उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा पाँच सय वरीयताभित्र पर्ने विश्वविद्यालयका मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ ।

पाँच वर्षअघि गठित २५ सदस्यीय आयोगले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०५९ लाई संशोधन गरी पाँच सयको वरीयाताभित्र पर्ने विश्वविद्यालयका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको हो ।

प्रतिवेदनको परिच्छेद ३० को १२ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘प्रचलित उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९ (संशोधनसहित)को संशोधन गरी विश्वविद्यालयको स्तरीकरणअनुसार पाँच सयभित्रको वरीयतामा नपरेको विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति प्रदान नगर्ने ।’

आयोगले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशिका नै संशोधन गरेर उक्त नियम लागू गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । जसमा शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आयोगका सदस्यहरूसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् ।

अहिले नेपालमा सञ्चालित अधिकांश विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजले सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालयहरूको वरीयाता पाँच सयभन्दा माथि नै रहेको छ । निर्देशिकको एउटा छिद्रलाई आधार बनाएर कलेजहरूले आफू अनुकूलका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसका कारण सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय र कलेजको गुणस्तरीयतामा विभिन्न समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नामका मात्र विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजको संख्या धेरै भएपछि आयोगले पाँच सय वरीयाताभित्र पर्ने विश्वविद्यालयहरूको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको हो ।

नेपालमै विदेशी डिग्री उपलब्ध गराउने नाममा विद्यार्थीसँग चर्काे शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि आयोगले सरकारलाई उक्त सुझाब दिएको हो । आयोगका सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाले विदेशी डिग्री उपलब्ध गराउने नाममा जुन पायो त्यही विश्वविद्यालयको कार्यक्रम ल्याउने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आयोगले उक्त सुझाब दिएको बताए । विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजले नेपालमा नभएका नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएकाले आयोगले सुझाब दिएको उनले जानकारी दिए ।

वल्र्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन (डब्लुडिओ)सँग सही गर्दा नेपालमा पढाइ नहुने विषयमा मात्रै सम्बन्धन लिनुपर्ने सहमति भए पनि सम्बन्धन लिने कलेजहरूले नेपालमै सञ्चालित विषयमा सम्बन्धन लिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, गुणस्तरहीन विश्वविद्यालयबाट समेत सम्बन्धन लिने क्रम बढेपछि आयोगले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ५०० र्यांकिङभित्र पर्ने विश्वविद्यालयको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी आयोगले नेपालमा पठनपाठन हुनै नसक्ने विषयबाहेक विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा एउटा संस्थाले एकभन्दा बढी विषयमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । नेपालकै विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका अधिकांश कोर्सहरूलाई विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले राख्न थालेपछि आयोगले उक्त सुझाब दिएको हो ।

यसैगरी विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित संस्थाहरूले प्रदान गर्ने कार्यक्रम, विषय, पाठ्यक्रम क्रेडिट घण्टा, शिक्षक, परीक्षा तथा नतिजा प्रणालीजस्ता विषयवस्तुहरूको वार्षिक रूपमा दुईपटक उच्च शिक्षा आयोगबाट खटिने प्राज्ञ समूहबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन गराई सोको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्ने र शिक्षाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा समेत पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाब छ ।

यस्तै, विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन दिने संस्थाहरूको योग्यता परीक्षण गर्न उच्च शिक्षा आयोगले एक समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिने र उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले सिफारिस गर्ने र औचित्यका आधारमा सरकारले स्वीकृति प्रबन्धन मिलाउनुपर्ने आयोगले सुझाएको छ ।

विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजले गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाब दिएको छ । अहिले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा मुख्य समस्याका रूपमा नवीकरणको विषय पनि रहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल तथा शक्तिको आडमा कलेजले सरकारलाई नै अटेरी गर्ने गरेका छन् ।

यस्तै कुनै एक ठाउँका लागि सञ्चालन अनुमति लिएको कलेजलाई अर्काे ठाउँमा स्थानान्तर गराउन नहुने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन नभएका र सञ्चालन गर्न स्रोत तथा जनशक्ति पर्याप्त नभएका नयाँ प्रविधिसम्बद्ध विषयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयार विश्वविद्यालयका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

अहिले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त अधिकांश कलेजहरूले नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि नेपालमै भएका एमबिए, बिबिए, बिएचएमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विदेशी सम्बन्धन ल्याउन जरुरी छैन ।विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थामा कम्तीमा २५ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउनुुपर्ने सुझाब पनि आयोगले उक्त प्रतिवेदनमा दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको नियमित अनुगमन नगरेको विषय बारम्बार आइरहेकाले अयोगले ती कलेजहरूको नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोग गठन भएको करिब पाँच वर्षपछि गत बिहीबार उच्चस्तयरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा आयोगले सरकारलाई पाँच सय वरीयताभित्रका विश्वविद्यालयहरूको मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको हो । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आयोगका सदस्यहरूसँग छलफल गरेर गत बिहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

नेपालमा सञ्चालित विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजले आफूअनुकूलका विश्ववरीयातामा निकै पछाडि रहेका विश्वविद्यालयलाई ल्याएर नामको मात्र विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज बनाएपछि आयोगले सरकारलाई उक्त सुझाब दिएको हो । उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०५९ मा शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको वर्षमा कम्तीमा एकपटक अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

आयोगले २०७५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि उनले त्यसलाई गुपचुप बनाउँदै आएका थिए ।आयोगले ५ महिना १ हप्ता लगाएर तयार भएको उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले नै गुपचुप बनाएपछि समितिका १३ सदस्यले २०७७ मंसिर १९ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।