सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सत्तारुढ दलबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालय विभाजनको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मन्त्रालय विभाजन गरेर भागबन्डा मिलाउने उद्देश्यले सोमबार मन्त्रालयभन्दा मन्त्री संख्या धेरै नियुक्त गरिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘
पाँचवटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै पाँचजना विनाविभागीय मन्त्रीसहित सातजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यसरी मन्त्रालय विभाजन गर्दा प्रदेशलाई आर्थिक व्ययभार थपिने भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको हो ।
सुदूरपश्चिममा यसअघि नै दुईवटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । अब दुई मन्त्रालय मात्र रिक्त छन् । तर मुख्यमन्त्रीले पाँचजना विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेकाले तीन मन्त्रीले मन्त्रालय नपाउने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला तथा कानुन गरी तीनवटा मन्त्रालय विभाजन गरेर सबै मन्त्रीलाई भागबण्डा मिलाउने तयारी गरेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलले विगतको सरकारले लागू गरेका कतिपय रणनीतिक विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
रित्तिँदै गरेको पहाडी बस्तीलाई कायम राख्न एकीकृत बस्ती विकासका योजना लागू गर्नुपर्ने, बजेट पारदर्शी ढंगले बनाइनुपर्ने र विचौलियाको चुंगुलमा पर्न नहुनेमा आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
