प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आधुनिक समाजको विकाससँगै लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताएका छन् । जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजातिको परम्परालाई जीवन्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘आदिवासी जनजाति पहिचानको महत्वपूर्ण आधार र परम्परागत रीतिरिवाज हो, पुर्ख्यौली जमिनलाई आस्थाको प्रतीक मान्दै आदिवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग मात्रै नभई आफ्नो मौलिक, परम्परागत ज्ञान र सीपका आधारमा प्रकृतिको संरक्षण, संवर्द्धन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आदिवासी जनजातिको जनजीविकामा क्षति पुर्याउन हुन्न, उनीहरूको पुर्ख्यौली जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा हुने हानि–नोक्सानी तथा सामूहिक अधिकार हनन् हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।’

संविधानले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहितको विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गरे ।

‘संविधानले अवसर तथा लाभमा आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसङ्ख्याका आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।’ 

जनजाति समुदायको सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि मातृभाषाको संरक्षणसहितको आदिवासी जनजाति लक्षित खुला र जीवन्त सङ्ग्रहालय तथा नमूना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकास गर्न जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।