शिक्षा मन्त्रालयको कमजोर कार्यशैलीको फाइदा उठाउँदै विदेशी सम्बन्धनप्राप्त केही कलेज र शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) को मनोमानी वर्षौंदेखि चलिरहेको छ ।

सरकारले विगतमा उनीहरूको कार्यशैलीमाथि निगरानी बढाएको थिएन । त्यसको फाइदा ती कलेज र शैक्षिक परामर्श संस्थाले उठाइरहे । तर, केही महिनायता भने शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान ती कलेज र संस्थाको बदमासी र लापरबाहीतिर पनि जान थालेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भने विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज र शैक्षिक परामर्श सेवा (कन्सल्टेन्सी) माथिको अनुगमन र निगरानी बढ्न थालेको हो ।

उनले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १ सय दिनको अवधिमा वषौँदेखि लुकाइएका विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेदेखि लामो समयसम्म नवीकरण तथा अनुगमन नभएका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज र कन्सल्टेन्सीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजनालाई अघि सारेकी हुन् । 

विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजको व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका संशोधन गर्न शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन् । उक्त कार्यदलले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अहिले विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित ८६ वटा कलेजको आवश्यक अनुगमन भइरहेको  मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार ती कलेजमा अनुगमन गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

त्यस्तै, कन्सल्टेन्सीको नवीकरण, समन्वय र अनुगमनको व्यवस्था गर्ने र मासिक अनुगमनको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य प्रक्रियामै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयकै उदासीनताका कारण शैक्षिक परामर्श संस्थाको विगत पाँच वर्षदेखि नवीकरण तथा अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण वैदेशिक अध्ययनको नाममा विद्यार्थी ठगिने क्रम दिनहुँ बढिरहेको छ ।  

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा नजर त पुर्याएकी छन् । तर, अझै पनि यी क्षेत्रलाई जति प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा रहेका विकृति तथा बदमासीलाई रोक्नुपर्छ भनेर फरकधारले सुरुदेखि नै उक्त विषयलाई उठान गरिरहेको छ ।

यसअघि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउँदा यो क्षेत्रमा विकृति मौलाएको सरोकारवाला बताउँछन् । करिब ३० हजार नेपाली विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने उनीहरूको जोड छ । त्यस्तै, बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थीले सेवा लिँदै आएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको छ । 

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका विकृति तथा समस्या

२०७७ सालदेखि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित शिक्षण संस्थाको बेथितिमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । कलेजले नियमपालना नगरेको जनाउँदै महालेखाले बारम्बार कारबाहीको दायरामा ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने त्यसको बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

अब शिक्षा मन्त्रालयले महालेखापरीक्षणले औंल्याएका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानतर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । महालेखाले विशेषगरी विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजले नवीकरण नगर्ने गरेको विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ । अहिले मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धनबाट सञ्चालित कलेजमा अनुगमन गरिरहेकाले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणबिना सञ्चालित कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

वर्षौंदेखि शिक्षा मन्त्रालयलाई अटेरी गर्दै विभिन्न शक्ति र संरक्षणको बलमा नवीकरण नगर्ने शिक्षण संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने यो सही समय हो । यस्तै, यी कलेजले लिने भर्ना, शैक्षिक, परीक्षा शुल्क र परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन पारदर्शी नभएको कुरा पनि बारम्बार उठ्ने गर्छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यी समस्यालाई पनि समाधान गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

कलेजले विदेशी डिग्री उपलब्ध गराउने नाममा विद्यार्थीबाट मनोमानीरूपमा चर्काे शुल्क असुल्ने गरेका छन् । अब मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजले लिने शुल्कको मापदण्ड निर्धारण गरिदिन आवश्यक छ । यस्तै, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ ले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा ५ सय वरीयताभित्र पर्ने विश्वविद्यालयका मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ, जसलाई मन्त्रालयले छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । 

अहिले विदेशी डिग्री उपलब्ध गराउने नाममा कलेजले आफू अनुकूलका गुणस्तरहीन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नामको मात्र विदेशी डिग्री उपलब्ध गराउने गरेका छन् । त्यस्तै, यस्ता कलेजले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम नेपाली विश्वविद्यालय तथा कलेज दिनेभन्दा फरक हुन आवश्यक छ । विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजले उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र स्वदेशी शिक्षण संस्थाले अध्यापन गराउने कार्यक्रम एउटै हुने हो भने विदेशी सम्बन्धन लिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ ।

यस्तै, बेलायतका शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धन लिएका अधिकांश कलेजले तीन बर्से कोर्सलाई चार बर्से भन्दै विद्यार्थीबाट चार वर्षको शुल्क असुल्ने गरेको यसै क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूले बताउँदै आएका छन् । सम्बन्धन प्राप्त केही कलेजले स्नातक तहका कार्यक्रममा दुई वर्ष डिप्लोमा र एक वर्ष विश्वविद्यालयको कार्यक्रम अध्यापन गराउने गरेका छन् । 

‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०५९’ लागू भइसकेको अवस्थामा ती कलेजहरूले निर्देशिकाअनुसार नै विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । निर्देशिकाको मापदण्डभित्र कलेजलाई ल्याउने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो । अहिलेको अवस्थामा उक्त जिम्मेवारीबाट मन्त्रालय चुकेको देखिन्छ ।

शैक्षिक परामर्शमा नवीकरण र स्वीकृतिको समस्या 

उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विश्वका विभिन्न देशमा जान इच्छुक विद्यार्थीलाई परामर्श दिँदै आएका कन्सल्टेन्सी २०७५ सालदेखि नवीकरण हुन सकेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयको उदासीनताका कारण कन्सल्टेन्सी नवीकरण हुन नसकेका हुन् ।

यस्तै, देशभर कति शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनमा छन् भन्ने एकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । २०७५ सालअघि मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएका १ हजार ४७३ वटा संस्थाको तथ्याङ्कलाई नै मन्त्रालयले आधिकारिक मान्ने गरेको छ । तर, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले भने देशभर करिब ५ हजारको हाराहारीमा कन्सल्टेन्सी रहेको जनाउँदै आएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले देशभरमा कति कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् भनेर एकिन गर्न जरुरी छ । यस्तै, यो क्षेत्रमा नियमित अनुगमन पनि आवश्यक छ । अनुगमन नहुँदा कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी विदेश पठाउने नाममा ठगी गरिरहेका छन् । यी संस्थाले परामर्श दिएबापत लिने शुल्कलाई पनि मन्त्रालयले निर्धारण गर्न आवश्यक छ । 

यस्तै, यो क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी पनि सक्रिय रहेका छन् । त्यस्ता संस्थालाई नेपालको कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न योग्य रहेको खण्डमा मापदण्ड निर्धारण गरी सञ्चालन गर्न दिने र नमिलेको खण्डमा बन्द गराउनुपर्ने अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले १ सय दिनमा गरेका काम

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने निर्णयबाट पछि नहट्ने अठोट लिएकी छन् । उनले विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गर्दा योग्यताक्रमलाई आधार मान्न थालिएको र आफ्नो निर्देशनपछि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका ८२५ शिक्षकले सदस्यता त्यागेको जानकारी दिएकी छन् ।

सोही समयमा विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका ४५ शिक्षकविरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरी आएकोमा ४१ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिएको र चार जनाले सफाइ पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, २० जना शिक्षकले शिक्षण पेसालाई परित्याग गरी राजनीतिलाई नै अंगाल्ने निर्णय लिएका छन् ।

विद्यार्थीको परिचयपत्र नम्बरलाई शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, पाठ्यपुस्तक पुनः प्रयोगका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन, पाठ्यक्रममा जनसहभागिता, दिवा खाजालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउन पहल, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजा प्रकाशनको तालिका निर्माण लगायतका काम भएको उनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले एक सय दिनको अवधिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई छिटो पारितका लागि संसदीय समितिसँग आग्रह, विद्यालय सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदामा सुझाव माग, शिक्षक सरुवा मापदण्ड लागू, शिक्षा नियमावली दसौँ संशोधनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको, निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको सुविधाका लागि कानुनी प्रबन्धका लागि सर्कुलर जारी गर्नेजस्ता काम गरेकी छन् ।

यस्तै, उनले यो अवधिमा शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि अध्ययन सुरु, शिक्षक पोर्टल निर्माण सुरु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकी छन् ।