शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएकी छिन् ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनमा प्राप्त उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले दलीय हस्तक्षेपले गुणस्तरीय शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले आफूले गरेको निर्णय र प्रतिबद्धताबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेकी हुन् । उनले विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गर्दा योग्यताक्रमलाई आधार मान्न थालिएको र आफ्नो निर्देशनपछि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका आठ सय २५ शिक्षकले सदस्यता त्यागेको जानकारी दिइन् ।

यसबीचमा दलीय सदस्यता लिएका ४५ शिक्षकविरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरी आएकामा ४१ जनासँग स्पष्टीकरण लिइएको र चारजनाले सफाइ पाएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 'गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हामी सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मैले नेतृत्व सम्हालेपछि त्यही भावनाका साथ काम सुरु गरिएको छ । त्यसको परिणाम पनि विस्तारै देखिन थालेको छ । अहिले शिक्षकहरूले पनि हाम्रो उद्देश्य बुझेर सदस्यता त्याग्न थाल्नुभएको छ । अन्तिमसम्म पनि त्यो निर्णय कार्यान्वन गर्न म प्रतिबद्ध छु,' उनले भनिन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यार्थीको परिचयपत्र नम्बरलाई शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिने, पाठ्यपुस्तक पुनःप्रयोगका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको, करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, पाठ्यक्रममा जनसहभागिता, दिवा खाजालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउन पहल गरिएको, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजा प्रकाशनको तालिका बनाइएको लगायत सुधारका विषय सार्वजनिक गरिन् । 

यसैगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई छिटो पारितका लागि संसदीय समितिसँग आग्रह गरिएको, विद्यालय सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदामा सुझाव माग गरिएको, शिक्षक सरुवा मापदण्ड लागूगरिएको, शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको, निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको सुविधाका लागि कानुनी प्रबन्धका लागि सर्कुलर गरिएको, शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि अध्ययन सुरु गरिएको, शिक्षक पोर्टल निर्माण सुरु भएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शंकर कोइरालाका संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको पनि त्यसअवसरमा जानकारी दिइयो । 

शिक्षक सरुवा निर्देशिकामा स्थानीय तहसमेतको असन्तुष्टिका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले सरुवालाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलका आधारमा निर्देशिका ल्याएको र आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्न सकिने जवाफ दिइन् ।