शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आइतबार प्रतिनिधिसभामा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई निर्देशिका अनुसार सञ्चालन गर्न निर्मम भएर लाग्ने जवाफ दिइन् ।

निर्देशिकाले तयको गरेको मापदण्डअनुसार कलेजहरूलाई सञ्चालन गराउने प्रतिबद्धतासमेत गरेकी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा आवश्यक अनुगमनसमेत थालिसकेकी छिन् ।

१३ वटा अनुगमन टोली बनाएर अनुगमन सुरु गराएकी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यसपटक कानुनविपरीत सञ्चालन भएका कलेजहरूलाई कानुनी दायरामा कस्ने अठोट लिएकी छिन् । शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको बदमासीमा नजर पुर्याएकी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले काम थालनी गर्नु सकारात्मक छ । 

मन्त्रालयले अहिले दोस्रो चरणमा अनुगमन गरिरहेको छ । प्रत्येक अनुगमन टोलीमा दुईजना सदस्य छन् । १३ वटा अनुगमन टोलीले हालसम्म करिब ८० वटा कलेजको अनुगमन गरिसकेको छ । जेठ दोस्रो साताबाट अनुगमनको कामलाई अघि बढाइको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा अनुगमन गर्न गएको टोलीले आफ्नो काम सकेको र अहिले अर्काे टोलीले दोस्रो चरणमा काम थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दहालले बताए ।

उनका अनुसार सबै कलेजको आवश्यक अनुगमन भएपछि उक्त अनुगमन टोली मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ र सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आफ्नो काम कारबाहीलाई अघि बढाउनेछ ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले नै विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजविरुद्ध निर्मम भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले अनुगमनको क्रममा कानुनविपरीत सञ्चालन भएको भेटिए कारबाहीको भागेदार बन्ने पक्कापक्कीजस्तै छ । शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनाभित्रै श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरेकी थिइन् ।

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०५९ संशोधन गर्न पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले अहिले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त प्रतिवेदन अहिले शिक्षामन्त्री स्वयंले राखेकी छिन् ।

विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको विषयमा जनगुनासो आएपछि श्रेष्ठ ती कलेजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशिका नै संशोधन गरेर अघि बढ्ने निर्णय लिएकी हुन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करिब ८० भन्दा कलेजहरूको अनुगमन सम्पन्न भएको छ । सिबिएससीसहित १०२ वटा कलेजहरूमा अनुगमन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी शुक्रबारसम्म सबै कलेजमा अनुगमन सक्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ । सबै कलेजको अनुगमन सकिएपछि अन्य प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुगमनको विषय र क्षेत्र

मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयबाट पाएका अनुमतिपत्र, कलेजले प्रत्येक कार्यक्रमको कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिएको छ, सोको विवरण र सञ्चालक समितिको निर्णयमाथि अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, सबै कार्यक्रमको समकक्षताको म्याद छ वा छैन र समकक्षताका पत्रहरू अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयबाट खटिएको टोलीलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले सबै कलेजलाई अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै, छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीको नामावली र छनोट प्रक्रिया तथा सञ्चालक समितिको निर्णयको विवरण, आर्थिक वर्ष २०७९/०८१ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सोही आवमा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिएको विवरण, पछिल्लो नवीकरणपत्रको प्रतिलिपि, धरौटी रकम सरकारी खातामा जम्मा गरेको भौचरको प्रतिलिपिलाई समेत अनुगमनमा खटिएको टोलीले हेर्नेछ ।

यसैगरी अनुगमन टोलीले कलेजले हालसम्मका सबै कार्यक्रमको लागि विश्वविद्यालयसँग गरेको (एमओयू)को प्रतिलिपि, कार्यक्रमगत तथा सेमेष्टरगत हाल अध्ययनरत विद्यार्थीको नामावली, कलेजमा हालसम्म अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूको विवरण, संस्थाको प्याड, साइनबोर्ड, सूचना तथा विज्ञापनमा सम्बन्धन प्रदान गर्ने संस्थाको नाम, देश र स्वीकृत कार्यक्रम उल्लेख गरेको (संस्थाको लेटर प्याड र साइनबोर्डको फोटो) अध्ययन गर्नेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा अतिरिक्त क्रियाकलापको विवरण, भर्ना कोटासम्बन्धी व्यवस्था, विद्यार्थी भर्नाको आधार र सोको विवरणलाई पनि अनुगमन टोलीले अध्ययन गर्नेछ ।

त्यस्तै, कलेजमा कार्यरत शिक्षकको विवरण र सम्बन्धनप्राप्त हरेक कार्यक्रमको सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तयार गरेको पाठ्यक्रम वा कोर्स सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयबाट खटिएको टोलीले अनुगमन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शैक्षिक परामर्श संस्थामा अनुगमनको तयारी

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजसँगसँगै शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी)लाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी थालेकी छिन् । कन्सल्टेन्सीका कारण मर्कामा परेका विद्यार्थी तथा अभिभावकको संख्या बढ्न थालेपछि मन्त्री श्रेष्ठले उक्त क्षेत्रमा पनि आवश्यक अनुगमन गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको अवस्था बुझ्न मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखालाई पत्र पठाइसकेकी छिन् । उक्त शाखाका प्रमुख सेमन्तराज कोइरालाले शैक्षिक परामर्श संस्थाको निगरानीको कामलाई छिट्टै अघि बढाइने जानकारी दिए । 

उनका अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाको अनुगमन तथा नवीकरण गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । तर, कसरी अनुगमन गर्ने, के गर्ने, कुन विधिबाट जाने भन्ने निर्णय मन्त्रालयले नगरिसकेको कोइरालाको भनाइ छ । मन्त्रालयले अनुगमनको विधि तयार गरेपछि अन्य काम कारबाही अघि बढ्ने प्रमुख कोइरालाले बताए ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीको यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग नभएकाले पहिला कन्सल्टेन्सीलाई नवीकरणका लागि आवेदन माग गर्ने र कन्सल्टेन्सीको संख्या र स्थान पत्ता लगाउने मन्त्रालयको तयारी छ । त्यसपछि स्थलगत अनुगमन गरेर संस्था नवीकरण गर्न योग्य रहे/नरहेको यकिन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारकै उदासीनताका कारण ०७५ सालदेखि शैक्षिक परामर्श संस्था नवीकरण हुन सकिरहेका छैनन्, जसका कारण यो क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदै गएको छ । मन्त्रालयबाट एक हजार चार सय ७३ शैक्षिक परामर्श संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिए पनि देशभर करिब ४ देखि ५ हजारको संख्यामा कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले जनाएको छ ।

१६ साउन ०७५ देखि कन्सल्टेन्सी दर्ता तथा नवीकरणको काम ठप्प छ ।