कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशले चालू आवको भन्दा दुई अर्ब बजेट घटाएर ल्याएको छ । 

कर्णाली प्रदेशसभाको आजको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले बजेट प्रस्तुत गरे । प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार (५९ दशमलव सात प्रतिशत) र चालूतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख (२४ दशमलव १२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड (शून्य दशमलव आठ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड ८१ हजार (१५ दशमलव ३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री केसीले आन्तरिक राजस्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार र चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम पाँच अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार परिचालन गरिएको उल्लेख गरे ।

संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट नौ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, ससर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ७१ करोड ५० लाख परिचालन गरिनेछ ।

यस्तै, संघीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब २८ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख परिचालन गरिनेछ । संघीय सरकारबाट ससर्तत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालिन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ३३ लाख ५० हजार स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

विनियोजित बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि १० अर्ब ४६ करोड (३३.३) प्रतिशत बजेट रहेको छ ।

पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पर्यटन र उत्पादनमा जोड दिनुका साथै बजेटले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणमा ध्यान दिँदै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को सोचलाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट ल्याइएको छ । गत आवका लागि प्रदेश सरकारले रु ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।