार्फत हटाइयो  । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाए  । उनले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ३० र अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत बनाएका थिए ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भन्सार घटाएर १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर २० र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत कायम गरे । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ४५ र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत थियो  । अर्थमन्त्री महतले भन्सार दर ४० र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत तोकेका छन् । 

उनले ११ देखि १४ सम्म सिट क्षमता भएका विद्युतीय माइक्रोबसको भने भन्सार दर र अन्तःशुल्क १०/१० प्रतिशत पुर्‍याए । यसअघि भन्सार दर १ प्रतिशत मात्रै थियो । यस्तै, वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा ईभीको अन्तःशुल्क र भन्सार दरमा परिवर्तन गरे । उनले ईभीको कर बढाएका छन् । १० सिटयुक्त ईभीमा अनएसेम्बल्ड र अन्यमा १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत भन्सार पुर्याइएको छ भने अन्तःशुल्क पनि ५ प्रतिशत लगाउने भएको छ । यसमा यसअघि अन्तःशुल्क लगाइएको थिएन ।

त्यस्तै, ५० किलोवाटसम्मको मोटर भएका ईभीमा १० प्रतिशत भन्सार बढाइएको छ भने भन्सार महसुल १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । ५० किलोवाटसम्म क्षमता भएका ईभीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लगाइने भएको हो । यसअघि अन्तःशुल्क लगाइएको थिएन । ५० देखि १०० किलोवाट मोटर क्षमता भएका ईभीमा भन्सार र अन्तःशुल्क ५/५ प्रतिशतले बढाइएको छ भने अनएसेम्बल्ड अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत लाग्ने भएको छ ।

१०० देखि २०० किलोवाट क्षमतायुक्त ईभीमा भन्सार १० प्रतिशतले बढ्दा अन्तःशुल्क भने यथावत् राखिएको छ । २०० किलोवाटभन्दा बढीको मोटर क्षमता भएका ईभीमा भन्सार बढ्दा अन्तःशुल्क भने घटेको छ । उक्त मोटर क्षमता भएका ईभीमा अनएसेम्बल्ड र अन्य दुवै प्रकारमा भन्सार ४० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत विन्दुले बढेर ६० प्रतिशत पुग्दा अन्तःशुल्क १० प्रतिशत विन्दुले घटेको छ ।

उक्त क्षमताको अनएसेम्बल्ड ईभीमा अन्तःशुल्क शून्य रहेकोमा अब ३५ प्रतिशत लाग्ने भएको छ । ३०० किलोवाटभन्दा धेरै मोटर क्षमता भएका ईभीमा पनि २० प्रतिशत विन्दुले भन्सार महसुल बढाउँदा अन्तःशुल्क भने १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ । उक्त मोटर क्षमतायुक्त ईभीको भन्सार महसुल ६० बाट ८० प्रतिशत पुर्याउँदा अन्तःशुल्क भने ६० बाट ५० प्रतिशतमा झरेको छ । यसमा अनएसेम्बल्ड भए अन्तःशुल्क नलाग्ने हालको व्यवस्थामा अब भने त्यसमा पनि ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ ।

नीति एकातिर, बजेट अर्कोतिर ! 

विद्युतीय सवारीलाई सरकारले नीतिगतरूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्ष धेरै छन् । सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक नीतिगत सहजीरकणदेखि नियमन गर्नेसम्मको नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले भविष्यमा ईभी बजार संकटमा पर्ने अवस्था आउन नदिन के गर्ने, ब्याट्री व्यवस्थापनदेखि रिसाइकलसम्मका लागि के गर्ने, विद्युतीय सवारीप्रति सरकारी कर नीति कस्तो हुने, चार्जिङ स्टेसन निर्माण कसले र कसरी गर्नेलगायत विषय समेटर विद्युतीय सवारी नीति जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । 

हुन त सरकारले ईभी सवारी प्रवर्द्धन गर्न नीति नै नबनाएको भने होइन । सरकारले २०७१ मा ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति’ जारी गरेको थियो । उक्त नीतिमा सरकारले २०७७ (सन् २०२०) सम्ममा विद्युतीय सवारीको संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त सरकारको लक्ष्य कागजमै सीमित बनेको छ । 

यस्तै, सरकारले सन् २०२५ सम्ममा कुल सवारीसाधन बिक्रीमध्ये निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीतर्फ २० प्रतिशत बेच्ने लक्ष्य लिएको छ । २०३० सम्म निजी सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत र सार्वजनिकमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पु¥याउने सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका यातायातको शून्य उत्सर्जनमा रूपान्तरित हुनेमा केन्द्रित रहेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०/८७) मा उल्लेख छ । यो लक्ष्य सुन्दा जति कर्णप्रिय लाग्छ, लक्ष्य भेट्याउँन त्यति नै गाह्रो हुने देखिन्छ ।

सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा ईभी सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर, बजेट एकातिर, सरकारको नीति अर्कोतिर हुँदै आएको छ । जसले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवसाय गर्नेहरूलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको बताउँछन्, अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ । 

उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि स्थिर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘विद्युतीय सवारीका सम्बन्धमा स्थिर नीतिको आवश्यकता छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कहिले कर बढाएको छ । कहिले घटाएको छ । सरकारको नीति के हो? स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।’ 

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर मात्रै हेर्ने, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीमा जोड दिने, अन्य निकाय आ–आफ्नो काममा आफ्नै ढंगले लाग्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । त्यसका लागि विद्युतीय सवारीका सम्बन्धमा एकीकृत नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनले तर्क गरे । भारत सरकारले पनि हालै ईभी पोलिसी संशोधन गरेर लगानीदेखि अन्य पूर्वाधार विकासका लागि सहजीकरणको व्यवस्था गरेको छ । सोही नीतिमा भारतले विद्युतीय सवारी आयातमा लाग्ने करका बारेमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालले पनि भारतलगायत अन्य देशहरूले बनाएको नीतिबाट समयानुकूल र नेपालको परिस्थितिअनुरूपको नीति ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा नेपाल भर्खरै ‘बामे’ सर्दै छ । बल्ल त सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सवारीसाधन खोज्न थालेका छन् । यो बेला त अझ सरकारले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । कर बढाउने होइन ।’ 

विद्युतीय सवारीसाधन इन्धन खर्च, वातावरणीय प्रदूषण तथा नेपालमै उत्पादित विद्युत् खपतलगायत सबै दृष्टिकोणबाट फाइदै–फाइदा रहेको उनी बताउँछन् ।  श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने सवारीसाधनका कारण बर्सेनि १ खर्ब ४० अर्ब मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा इलेक्ट्रिक सवारीसाधन ल्याउन सक्ने हो भने इन्धन आयात घट्न गई हाम्रो व्यापार घाटा कम हुन जान्छ । साथै आफ्नै देशमा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको छ । 

विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउन सके विद्युत् खपत बढ्ने उनी बताउँछन् ।  ‘सरकारले राजस्व उठाउन विद्युतीय सवारीसाधनको कर बढाएको देखिन्छ । यसरी विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धित सरकारको अस्थिर खालको नीतिले प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन,’ नाडाका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

सरकारले कर बढाएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षणमा कमी आउने उनको आकलन छ । ‘यसअघि पो मानिसहरूले करमा सहुलियत दिँदा सस्तो परेर किनिरहेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘कर बढाउँदा सवारीको मूल्य बढ्छ । मूल्य बढ्दा यसप्रति सर्वसाधारणको आकर्षणमा कमी आउँछ ।’ 

यसरी विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा पटक–पटक नीति संशोधन गरेको भन्दै नाडाका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्वद्र्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिएको बताए । सरकारकै नीतिबाट नेपालमै विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीसमेत हतोत्साहित हुँदै गएको उनको धारणा छ । ‘हामीले पटक–पटक विद्युतीय सवारी साधनका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरूको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सोही अनुसार सरकारले पनि हरित उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्माणहरू गर्दे आएको थियो । तर, बजेटमा कर बढाएर सरकारले भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर गरेको छ । सरकारले स्थिर नीति लिएर विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्दा वातावरणदेखि अन्य धेरै पक्षलाई लाभ हुन्छ ।’

पछिल्ला वर्षमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको बिक्रीमा ठूलो ह्रास आउँदा देशको राजश्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको महसुस सरकारले पनि गरिरहेको अवस्थामा सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सबै किसिमका साधनहरूमा सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, वर्तमान बजेटले एल.सिमार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गरेको तथा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोबाइललगायत वस्तुमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । वर्तमान बजेटले लुब्रिकेटिङ्ग आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने र आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महसुल लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुने मात्र नभइ सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढ्ने भएकोले यस्तो महसुल हटाउन नाडाका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अनुरोध गरे ।  

आममानिसको जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वातावरण संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । शून्य प्रदूषण गर्ने विद्युतीय सवारी र नेपालमै उत्पादन भएको स्वच्छ बिजुलीबाट चल्ने भएकाले वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीको नीतिगत स्थिरता चाहिएको छ । 

अर्थमन्त्रीपिच्छे फेरिन्छ विद्युतीय सवारी कर   

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधन सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि विद्युतीय सवारीसाधन टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको हो ।  सरकारलाई राजस्व उठाउनुपर्ने दबाब बढ्दै गएकाले विद्युतीय सवारी कर वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताउँछन्, अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी युवराज बस्नेत । 

‘इन्धन खर्च तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न पनि विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले एकतर्फ मात्र हेरेर पुग्दैन । सरकार सञ्चालनका लागि राजस्व आवश्यक पर्छ । करमा धेरै छुट दिँदा राजस्व घट्यो । त्यसैले पनि थोरै मात्र कर बढाएका हौं । विद्युतीय सवारीसाधन निरुत्साहितै हुनेगरी कर बढाएका छैनौँ ।’

बस्नेतका अनुसार विद्युतीय सवारीलाई कर छुट दिएबापत राज्यकोषमा दाखिल हुने अर्बौँ कर गुम्दै आएको छ । त्यसैले राज्य पनि घाटामा नजाने र विद्युतीय सवारी उपभोक्ता पनि निरुत्साहित नहुने गरी कर नीति बजेटमा व्यवस्था गरेको उनको तर्क छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ईभी आयातबाट ९ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख ४३ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सरकारले मात्र २ अर्ब ३० करोड ८८ लाख ५५ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । यस्तै भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा २१ अर्ब ८ करोड ८० लाख ३९ हजार रुपैयाँ विदेशिएको छ भने गत वर्ष ८ अर्ब ४० करोड ६४ लाख १२ हजार रुपैयाँ विदेशिएको थियो ।