मंगलबार संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्रसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको थियो ।

छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसद भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसँग आक्रोश पोखिरहेका थिए । यहाँसम्म कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदको रोस्ट्रममै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटको प्रति नै च्याते ।

मन्त्रीले एकलौटी ढंगले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरी विभेद गरेको आरोप लगाउँदै उनले संसदको रोस्ट्रममै भौत्तिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटको प्रति च्यातेका हुन् ।

‘जब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटको पुस्तिका हातमा पर्यो त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि यसरी च्यातेर हुर्‍याउने मन छ,’ उनले बजेटको पुस्तिका च्यात्दै भने, ‘संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ भनेर कहाँ हुर्‍याउनुपर्ने त्यहाँ (मन्त्री भए ठाउँमा) नपुर्‍याएर यहाँ (पोडियम) मा राख्छु ।’ लिङ्देनको आक्रोशमा राप्रपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली सांसदले टेबुल ठोकेर समर्थन गरे । 

सरकारको वार्षिक आय–व्ययका रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुने बजेटको सन्दर्भमा सत्तापक्षले समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने चलन पुरानै हो । प्रत्येक वर्ष प्रतिपक्षी दलले बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र कार्यान्वयनमा समस्या आउने दाबी गर्दै आएका हुन्छन् ।

राजनीतिक दलका नेताले सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीका रूपमा बजेटमा आ–आफ्नो समर्थन वा आलोचना गर्नुलाई नेपालको सन्दर्भमा नौलो विषय होइन । तर, यसपटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शक्ति र पहुँचका आधारमा विनियोजित भएको भन्दै सत्तापक्षीय सांसदबाटै पनि चर्को विरोध भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदले बजेटको विरोध गरिरहँदा यसपालि सत्तापक्षीय सांसदले पनि बजेटको विरोध गरेका हुन् । 

सरकारले ल्याएको बजेट विभेदपूर्ण भएको, कुनै जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकताबिनै अत्यधिक बजेट विनियोजन गरिएको तर कुनैमा अत्यावश्यक आयोजनामा समेत बजेट नपरेको उनीहरूको आरोप छ । कांग्रेससहित विपक्षी दल र सत्ताका मुख्य चार घटकमध्ये एमाले, रास्वपा, जनमतलगायत पार्टीका सांसदले पनि बजेटको विरोध गरेका छन् । यसरी सत्तापक्षकै सांसदले विरोध गरेपछि ‘आखिर यो बजेट कसको ?’ भन्ने प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्तारुढ दल एमालेका सांसद रघुजी पन्तले कुनै मन्त्री सिंगो देशको हुने र सोहीअनुसार विभिन्न क्षेत्र, समुदाय तथा देशलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने जिकिर गरे ।

‘म भौतिक योजना मन्त्रालयबारे धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ, मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लाको मात्रै हुँदैन, ऊ सिंगो देशको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईं मन्त्री मात्रै होइन, विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको सांसद हुनुहोस् अथवा निर्वाचन लडेर आउनुभएको सांसद हुनुहोस्  ।’ 

मन्त्रीको कामले उसको व्यवहार देखाउने भएकाले एउटा क्षेत्र, समुदाय, जात र लिंग विशेषको मात्रै सांसद नभएर देशकै हुन पन्तले मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे । यस्तै, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले निश्चित मापदण्डका आधारमा बजेट बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको तर्क गरे ।  उनले बजेटको समन्यायिक वितरण हुनुपर्ने बताए । अमुक मन्त्री हाबी हुने गरी बजेट बनाउने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।  

‘बजेट अब एउटा विधि, पद्धति र सूत्रमा बनाऔँ । समन्यायिक विकासको हामी कुरा गर्छौँ  । तर, समन्यायिक बजेट वितरण किन हुन सक्दैन ? अमुक मन्त्री हाबी हुने बजेट बनाउन अब हामी बन्द गरौँ,’ परियारले भने, ‘एउटा निश्चित मापदण्ड, निश्चित व्यवस्था त गर्न सकिन्छ होला नि । कानुन तर्जुमा गर्न सकिन्छ होला नि । मन्त्रीका विशेष प्राथमिकता होलान् । तर, कमसेकम हाम्रा सबै क्षेत्रमा, भूगोलमा, निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम् यति बजेट जाने भन्ने कुरा त गर्न सकिन्छ होला नि । त्यो खालको कार्यपद्धति बनाउन किन नसक्ने ?’ त्यो गर्न सकियो भने मात्रै बजेट, सरकारका माथि आएका टीकाटिप्पणी कम हुन्छ भन्ने लाग्छ । अन्यथा फेरि पनि बजेटमाथि गर्ने बहस यस्तै रहन्छ ।’

यस्तै, प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्षीय दल जनमतका सांसद अब्दुल खानले बजेट विभेदपूर्ण भएकाले पुनर्लेखन गर्न माग गरे । ‘पूर्वाधारको बजेट नेतामुखी तथा केही क्षेत्र र जिल्लामा सीमित भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी असन्तुलित ढंगले केही क्षेत्र र जिल्लामा मात्रै बजेट सीमित गराउने काम मन्त्रीहरूले गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, भयो । अब त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस् ।’ 

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले बजेटमा विभेद गरेको आरोप लगाए । प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर उनले प्रश्न गरे, ‘तपाईं (भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ) नेपालको मन्त्री हो कि, धनुषाको मन्त्री हो ? डाटा छ मसँग हावामा बोलेको छैन ।’ 

कर्णालीलाई बजेटमा अपमान गरिएको उनको गुनासो छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले धनुषामा ८ अर्ब ७७ करोड र झापामा ६ अर्ब ७० करोड गरेर दुईवटा जिल्लामा मात्रै १५ अर्ब ४७ करोड विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै सांसद शाहीले सिंगो कर्णालीमा भने ७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन भएको बताए । उनले फेरि प्रश्न गरे, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धनुषा र झापाको मन्त्री हो कि नेपालको ?’ 

विगतमा एमाले र माओवादीको लालकिल्ला रहेको कर्णाली बजेट र योजनाको अभावमा पछाडि परेको भन्दै शाहीले विभेद कायम रहे क्षेत्रीय दल जन्मिने चेतावनी पनि दिए । 

संसद् हाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै बजेट मन्त्री र शीर्ष नेता केन्द्रित भएपछि सांसदले बजेटको पुस्तिका च्यात्ने, मन्त्रीलाई पाँच रुपैयाँ दिने, बजेट माग गर्नका लागि दिएको पेपर खर्च माग्ने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् । 

के छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकामा ?

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ । १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भौतिक मन्त्रालयका लागि उक्त रकमको बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे । सरकारले यसपटक भौतिक मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । 

सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, दिगो र भरपर्दो बनाइने सरकारको लक्ष्य छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड र कमला–कञ्चनपुर सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–ढल्केवर–पथलैया, पथलैया–नारायणघाट, बुटवल–गोरुसिङ्गे र भालुवाङ–लमही सडकखण्ड स्तरोन्नति कार्य सुरु गरिने र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
  
यसैगरी, काठमाडौं–तराईं मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङमार्गको निर्माण आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५४ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन कटुञ्जे–आरुघाट सडकखण्डसमेत गरी ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न तीन अर्ब ६८ करोड विनियोजन भएको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुलको निर्माण कार्य  सम्पन्न गर्न ३ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै, बजेटमा कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख छ । कालीगण्डकी कोरिडोरको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्ड र मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरोला खण्ड गरी थप ५० किलोमिटर र कोशी कोरिडोरको थप ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । कर्णाली कोरिडोरको पाँचवटा पुल निर्माण र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । उत्तर दक्षिण कोरिडोरको लागि ४ अर्ब ४३ करोड विनियोजन भएको छ । 

यस्तै, सरकारले मदन भण्डारी राजमार्गको बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन ३ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ । नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ खण्डमा थप ४० किलोमिटर स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आँबुखैरनी–पोखरा खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न र मुग्लिङ–आँबुखैरनी खण्ड विस्तारको निर्माण कार्य सुरु गरिने लक्ष्य छ । यसका लागि ९ अर्ब ५७ करोड विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, शहीद मार्गअन्तर्गत होलेरी–दारबोट खण्डमा बीस किलोमिटर कालोपत्रे,  दारबोट–घर्ती गाउँ–दुई खोली खण्डमा २० किलोमिटर ग्राभेल र घोराही–होलेरी खण्डमा कालोपत्रे सुरु गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि १ अर्ब २५ करोड विनियोजन भएको छ । भेरी, तमोर, महाकाली कोरिडोर, सेती लोकमार्ग  र सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकको स्तरोन्नतिका गरिनेछ । कोरिडोरतर्फ ३ अर्ब ८६ करोड विनियोजन भएको छ । 

यसैगरी, अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्गको गल्छीदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्म सडक स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि १ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएको छ । पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरदेखि गोर्खाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार मनकामना–बेनीघाटसम्म पडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकअन्तर्गत १ सय ५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । नारायणी तथा तिनाउ नदीमा ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । यी कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको छ । 

बजेट वक्तव्यमा सिस्नेखोला–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गरिने र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । यस्तै, ग्वार्को चोकमा फ्लाइ ओभरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गर्ने र कोटेश्वर इन्टरसेक्सन निर्माण कार्य सुरु उल्लेख छ । सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर  र इन्टरसेक्सन निर्माणका लागि ५ अर्ब ६३ करोड विनियोजन भएको छ । 
    
यस्तै, राष्ट्रिय राजमार्गको २ सय ५० किलोमिटर र अन्य राजमार्गको सात हजार आठ सय किलोमिटर सडकको मर्मतसम्भार गर्न ६ अर्ब ५४ करोड विनियोजन भएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सुरक्षित राष्ट्रिय सडक सञ्जालका लागि डिजाइन तथा निर्माणको चरणमा सडक सुरक्षा परीक्षणको व्यवस्था गरिने लक्ष्य रहेको छ । सम्भावित दुर्घटनास्थल पहिचान गरी घुम्ती तथा साँघुरो सडकमा ‘क्र्यास ब्यारियर’ र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका व्यस्त ४४ वटा चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गरिने सरकारको लक्ष्य छ । 

बजेट वक्तव्यअनुसार जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गअन्तर्गत विजलपुरा–बर्दिवास खण्ड तथा बथनाहा–विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्डको निर्माणाधीन कार्य सम्पन्न गरिने र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेलगायत रेलमार्ग विकासका लागि ३ अर्ब ८८ करोड विनियोजन भएको छ । 

बजेटमा सुनकोशी र नारायणी नदीमा जलमार्ग निर्माण सुरु गरिने र नारायणी नदीमा सञ्चालित जलयानमा यात्रु चढ्न र ओर्लन सहज र सुरक्षित हुने गरी टर्मिनल निर्माण गरिने लक्ष्य छ । यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनुका साथै दिगो तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

सडक दुर्घटनाबाट घाइते व्यक्तिको उपचारका लागि प्रदान गरिने रकम र सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि सरकार बजेट वक्तव्यमार्फत जनाएको छ । 

सांसदका प्रश्नमा के भन्छ मन्त्रालय ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने बजेटमाथिको छलफलमा विरोध हुनु स्वाभाविक भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले बजेटमाथिको छलफलमा बजेटको विषयमा विरोध हुनु स्वाभाविक भएको बताए । 

‘संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा  विरोध हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले फरकधारसँग भने, ‘बजेटको विषयमा छलफल गर्ने थलो संसद नै हो । यो संसदमा सांसदले बजेटप्रति आफूलाई लागेको धारणा राख्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।’ मन्त्री महासेठले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ संसदमै दिने तयारी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले बताए ।