कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजित बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको आज बसेको १२औँ बैठकमा भाग लिँदै राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेसँगै छलफल सुरु भएको हो ।
छलफलको प्रारम्भमा भाग लिँदै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजीवविक्रम शाहले कर्णाली प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा ध्यान नदिई परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए ।
सत्तापक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्य मङ्गलबहादुर शाहीले बजेट विनियोजन विभेदकारी भएको टिप्पणी गरे । उनले कालीकोट, जुम्ला र मुगु जिल्ला गरी कूल बजेट २० करोड ६५ लाख रुपैयाँ हुँदा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हुने गरी वितरण गर्ने प्रणाली असन्तुलित र अन्यायपूर्ण भएको बताए । यसलाई तुरुन्त सच्च्याउनुपर्ने अन्यथा त्यसको विरोधमा उठ्ने सदस्यले शाहीले चेतावनी दिए ।
सत्तासाझेदार नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेत टेकराज पछाइले बजेट सारमा सकारात्मक र जनमुखी आएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य सर्त हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले महिला, बालबालिका, दलित, हिंसा पीडितको न्याय, सुशासन र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन हुने गरी बजेटलाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू जानकी सिंह, भीमप्रकाश शर्मा, तुलसा मल्ल, कृष्णबहादुर बिसी, उर्मिला विश्वकर्मा, खड्गबहादुर पोखरेल, सुरेश अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर शाही र बलिमाया बुढालगायतले बैठकमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
