नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको ६ दशक नाघिसकेको छ । त्यसैले असार १६ लाई संसद् दिवसका रूपमा मनाइन्छ । तर, संसद्लाई दलहरूले प्रभावकारी बनाउन नसक्दा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।

पारदर्शी, जनउत्तरदायी र समावेशी आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् राजनीतिक दलहरूले नै निरीह बनाएको टिप्पणी गरिन्छ । दलहरूको मनमौजी र गलत प्रवृत्ति हाबी हुँदा संसद् कमजोर हुँदै गएको चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संसदीय व्यवस्था राम्रो भए पनि निरीह भएको, राष्ट्रिय पञ्चायतमा जति नै विल र विजिनेस नभएको, कार्यपालिकाको छाया मात्र बन्ने गरेको टिप्पणी गर्छन् ।  मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था भए पनि दलहरू कमजोर रहेको औँल्याउँदै उनले संसद् नै दलहरूले निरीह बनाएको बताउँछन् ।

पूर्वसांसद रामनारायण विडारीले संसद्मा रहेको समितिहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे । संविधानलाई व्यवस्थापिकाबाट कोपर्ने काम भइरहेकाले संविधान संशोधन गरेर भए पनि संसद्लाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा निरन्तर विभिन्न धक्का र उतारचढावका कारण संसदीय प्रणालीले अविच्छिन्न अभ्यास गर्ने, समृद्ध हुने र सुदृढ बन्ने मौका नपाएको बताइन्छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने दायित्व सबैको भएको बताउँदै उनले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुधार तथा जनप्रतिनिधिको क्रियाशीलताले संसद् र संसदीय प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिने बताउँछन् । लोकतन्त्रको मन्दिरका रूपमा परिचित संसद्को आधारभूत चरित्रप्रति सबै सजग र सचेत रहनुपर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संसद्को गरिमालाई अझ उँचो बनाउन र विधिको शासनप्रति इमानदार रहन सबैले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले जनतालाई वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन र परिवर्तनको आभास दिलाउन सके मात्रै संसद्ले सार्थकता पाउने बताउँछन् ।
तर संसद् छलेर फास्ट ट्र्याकमा कानुन बनाउने, संसदीय गतिविधि पारदर्शी नबनाउने र गलत अभ्यास अँगाल्दै समितिको प्रभावकारिता नबढाउने जस्ता कार्यले संसद्को मर्यादा उच्च हुन नसकेको बताइन्छ । 

संसद्को पूर्ण कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै पटक–पटक विघटन, सरकार परिवर्तनको नजिरले जनतालाई निराश बनाएको छ । संसद्मा दुई तिहाइ बलियो जनमत हुँदासमेत पूर्ण कार्यकालसम्म सरकार चल्न नसकेकोमा धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ ।

मुलुकमा संविधान लागु भएपश्चात् राजनीतिक बलको आडमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यताको हाबी हुँदा कहिले विस्मयकारी त कहिले दुःखद् परिस्थितिसँग संसद् गुज्रिँदै आएको छ । सांसद आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पर गएर संसद्मा प्रस्तुत हुँदा शक्ति केन्द्रित थलो शिथिल बन्दै गएको धेरैको बुझाइ छ ।

२०१६ असार १६ गतेबाट प्रारम्भ भएको नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो संसद्को कार्यकाल दुई वर्ष बित्न नपाउँदै विघटन हुन पुगेको थियो । पहिलो संसद्ले मुलुकको व्यवस्थापकीय प्रणालीको जग बसाले पनि निरन्तरता नपाउँदा संसदीय व्यवस्थाप्रति औँला समेत उठाउन थालिएको छ । पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संसद् विघटन गरेपछि झन् विश्वास गुम्दै गएको छ ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट गठित संसद्को पहिलो बैठक बसेको दिन २०१६ असार १६ लाई संसद् दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । मुलुकमा संसद्को पहिलो बैठक बसेको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष विविध कार्यक्रम गरी संसद् दिवस मनाउने गरिएको छ ।

पहिलो संसद्ले २०१६ असार १९ मा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको थियो । उनी २०१७ साल पुस १ सम्म सभामुखको भूमिकामा क्रियाशील थिए । २०१७ साल पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरेपछि जन निर्वाचित संसद् भङ्ग भएको थियो । यद्यपि, हालसम्म नेपाल संसदीय प्रणालीकै अभ्यास गरिरहेको छ ।