शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) हरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारीमा जुटेकी छन् । कन्सल्टेन्सीका कारण मर्कामा परेको गुनासो गर्ने सेवाग्राहीको संख्या बढेपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेकी हुन् ।

सरकारकै उदासीनताका कारण लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श संस्था नवीकरण हुन सकिरहेका छैनन्, जसका कारण यो क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदै गएको गुनासो बढ्दै गएका छन् ।

सरकारले नै शैक्षिक परामर्श संस्थामाथिको निगरानी गर्न बेवास्ता गर्दा धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावक पीडित बनेका छन् । ‘अध्ययनका लागि विदेश पठाइदिन्छु’ भन्दै विद्यार्थीबाट रकम असुल गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति यो क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ ।

त्यस्ता शैक्षिक परामर्श संस्थाका बदमासीलाई हटाउन र स्वीकृति प्राप्त भए पनि नवीकरण नभएका कन्सल्टेन्सीलाई कानुनी दायरमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीलाई नवीकरणका लागि निवेदन माग गर्ने र त्यसपछि स्थलगत अनुगमन गरेर मात्र नवीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने तयारी थालेको हो ।

लामो समयसम्म नवीकरण नभएका कन्सल्टेन्सीको नवीकरण गर्नुपूर्व मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाको नेतृत्वमा अनिवार्य स्थलगत अनुगमन गरिने जनाइएको छ । हालसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट १ हजार ४७३ शैक्षिक परामर्श संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिएका छन् । तर, १६ साउन २०७५ देखि नयाँ संस्था दर्दा तथा नवीकरणको काम भने ठप्प बनेको छ ।

त्यस्तै, नवीकरण भएका संस्थालाई मात्र शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बिनाअनुमति आफूखुसी सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन तयारीसमेत भइरहेको छ । अब परामर्श संस्थाले शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न पनि अनिवार्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने र त्यसो नगरी शैक्षिक मेला सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०७५ यता मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका संस्थाको विवरण, नामसारी तथा ठाउँसारीको अवस्था, सेवा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण र राजस्वसमेत अद्यावधिक हुन सकेको छैन । सेवाग्राही मर्कामा परेका र कारबाहीका लागि उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको गुनासा आउन थालेपछि मन्त्रालयले सूचीकृत भएका संस्थाको नवीकरणका लागि आवेदन लिने निर्णय गरेको हो । 

शून्य अनुगमन !

कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी नक्कली प्रमाणपत्र, नक्कली विवाहलगायत कागजात तयार गरेर विदेश पठाउने र अलपत्र पार्ने गरेका घटना बढिरहँदा पनि अनुगमनको अधिकार प्राप्त शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयलाई हालसम्म गम्भीररूपमा लिन सकिरहेको छैन । अब अनुगमन गर्दा मन्त्रालयले यो विषयमा पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

शैक्षिक परामर्श संस्थाको अनुगमन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले विगत पाँच वर्षदेखि हालसम्म एकपटक पनि अनुगमनसम्बन्धी कुनै काम गरेको छैन । पुरानो निर्देशिका कार्यान्वयनमा नरहेको र नयाँ निर्देशिका जारी नभएका कारण अनुगमन कार्य नभएको जवाफ शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका कर्मचारीले बताउँदै आएका थिए ।

सञ्चालनमा ५ हजार, स्वीकृत प्राप्त १४ सय ७३ मात्र

देशभरमा करिब ५ हजारको संख्यामा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू सञ्चालनमा रहे पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट भने १ हजार ४७३ वटा संस्थाले मात्र स्वीकृति लिएका छन् । इक्यानका अनुसार हाल देशभर करिब चारदेखि ५ हजारको संख्यामा कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् । तर, सरकारले बेवास्ता गरेका कारण शैक्षिक परामर्श संस्था आफूखुसी ढंगले सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएर सञ्चालन भइरहेका करिब ३ हजार बढी कन्सल्टेन्सी कहाँबाट कसरी अनुमति लिएर चलिरहेका छन् भन्ने जानकारी मन्त्रालयसँग छैन ।  

‘अनुगमनको काम चाँडै अघि बढाउँछौँ’  

शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका प्रमुख सेमन्तराज कोइरालाले शैक्षिक परामर्श संस्थाको निगरानीको कामलाई छिट्टै अघि बढाइने बताएका छन् । ‘शैक्षिक परामर्श संस्थाको अनुगमन तथा नवीकरण गर्ने फाइल मैले भर्खर प्राप्त गरेर अध्ययन गर्दै छु । अब चाँडै उक्त कामलाई अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने ।

प्रमुख कोइरालाका अनुसार पहिला कन्सल्टेन्सीलाई नवीकरणको लागि निवेदन माग गरेर संख्या र स्थान पत्ता लगाइनेछ । त्यसपछि स्थलगत अनुगमन गरेर संस्था नवीकरण गर्न योग्य छ वा छैन भनि एकिन गरेर नवीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।

लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श संस्थाको अभिलेखिकरण नभएकाले कुन संस्था कहाँ र कतिको संख्यामा सञ्चालित छन् भन्ने एकिन विवरण मन्त्रालयसँग छैन ।