सांसदहरुलाई पैसा बाँड्ने मधेश प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशसभाका कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सतीश सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध मंगलबार मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह, विक्रम भण्डारी,रतन सिंह र आबिद हुसैनले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएकाे थियाे ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
