प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार आयोजना गरेको विधेयक प्राथमिकताक्रमसम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध निकायसहित २२ मन्त्रालयसँग महत्त्वपूर्ण विधेयक किन अघि बढेन भनी प्रश्न गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका प्रमुख तथा उपसचिवको संयुक्त बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका विधेयकबारे जानकारी लिइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । उनले चाँडो विधेयकको अंग पुर्‍याएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सुझाव दिएको बताए ।   

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले संघय संसद्लाई विजनेश दिन ढिलाइ भएको भन्दै कानुन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव लीलादेवी गड्तौलाले विधेयकलाई तदारूकताका साथ अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव एवं मन्त्रीसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने र मुख्यसचिवको नेतृत्वमा हुने सचिवस्तरीय बैठकमा पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइनुपर्ने बताए ।  

हाल कानुन मन्त्रालयमा छ, अर्थमा ११, प्रधानमन्त्री कार्यालयको विधेयक समितिमा चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् । पहिलो प्राथमिकताक्रममा रहेका ६३ वटा विधयेकमध्ये करिब दुई दर्जनमात्र अन्तिम चरणमा पुगेका प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । 

गत माघ १५ गते कानुन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई एक सय १७ वटा विधेयकको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको थियो । जसअनुसार पहिलो प्राथमिकताक्रममा परेका विधेयक ६३, दोस्रो ३९ र तेस्रोमा १५ वटा रहेका छन् ।