सर्वोच्च अदालतले 'सीधा कुरा' अनलाइन र त्यसका प्रकाशक तथा सम्पादकविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त मुद्दाको टुंगो बृहत् पूर्ण इजलासबाट लाग्ने ठहर गरी यस्ताे आदेश जारी गरेकाे हाे । 

उक्त मुद्दामा 'सीधा कुरा डटकम', त्यसका प्रकाशक र सम्पादकलगायत विपक्षी बनाइएकाे छ । सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेको निवेदनले उक्त मुद्दा उठान भएको हाे । उक्त मुद्दाको निरुपण बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । 'तथ्यपरक एवं सत्य साँचो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं प्रकाशन स्वतन्त्रता समेतका समूल पक्षको ठोस र उपयुक्त तवरबाट न्यायिक व्याख्या भई दीर्घकालीन पक्ष समेत निर्देशन हुनुपर्ने देखिएको' बताइएकाे छ ।

सर्वोच्च अदालतले 'सिधा कुरा'ले प्रसारण गरेको श्रव्य दृश्यको सत्य-तथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाजिम्पाटमा पठाएको थियो । अडियो र भिडियोको वैज्ञानिक परीक्षणबाट उक्त श्रव्य दृश्य 'कपोलकल्पित रुपमा सृजित' रहेको पाइएको थियाे । 

'प्रस्तुत मुद्दामा पेस हुन आएको भिडियो क्लिप मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिएको, विवादित संवादका सम्बन्धमा वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त संवाद कपोकल्पित रूपमा सृजित' भएको भनिएको छ । उक्त कार्यले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, विद्वान् कानुन व्यवसायी, संचारक्षेत्र एवं सम्मानित व्यक्तित्वहरू उपर लाञ्छना लगाउने, मानमर्दन गर्ने कार्य भएको हो वा होइन भन्ने महत्त्वपूर्ण सवालको निरुपण बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माको इजलासले जेठ ३० मा गरेको आदेश सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो ।

यसअघि वैशाख १७ मा सर्वोच्च अदालतले सीधा कुरा डटकम अनलाइनले प्रकाशित गरेको एक समाचारलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्नेबारे सबुद प्रमाणसहित यही वैशाख २० गते १० बजे अदालतमा बयानका लागि उपस्थिति हुन आदेश गरेको थियो ।
    
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सीधाकुरा डटकम नामक अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सबुदसहित इजलासमा बयानका लागि उपस्थित हुने भनेको हो ।

यही वैशाख १४ वैशाखमा चार सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ‘डिसमिस’ गराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउन र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू–नगराउनू ।’

अदालतले हटाउन आदेश गरेका कुनै पनि सामग्री प्रसारण नगर्न सञ्चारजगत्को ध्यानाकर्षण गराउँदै सो कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउनाका साथ अदालतका रजिष्ट्रारले समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्न भनिएको थियो ।

अदालतले उक्त श्रव्य दृश्य सामग्रीमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य र प्राविधिक पक्षको विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको ठहर गरेको छ । ‘सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत अगाडि बढाउनू,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनसहितको जानकारी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालतमा पेस गर्नू भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने ।’

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त अनलाइनका प्रकाशक कँडेल र कार्यकारी सम्पादक ढुंगानालाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म कारबाही गर्न माग गर्दै अदालतलका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले प्रतिवेदन तयार गरी इजलासमा पेस गरेको थियो  ।

अदालतको अवहेलनामा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को ४ अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।