भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिजक जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड कोड’ (एचएस कोड)अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो ।  

एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औँ संशोधन)नियमावली, २०८१ को अनुसूची–५ र अनुसूची–६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख) मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ । 

उक्त ढाँचाको पहिलो कोठामा सिरियल नम्बर, दोस्रो कोठामा एचएस कोड र तेस्रो कोठामा विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धनिराम शर्माले जानकारी दिए । यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सिरियल नम्बर र दोस्रोमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो । उनका अनुसार बिजको नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एचएस कोडको सुरुको चार अङ्क अनिवार्य खुलाएको हुनुपर्नेछ । 

नियमावलीको अनुसूची–६ संशोधन गरी निकासी भन्ने शब्दलाई परिमार्जन गरी निर्यात शब्द राखिएको शर्माले बताए । नयाँ व्यवस्थाले वैध वा अवैध बाटोबाट आयातित सामान छुट्याउन सकिने र राजस्व वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने उनको भनाइ छ । 

राजस्व महाशाखाका प्रमुख शर्माका अनुसार यो व्यवस्थाले आगामी दिनमा कुनै पनि सामान वैध च्यानलबाट आएको हो वा होइन भन्ने छुट्याउन सजिलो हुनेछ । 

‘बिजकमा बिक्री भएको सामानको एचएस कोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार अनुगमनका क्रममा अवैधरूपमा भित्रिएका सामान बिक्री वितरण भए÷नभएको सजिलै छुट्टाउन (ट्रयाक) गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘कुन सामान भन्सारको बाटो भएर आएको हो र कुन सामान भन्सार छली गरी आयात गरिएको हो छुट्याउन सकिने भएकाले राजस्व सङ्कलनमा समेत यो व्यवस्थाले सकारात्मक नतिजा आउने छ ।’ 

यही १६ जेठदेखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको शर्माले जानकारी दिए । योसँगै व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा अनौपचारिक माध्यमबाट ल्याएर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ । 

‘खास गरी विदेश भ्रमण वा रोजगारीबाट फर्कनेले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने सुविधा प्रयोग गरी सुनचाँदीका गहना, मोबाइल, ल्यापटप, टीभी, क्यामेरा, घडी, मदिरा र कपडालगायत सामान बजारमा बेच्ने प्रवृत्ति थियो’, राजस्व महाशाखाका प्रमुख शर्माले भने, ‘यसरी सामान ल्याएर बिक्री गर्ने व्यक्ति र व्यवसायीमाथि समेत कारबाही हुनेछ ।’

अनलाइन बिलिङ प्रणालीमार्फत आयातित सामान तथा आन्तरिक खपतको तथ्याङ्क सङ्कलनमा समेत नयाँ व्यवस्थाले सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।