राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) सरकारको नेतृत्व गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार संसदको पहिलो बैठकको पहिलो सत्रमा प्रधानमन्त्री मोदीको तेस्रो कार्यकालको योजना प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । 

एक दशकपछि पहिलो पटक गठबन्धन सरकारमा सामेल हुन बाध्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले अघिल्ला कार्यक्रमलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भनेर विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । भाजपाले एकल सरकार बनाएका समय घोषणा गरेका कतिपय कार्यक्रम यो सरकारले त्याग्छ वा निरन्तरता दिन्छ यसमा सबैको चासो रहेको छ । 

३ जुलाईसम्म चल्ने पहिलो सत्रमा मोदीको तेस्रो कार्यकालको योजना र सन् २०१४ देखि रिक्त रहेको विपक्षी दलको नेताको रूपमा राहुल गान्धीको सम्भावित औपचारिक नियुक्तिको पूर्वावलोकन हुनेछ ।

विश्लेषकहरूले ७३ वर्षीय मोदीले आफ्ना हिन्दू राष्ट्रवादी एजेन्डालाई संयमित गर्दै आफ्ना गठबन्धन साझेदारलाई आश्वस्त पार्ने, पूर्वाधार, सामाजिक कल्याण र आर्थिक सुधारमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजुले सोमबार अधिवेशन ‘शान्तिपूर्ण र उपलब्धिमूलक’ हुने बताए पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमले भने अझ बलियो प्रतिपक्षसँग जीवन्त बहस हुने अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।

पहिलो दुई दिन नवनिर्वाचित सांसदले सपथ लिएसँगै संसद्को अधिवेशन सुरु हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको रूपमा मोदीको दशकले उहाँलाई देशको बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मको कट्टर समर्थकको रूपमा छवि विकास गरेको छ । यसले देशभित्रको मुस्लिम समुदायसहित अल्पसङ्ख्यकहरूलाई चिन्तित बनाएको छ ।

भाजपाले यस वर्षको चुनावमा २४० सिट जितेको छ र यो तल्लो सदनमा बहुमतका लागि चाहिने सङ्ख्याभन्दा ३२ सिट कम हो । यसले भाजपालाई शासन गर्न साना पार्टीहरूको समूहमा निर्भर बनाएको छ ।

मोदीले यो सरकारमा पनि प्रमुख पदहरू यथावत् राख्नुभएको छ र क्याबिनेटमा भाजपाको प्रभुत्व कायमै छ । प्रधानमन्त्री मोदीका विश्वासपात्र राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण र एस जयशंकर क्रमशः रक्षा, आन्तरिक, यातायात, वित्त र विदेशमन्त्री बनेका छन् ।