माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा ५२.१३ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना विद्यार्थी ननग्रेड भएपछि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । एसइईको यो नतिजापछि शिक्षाविदले चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै आक्रोश पोखिरहेका छन् । यस्तै, सांसदले सरकारको आलोचनासमेत गरिरहेका छन् ।  

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ जना (४७.८७ प्रतिशत) विद्यार्थीले मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य भएका छन्  । पास हुनेभन्दा फेल हुने विद्यार्थीको संख्या बढी भएपछि शैक्षिक सरोकारवाला व्यक्तिले एसइईको नतिजाले विद्यार्थी नभइ राज्यलाई फेल गराएको टिप्पणी गरिरहेका हुन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले एसइईमा ५३ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएको विषयलाई जोडदाररूपमा उठाउन गरेका छन् । उनीहरूले ननग्रेडिङ हुने विद्यार्थीको संख्या यति धेरै हुनुको कारण पत्ता लगाएर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सांसद जावेदा खातुन जागाले आधाभन्दा धेरै विद्यार्थी फेल भएको विषयप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले सरकारले ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुने अवस्था आउनुको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने बताइन् । 

शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुको कारण के हो र त्यसो हुनुको जिम्मेवार राज्य, स्थानीय  सरकार वा विद्यालय कुन हो भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, अर्का सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले शिक्षामा आवश्यक लगानी नभएको र लगानी भएको ठाउँमा सदुपयोग नहुँदा यस्तो परिणाम आइरहेको बताए । शिक्षामा हुने लगानीको विषयमा गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिन सके एसइई नतिजामा सुधार हुने उनको भनाइ छ ।

शिक्षाको यो अवस्थालाई सुधार गर्न सिङ्गो राज्य संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने र सांसदले पनि सक्दो गर्नुपर्ने सांसद बस्नेतको भनाइ छ । अर्का सांसद लेखनाथ दाहालले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी ननग्रेडिङ हुनुमा अध्ययन, अध्यापन वा राज्य कसको समस्या हो, त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

वर्षौंदेखि फेल हुने प्रक्रिया जारी रहेकाले परीक्षा, नतिजा प्रणाली अथवा अहिलेको शैक्षिक मोडालिटी केमा समस्या छ त्यसको समीक्षा गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात नमिलेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा यस विषयमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी सबैलाई थाहा छ । जुन विद्यालयमा विद्यार्थी छन् त्यहाँ शिक्षक दरबन्दी छैन । जुन विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छन् त्यहाँ विद्यार्थी छैनन् । जुन विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवै छन् त्यहाँ विद्यालय भवन छैन । जहाँ विद्यालयका सुविधासम्पन्न भवन छन् त्यहाँ शिक्षक र विद्यार्थी दुवै छैनन् । यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक हल गर्नेपर्छ । कहाँनिर समस्या हो त्यसको दीर्घकालीन समाधान गर्नेपर्छ,’ सांसद सापकोटाले भने । 

सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा अनुत्तीर्ण भएको देखिएकाले अध्यापन प्रणालीमा र शैक्षिक गुणस्तरमा समस्या रहेको जनाउँदै उनले यसको दीर्घकालीन समाधान विद्यालय शिक्षा ऐन रहेको बताए ।

सांसद सापकोटाले सोही अवसरमा संघीय शिक्षा ऐन लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा थन्किएको विषयलाई पनि उठाए । उनले संघीय शिक्षा ऐन समितिमा गएर अड्किएको महिनौँ भएको जनाउँदै ऐनलाई परिमार्जनसहित संसदमा ल्याएर चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

उनले तत्काल ऐन पारित गर्ने निर्देशन दिन पनि सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गरे । यस्तै, सांसद रोशन कार्कीले बिहीबार प्रकाशित एसइई नतिजाले ठूलो प्रश्न खडा गरिदिएको बताइन् । ‘५२ प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुनु भनेको राष्ट्र नै असफल हुनु हो । शिक्षा प्रणाली र सरकार असफल हुनु हो,’ उनले भनिन् । 

एसइईको नतिजा ५२ प्रतिशत विद्यार्थीसँग मात्र नभएर उनीहरूको अभिभावक र उनीहरूको सपनासँग पनि जोडिएको उनको भनाइ छ । यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने सांसद कार्कीको भनाइ छ । उनले यति धेरै विद्यार्थी किन फेल भए भनेर सरकारसँग जवाफ पनि माग गरिन् ।  

विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा विद्यालय, शिक्षा नीति वा विद्यार्थी आफैंको कमजोरी भएर हो त्यसको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने उनले बताइन् । सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शैक्षिक थलोका रूपमा विकास नगरेसम्म विदेश जाने विद्यार्थी नरोकिने सांसद कार्कीको भनाइ छ ।

अहिलेको नतिजाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई निजी स्कुलतर्फ जान उत्प्रेरित गरेको उनले बताइन् । ऋण गरेर भए पनि बालबालिकालाई निजी स्कुल पठाउन अभिभावकलाई बाध्यता सिर्जना गरिदिएको सांसद कार्कीको भनाइ छ । विद्यार्थी फेल हुने मुख्य जडलाई पत्ता लगाएर फेल हुने विद्यार्थीको संख्या कम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सांसद रेखा यादवले शिक्षा मन्त्रालयलाई एइईको नतिजा कमजोर आउनुको कारण सोधेकी छन् । ‘विद्यार्थीहरूले नपढेकै कारण यस्तो नतिजा आएको हो ? वा विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा गल्ती हो वा शिक्षकहरूले पढाउन नजानेको हो अथवा शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा नीतिले हो । पास हुने भन्दा फेल हुनेको संख्या धेरै हुने । ५० वर्षभन्दा पहिलाको पुरानै शिक्षा नीतिको ढर्रा अब कहिले तोड्ने । यदि नतोड्ने हो भने यी विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ,’ उनले भनिन् । 

अर्का सांसद प्रेम सुवालले एसइई नतिजाले फेल विद्यार्थी हुन् कि सरकार हो भन्दै प्रश्न गरे । एसइई नतिजामा सरकार नै असफल भएको उनको तर्क छ ।

सरकारले गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयका शिक्षक नियुक्त गर्न नसकेको सांसद सुवालले बताए । २०७५ सालअघि नै सामुदायिक विद्यालयमा ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको विषय सार्वजनिक भएपनि सरकारले पर्याप्त शिक्षक पूर्ति नगरेको उनले बताए ।

विद्यालयमा पूर्वाधार, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलमैदान, शैक्षिक सामग्रीको समेत व्यवस्था नभएको सांसद सुवालले बताए । योग्य शिक्षक व्यवस्था गरी देशभरका विद्यार्थीलाई एउटै सेवा सुविधामा अध्ययनको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले दातृ निकायको इसारामा नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई प्रयोगशाला बनाउन नहुनेमा सांसद सुवालको जोड छ ।

अर्का सांसद प्रदीप पौडेलले शिक्षामा गुणस्तरीयता नभएका कारण ५२ प्रतिशत विद्यार्थी एसइई परीक्षामा फेल हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । राज्यबाट सेवासुविधा लिनेले र हुने खाने सबैले निजी स्कुलमा आफ्ना बालबालिका पढाउने र सार्वजनिक विद्यालय सुधारका निम्ति राज्यको प्राथमिकतामा राखेर काम नगर्ने हो भने राज्य निरन्तररूपमा फेल भइरहने उनको भनाइ छ ।

‘राज्यलाई यसरी फेल भइरहने र फेल भइरहेको घोषणा गर्न छुट हुन्छ । अधिकार हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘१० वर्ष पढाएर एउटा विषयमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन नसक्ने स्थिति किन आयो ? ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन नसक्ने बनाउने राज्यले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्छ ।’  

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा सांसद सुवालको जोड छ । 

फेल भएकालाई पनि पूरक परीक्षाको मौका

शिक्षा मन्त्रीस्तरीय बैठकले दुईभन्दा बढी विषय लागेका विद्यार्थीलाई पनि पूरक परीक्षामा सामेल गराउने निर्णय गरेको छ । परीक्षा बोर्डको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाअनुसार दुईभन्दा बढी विषय लागेका विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउँदैनन् । तर, यसपटकदेखि नै नयाँ प्रणाली लागू गरेकाले एकपटक सबै विद्यार्थीलाई मौका दिन यस्तो निर्णय गरिएको हो ।   

लेटेर ग्रेडिङ निर्देशिकाअनुसार दुईभन्दा बढी विषय लागेका विद्यार्थी मौका परीक्षाबाट वञ्चित हुने भएकाले ती विद्यार्थीलाई पनि समेट्ने गरी निर्देशन दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले जानकारी दिए । 

‘अब जतिवटा विषय लागेका विद्यार्थीले पनि मौका परीक्षा दिन पाउँछन्, यसको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ,’ प्रवक्ता दाहालले भने, ‘यसको लागि लेटर गेडिङ निर्देशिकामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ, थप कोचिङ कक्षाहरू पनि आवश्यक छ ।’ 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सबै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई सबै विद्यार्थीलाई पूरक परीक्षामा सहभागी गराउने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । यो वर्षको मौका परीक्षा साउनको १८ र १९ गते तोकिएको छ ।