गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि विभिन्न सहकारी ठगीमा आफ्नो नाम जोडिएकोबारे सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलमथि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। 

उक्त आदेशअनुसार गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्। जवाफमा लामिछानेले कास्की, रुपन्देही र चितवनमा सहकारी ठगीबारे कुनै उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजन नरहेको भन्ने पत्र कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की, चितवन र कपिलवस्तु जिल्लामा सहकारी ठगीको विषयमा कुनै उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजन नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वैशाख २४ गते पत्र दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वैशाख २४ गते आफूलाई दिएको ‘क्लिनचिट’ कानुनविपरीत रहेको स्वीकार गरेका हुन्।

लामिछानेले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘विपक्षी रिट निवेदकहरु अधिवक्ता अनुपम भट्टराई र अतुल विष्टले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ३२७५ मिति २०८१–०१–२४ को पत्रबाट चन्द्रकान्त लामिछानेको नाति लालचन्द लामिछानेको छोरा रवि लामिछानेको नाउँमा कुनै उजुरी–जाहेरी तथा अनुसन्धान अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको व्यहोराको पत्र कानुनविपरीत छ ।’

यद्यपि, लामिछानेले आफू पदमा रहनुभन्दा पहिल्यै सुर्दशन सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान भएर अभियोग दर्ता भइसकेकाले आफूलाई फेरि त्यही विषयमा जोड्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।

यता, महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भने मातहातका निकायबाट आएको जानकारीका आधारमा आफूले रवि लामिछानेलाई ‘क्लिनचिट’ दिएको जवाफ पेस गरेका छन्। उक्त पत्र तयार गर्नका लागि तीनवटै जिल्लाका सरकारी वकिलसँग सोधिएको उनले जवाफमा लेखेका छन्।