सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पहिलोपटक गाँजाखेतीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत गाँजाखेतीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गर्दा  संसद नै हाँसोमय भएको थियो । त्यतिबेला बजेटको बुँदा नम्बर १०५ मा ‘औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

बजेटमै गाँजाखेतीलाई प्राथमिकता दिए पनि एक वर्षको दौरानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै ढंगले सूक्ष्म र गहन विमर्श हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । फेरि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा गाँजाखेतीले प्राथमिकता पाएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गाँजा उत्पादन र वितरणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले भने, ‘औषधि प्रायोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनको लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ अब भने गाँजाखेतीको प्रतिबन्ध फुकुवासम्बन्धी कसरी अघि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । 

गाँजाखेतीलाई किन गर्ने खुला ?

गाँजा क्यानाबेसी परिवारको सपुष्पक वनस्पति हो । यो वनस्पति शताब्दीयौँदेखि औषधिय, मनोरञ्जन र अन्य उपयोगका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपालले गाँजालाई वैध गर्ने हो भने यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने बताउँछन्, एमाले नेता शेरबहादुर तामाङ । ‘हामीले गाँजालाई लागुऔषधको रूपमा बुझिरहेको छौँ । गाँजाको यो मात्र एउटा अवगुण हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसको राम्रा गुण धेरै छन् । यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ । यसबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ ।’

गाँजा विशेष गरी दुखाइ, चिन्ता, अनिद्रा, मिर्गी, मनोविकृत (साइकेटिक्स), जोर्नी दुख्नेजस्ता रोगको लागि प्रयोग गरिन्छ । गाँजाको पात पिनेर अनि यसको बीउ घिउमा भुटेर खाएमा क्यान्सरका कोष नष्ट गर्ने तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । यस्तै, गाँजाको बोटको बोक्रा र पातबाट रेसा पनि बन्दछ, जसबाट कपडा, ब्याग, थैली आदि सरसामान बनाउन पनि उपयोगी हुने उनको भनाइ छ । साथै गाँजाको बीउ, बीउको तेल र पातका विभिन्न प्रयोग रहेका छन् । 

यति मात्र होइन, गाउँघरमा अहिले पनि किसानले गाईगोठसँग गाँजाखेती गर्ने गरेको र वस्तुभाउले पातलो दिशा गरेमा, पेट फुलेमा वा पेटका अन्य समस्या भएमा वा खान नरुचाएमा गाँजालाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यो सागसब्जी, जुस, औषधि, अध्यात्म र मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको नेता तामाङ बताउँछन् । 

के गर्दै छ सरकार ? 

लागुऔषधका रूपमा प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको गाँजाखेतीलाई औषधि र औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न सरकार सकारात्मक छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गाँजाको सम्भाव्यताबारे सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल भएको छ । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजाखेतीको सम्भाव्यताबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

उनले गाँजाको औद्योगिक तथा औषधिजन्य उपयोगका लागि एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको समेत जनाकारी दिए । ‘सरकारले बजेटमा नै गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेसँगै गृह मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गरी नियमावली तयार गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ,’ कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको गएको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘आगामी एक महिनाभित्र सो नियमावली तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

अहिले गाँजाले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा प्रवेश पाएको छ । यस्तै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गाँजासम्बन्धी एउटा अध्ययन गरेको छ । साथै कानुन आयोगले पनि गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवासम्बन्धी कस्तो कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर एउटा डकुमेन्ट तयार पारेको छ । यसरी हेर्दा अब छिट्टै गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवाको कार्य अगाडि बढ्ने आशा गरिएको उनी बताउँछन् । 
 
विगतमा भएका प्रयास 

गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने विषय उठेको लामो भयो । तर, लामो समयको छलफलपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गाँजाखेतीको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने भन्यो । तर, बजेट वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा पनि कार्यान्वयन भने शून्य छ । आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा बल्ल छलफल सुरु भएको हो । 

यसअघि सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दै २० कात्तिक २०८० मा गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव भीष्मलाल भुसालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, उद्योग, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि सदस्य तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यसचिव रहने गरी कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदललाई गाँजा औषधिका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र गाँजाबाट औद्योगिकीकरणको सम्भाव्य अनुसन्धान गर्ने भन्ने कार्यदेश दिइएको थियो भने काम सुरु गरेको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । 

यस्तै, प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि गाँजाखेतीलाई खुला गर्नुपर्ने विषयलाई सांसदहरूले उठाएका थिए । नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन सांसद विरोध खतिवडाले गाँजाखेतीलाई खुला गर्नेसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक नै संसद्मा दर्ता गरेका थिए । तर, ती दुवै विधेयक प्रक्रियामा प्रवेश नै गरेनन् ।

नेपालमा गाँजाखेतीका लागि उपयुक्त वातावरण !

गाँजाखेतीका लागि उपयुक्त वातावरण भएको देश हो, नेपाल । अन्य देशमा गाँजाको खेतीका लागि उपयुक्त वातावरण छैन । उनी भन्छन्, ‘अरू देशमा गाँजाखेतीका लागि नेपालमा जस्तो उपयुक्त वातावरण छैन । उनीहरू महँगो ग्रिन हाउसहरू बनाएर खेती गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा त जतातजै गाँजाखेती गर्न सकिने वातावरण छ । वनजंगलतिर पनि आफैँ उम्रिरहेको हुन्छ ।’   

त्यसैले नेपालमा विधिगत रूपमा उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । ‘हाम्रो देशमा जहाँ पनि यसको उत्पादन हुन्छ,’ तामाङ भन्छन्, ‘कति जग्गा खेर गएका छन्, जहाँ एकपटक गाँजा लगाउने हो भने अर्को वर्ष आफैँ उत्पादन हुन्छ । किसानका लागि यो नगदेबाली हुनेछ । यदि देशलाई कृषितन्त्रबाट अगाडि बढाउने हो भने यसलाई पूर्ण मान्यता दिनुपर्छ ।’

नेपालको पाँचथर, इलाम, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, तनहुँ, कास्की, पाल्पा, बागलुङ, अर्घाखाँची, रूपन्देही, दाङ, कैलाली, हुम्ला, जुम्लालगायत जिल्लामा राम्रो गाँजाखेती हुने उनी बताउँछन् । यदि गाँजालाई वैधानिकता दिन सकिए आर्थिक रूपमा नेपालले छलाङ मार्ने उनको तर्क छ ।

गाँजाको बजार अथाह

विश्व बजारमा ‘कालो सुन’ भनिने गाँजाको खर्बौंको कारोबार हुन्छ । युरोपमा मात्रै गाँजा उद्योगमा अर्बौं युरो लगानी भइसकेको छ भने एक ग्राम मनोरञ्जनात्मक गाँजाको मूल्य लाखौँ पर्छ । ‘औषधीय गुणको हिसाबले विश्वमा गाँजाको माग एकदमै धेरै छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले खेती गरेपछि बिक्री नहोला भन्ने चिन्ता लिनुपर्दैन ।’ 

विश्व बजारमा अहिले गाँजाको ६६ बिलियन डलरको वैधानिक बजार रहेको उनी बताउँछन् । यो तथ्यांक वैध हो । अवैध बजार झन् ठूलो रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा ४ सय बिलियन डलरभन्दा बढीको बजार हुने आकलन गरिएको तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसरी हेर्दा नेपालले जति नै गाँजा उत्पादन गरे पनि बजारको अभाव नहुने उनको तर्क छ । ‘विश्व गाँजा बजारको सानो हिस्सा मात्रै नेपालले ओगट्न सके देशलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुन्छ,’ तामाङ भन्छन्, ‘विश्वमा गाँजाको क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि खर्च भइरहेको खर्बौं डलरलाई कम अनुसन्धान भएको नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ । गाँजा निकासीबाट ठूलो राजस्व प्राप्त हुन सक्छ । हामीले नसोचेको उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ ।’ 

युवाहरू कुलतमा फस्ने डर

नेपालमा गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बहसमा विज्ञहरू दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । एकथरीले गाँजालाई वैध गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् भने अर्कोथरीले वैध घोषणा गर्नुहुँदैन भन्ने तर्क राख्दै आएका छन् । एकथरी विज्ञहरूले गाँजा खुला भएमा युवापुस्तालाई हेरोइन र अन्य फर्मास्युटिकल ड्रग्सको कुलतबाट जोगाउन नसकिने तर्क गर्दै आएका छन् । 

तर, एमाले नेता तामाङ भने गाँजा प्रतिबन्धित गर्दा पनि दुव्र्यसनी नरोकिएको तर्क गर्छन् । ‘कसैकसैले गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुला गरे देशका युवा कुलतमा फस्ने तर्क राख्दै आएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हो गाँजामा नसा लाग्ने गुण छ । गाँजालाई नसाको रूपमा प्रयोग गर्दा अवगुण छ । तर, यसको एउटा अवगुण हुँदा हजारौँ गुण छन् । अहिलेसम्म हामीले नसाको रूपमा प्रयोगलाई वैध गर्नुपर्छ भनेका हैनौँ । अहिले पनि गाँजा प्रतिबन्ध छ । प्रतिबन्ध लगाउँदा दुव्र्यसनी रोकिएको छ त ? छैन नि होइन ? प्रयोग गर्नेले त प्रतिबन्धित भए पनि गरिरहेकै छन् ।’ 

हार्ड ड्रग्स विश्व बजारमै प्रतिबन्धित भए पनि विश्वभर ठूलो अवैध व्यापार रहेको भन्दै उनी ‘खाने मुखलाई जुँगाले नछेक्ने’ बताउँछन् । उनले गाँजा लागुऔषध नै भएकाले यसको सेवन खुला गर्नासाथ उत्पादन, ओसारपसार र निकासी–पैठारी पनि जोडिएर आउने भएकाले अहिलेको कानुनी व्यवस्था फेरबदल गर्नु आवश्यक भएको बताए । ‘गाँजाको सेवन अन्य लागुऔषध जस्तो हानिकारक नरहेको पुष्टि भइसकेको छ, यसलाई पूर्णतः रोकिराख्दा मान्छेहरू अरू लागुऔषधितर जाने सम्भावना अध्ययनहरूले पनि देखाएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘निषेधले मात्र रोकिने पनि होइन । व्यापार त अहिले पनि भइरहेकै छ, टनका टन बरामद भइरहेकै छ । बरु नियन्त्रणको कडा संयन्त्र बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’

बरु कुन ठाउँबाट बीउ लिने, कुन जात लगाउने, कुन कुन जिल्लामा उत्पादन गर्ने, कसले लगाउने, कसले बेच्ने ? भन्ने कुरा सरकारले नै मापदण्ड बनाएर यसको फुकुवा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘गाँजालाई वैध गर्न केही कानुन, नियमावली बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै भन्दा पहिले गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा किन र कहिले प्रतिबन्ध गरियो गाँजाखेती ?

२०३३ सालसम्म नेपालमा गाँजाखेती वैध थियो । हिप्पी संस्कृतिका अमेरिकीहरू सन् १९६१ तिर काठमाडौंमा रमाइलो गर्ने, आनन्द लिने उद्देश्यले आएकोमा, तिनले गाँजा सेवनलाई व्यापकता दिएका थिए । तिनीहरू धेरै समय काठमाडौंमा बिताउँथे । उनीलाई नै लक्षित गरी सरकारले काठमाडौंको ३० वटा पसललाई गाँजा बिक्रीको लाइसेन्स नै दिएको बताउँछन्, एमाले नेता तामाङ । 

पछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा पारित गरेको ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’मा गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा परिभाषित गर्यो । उक्त अभिसन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गर्यो । त्यसपछि नेपालले पनि २०३३ सालमा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाएर गाँजाखेतीलाई अवैध बनाइएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ पछि बनेका यससँग सम्बन्धित कानुनले गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा राख्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ‘ग्रिन गोल्ड’ अर्थात् ‘हरियो सुन’का नामले चर्चित गाँजाखेती अहिले पनि नेपालमा प्रतिबन्ध छ । 

तर, सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसघंले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ‘हानिकारक समूह’बाट हटाइएको छ भने सबै देशलाई ६ महिनाभित्र आ–आफ्नो कानुन पनि परिवर्तन गर्न भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रघंले नै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न भनेको लगभग ४ वर्ष भए पनि नेपालले अझै फुकुवा गर्न सकेको छैन । 

नेपालजस्तै सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका अमेरिका, क्यानडा, थाइल्यान्डजस्ता देशमा गाँजाखेतीले मान्यता पाइसकेको छ । साथै तिनीहरूले वैधानिक रूपमा गाँजाखेती गरी आम्दानी पनि गर्न थालेका छन् । ती देशमा औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न खुला भएको छ । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन आफैँले गाँजाको विषयमा गहन अध्ययन गर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘संगठनले नै गरेको अध्ययनले गाँजा हानिकारक लागुऔषध होइन, यो एउटा औषधीय गुण भएको वनस्पति हो भनेको छ । संगठनले गरेको अध्ययनकै आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘हानिकारक समूह’बाट हटाइसकेको छ ।’

त्यसैले अब नेपाल पनि अलमलिनुभन्दा अरू देशले जुन कानुनका बुँदा समातेर अगाडि बढिरहेका छन्, त्यही बाटो समातेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ । 
उनका अनुसार पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश देशले गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिइसकेका छन् । हाल अमेरिका, युरोपलगायतका विभिन्न पश्चिमा देशहरूले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिएका छन् । अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाले सन् १९९५ मा गाँजालाई औषधिमूलक प्रयोजनका लागि वैधानिकता प्रदान गरेको थियो ।

त्यसैगरी, सन् २०१३ मा उरुग्वेले पनि गाँजाखेतीको प्रतिबन्धलाई फुकुवा गरेको छ । गाँजालाई पूर्ण रूपमा खुला गर्नेमा उरुग्वे पहिलो देशमा पर्छ । त्यस्तै, सन् २०१८ मा क्यानडाले पनि मनोरञ्जनात्मक, औषधि र शोधका लागि गाँजालाई खुला गर्यो भने अन्य देशहरू कोलम्बिया, पेरु, चिली, ब्राजिल, नेदरल्याण्ड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, इजरायल, थाइल्यान्ड, मेक्सिकोलगायतले पनि खुला गरिसकेका छन् ।