सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिटमा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्ताे आदेश दिएको हो।
सहकारी ठगी प्रकरण अनुसन्धान अवधिभर गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा प्रहरीमा परेको जाहेरीमा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले साे अवधिभर उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरी जेठ १४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कहीँ पनि जाहेरी नपरेको भन्दै पत्र दिएको थियो। साे रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा पूरक जाहेरी परेको थियो। यसमा अधिवक्ता भट्टराईले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले जेठ २० मा त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो मुद्दा चाँडो छिनोफानो गर्ने प्रकृतिको भएकाले अग्राधिकार दिएर पेसी चढाउन पनि भनेको थियो।
गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेलविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
