प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री  नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउने भएका छन् । दाहाल पछिल्लोपटक मन्त्री भएयता श्रेष्ठ निरन्तर मन्त्री छन् । 

यसबीचमा उनले तीन मन्त्रालय चहारिसकेका छन् । सुरुमा रास्वपालाई गृह र एमालेलाई अर्थमन्त्री दिनुपर्ने भएपछि उनलाई उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाइएको थियो । एमाले र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेससँगको समीकरणमा बनेको सरकारमा उनी गृहमन्त्री बनेका थिए । 

पुनः कांग्रेससँगको समीकरण भत्काएर एमले–रास्वपासँगको समीकरणमा सरकार बनाएपछि रास्पपाले गृहमन्त्रीमा अडान लियो । रास्वपाको अडान र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबका कारण श्रेष्ठलाई गृहबाट परराष्ट्रमन्त्रीमा सारियो ।  

अहिले पुनः जनमत र नाउपालाई सरकारमा भित्र्याउनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले  श्रेष्ठलाई आउट गर्न लागेका हुन् । श्रेष्ठ मात्र होइन, माओवादीका पुराना सबै मन्त्री फिर्ता गराउने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी छ । 

सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मधेश प्रदेशको बजेटपछि मात्रै सरकारमा आउने जवाफ दिएका छन् । असार १ गते प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । आज शनिबार परेकाले मधेसलगायत सबै प्रदेशको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदै छ । 

आफैँ सरकारमा सहभागी हुने विषयमा भने राउतले सहमति जनाइसकेका छैनन् । आफू बाहिरै बस्ने मनस्थितिमा रहेको र पार्टीबाट कसलाई पठाउने भन्नेबारे छलफल गरेर तय गर्ने उनले बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालले भने अध्यक्ष राउत स्वयंलाई सरकारमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् । राउत स्वयं सरकारमा आए भने उनलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने दाहालको तयारी रहेको बताइन्छ । 

प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पनि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । रञ्जितालाई पर्यटन मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । त्यसका लागि हालका पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङलाई अर्को मन्त्रालयमा सार्ने तयारी छ । 

जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट एक–एकजना मन्त्री फिर्ता बोलाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । एमालेले सुरुमा महिलाबालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिकमन्त्री भगवती चौधरीलाई फिर्ता बोलाउने चर्चा चलेको थियो । 

तर, एमले अध्यक्ष ओलीले चौधरीलाई मन्त्रीमा कायम राख्ने तयारी राखेका छन् । सकेसम्म आफ्नो भागमा परेका आठ मन्त्रालय नछोड्ने उनको अडान छ । तर, समीकरण भत्किहालोस् भन्ने उनको चाहना देखिँदैन । त्यसैले एउटा मन्त्री छाड्नै परेको अवस्थामा भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीलाई फिर्ता बोलाउने एमालेको तयारी छ ।