कास्कीको पोखरामा अनधिकृत रुपमा ‘एप’मार्फत ‘राइड शेयरिङ’ गरी यात्रु बोक्ने कार्य तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले उक्त एपमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । 

सूचनाको अटेर गरी यात्रु बोक्ने कार्य जारी राखेमा यसमा संलग्नलाई कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ । यातायात कार्यालय पोखराका प्रमुख डिल्लीराम रिजालले कानुनविपरीत निजी सवारीसाधनले ‘राइड शेयरिङ’ सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई रोक लगाइएको बताए । 

‘अनधिकृत रुपमा एपको प्रयोग गरी यात्रु बोकेमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रकाशित सूचना अनुसार काम भए नभएको बारेमा प्रहरीको सहयोगमा कडाइका साथ अनुगमन गर्छौं ।’

गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड शेयरिङ’ एपमार्फत हुने यातायात सेवालाई वैधानिक बनाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० मा व्यवस्था भए पनि नियमनका लागि कार्यविधि भने बनेको छैन । नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बीमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ ।

साथै यातायात कार्यालयले नै सार्वजनिक सवारीका लागि भाडादर तोक्ने गर्छ । तर हाल सञ्चालनमा रहेका इन्ड्राइभलगायतका निजी सवारीसाधनले भने आफै एप बनाएर भाडादर आफै लागु गर्ने गरेका छन्, तर कानुनअनुसार यस्तो कार्य अवैध हो ।

‘नियमवली बनेपछि मापदण्ड नबन्दा गण्डकी प्रदेशमा राइड शेयरिङ सेवालाई नियमन गर्न सकिएको छैन’, कार्यालय प्रमुख रिजालले भने, ‘अहिले यातायात कार्यालयको अनुमतिसमेत नलिई आफूखुसी एपमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्य भइरहेको छ, आफै भाडा तोकेर सञ्चालन भएको छ । यातायात कार्यालयले समायोजन गर्ने गरेको भाडाबमोजिम छ कि छैन भनेर पनि निजी सवारीसाधनले हेर्ने गरेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशमा राइड शेयरिङ सेवा गैरकानुनी छ ।’ 

मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी सवारीसाधन ‘राइड सेयरिङ’मा दर्ता हुन पाउने छन् । मोबाइल एपको प्रयोगमार्फत यातायात सेवा लिन सकिने ‘राइड सेयरिङ’हरू पोखरामा यात्रु भने बढ्दै छन् । यहाँ यी सवारीसाधन लोकप्रिय बन्दै गएका भए पनि नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन भने सकिएको छैन । नेपालमा पठाओ, टुटल, सहारा, इनड्राइभ, सजिलो, ट्याक्सिमान्डु, क्याब ट्याक्सीलगायत राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता भएको इनड्राइभलगायत ‘राइड शेयरिङ’ चलिरहेको छ । यातायातसम्बन्धी कानुनअनुसार यसले गण्डकीमा हालसम्म वैधानिकता पाएको छैन ।  ‘राइड शेयरिङ’ सेवाका लागि दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन दर्ता गर्न २५ हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष १२ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रेको दर्ता अनुमतिका लागि ७० हजार रुपैयाँ र वार्षिक नवीकरण ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यात्रु ठगिने र दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि ‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग हुँदै आएकाले राइड शेयरिङ एपहरुको नियन्त्रण र व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताइएको छ ।

यातायात व्यवसायी महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका संयोजक केदार पौडेलले राइड शेयरिङ सेवालाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘जसलाई मन लाग्यो उसैले एप राखेर यात्रु बोक्न पाइँदैन, सरकारले नियमन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘निजी सवारीसाधनले आफूखुसी यात्रु बोकेपछि सार्वजनिक यातायात किन चाहियो ?’