शनिबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनकै निवास बालकोटमा पुगेर भेटघाट गरे । भेटका क्रममा देउवाले सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ ।

संसदमा ३२ सिट मात्रै भएको तेस्रो दल माओवादीले झण्डै ९० र ८० सिटको हाराहारीमा भएका कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो उपयोग गर्दै डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धनमार्फत निर्वाचन जितेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सो गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न नपाएपछि पुस १० मा एमालेलगायत दलको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बने । 

एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपालगायत दलहरू संलग्न सरकारको नेतृत्व गर्दै दाहालले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाबाट २०७९ पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेको कांग्रेससमेतले दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो ।

दाहालले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ ले पक्षमा मत दिएका थिए । त्यतिबेला उनको विपक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवालले मात्रै मत राखेका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै दाहालले २०७९ फागुन दोस्रो साता एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सत्तायात्रा सुरु गरे । परिणामस्वरूप कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बने । एमालेसँगको गठबन्धन तोडिएपछि दाहालले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दै प्रस्ताव पेस गरे ।

दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा दाहालको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंहलगायत उभिएका थिए ।

दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा सदनमा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये १७२ सांसदले पक्षमा भोट हालेका थिए । दाहालको विपक्षमा ८९ सांसदले राखे भने नेमकिपा ‘मत दिन्न’ भन्ने पक्षमा उभिएको थियो ।

झण्डै एक वर्ष कांग्रेससँग सत्तासहकार्य गरेका प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले  फागुन २१ गते सो गठबन्धन तोडेर पुनः एमालेसँग सहकार्यको हात अघि बढाए । यसपटक उनले कांग्रेससँग सहकार्य तोड्नुमा ठूलो कारण केही देखाएनन् । उनले कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूले आफ्नो रफ्तारमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । 

फागुन २१ मा सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेसले समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन ३० मा तेस्रोपटक संसदबाट विश्वासको मत लिए । उनको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा १५७ सांसदले समर्थन गरे । प्रस्तावको विपक्षमा ११० मत पर्यो भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई मत दिन्न भन्नेमा १ मत परेको थियो । 

गत २३ वैशाखमा सरकारमा सहभागी दल जसपा नेपाल विभाजन भयो । अशोक राईको नेतृत्वमा ‘जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । राईसहित सात सांसदले नयाँ दल बनाउँदा जसपा नेपालका अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा विदेश भ्रमणमा थिए । विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि पनि सरकारमै रहन चाहेका यादवले प्रधानमन्त्री दाहालको दबाबमा सरकार छाडे ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ ७ मा चौथोपटक विश्वासको मत पाए । यसपटक संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस मतदानमा सहभागी भएन । एक सय ५८ सांसद मतदानमा सहभागी भए । तीमध्ये प्रचण्डको पक्षमा एक सय ५७ मत पर्यो भने एक सांसद तटस्थ बसे । 

१६ महिने कार्यकालमा प्रधानमन्त्री दाहालले चौथोपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । शनिबार कांग्रेस सभापति देउवा र एमले अध्यक्ष ओलीबीच्को भेटघाटले प्रधानमन्त्री दाहाल बेचैन बनेका छन् । उनले शनिबारै ओलीलाई टेलिफोन गरी भेटवार्ताका विषयमा चासो राखेका थिए । त्यतिले मात्रै उनको चित्त बुझेन, आइतबार उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा बोलाएर भेटवार्ता गरे । सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रचण्ड र ओलीबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र समसामयिक विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ । 

सो भेटघाटमा भएको कुराकानीको अन्य विषय बाहिर नआए पनि प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार परिवर्तन गर्न लागेको आशंकाका साथ भेटवार्ता गरेको बुझ्न सकिन्छ । 

प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई लामो समयसम्म एक–अर्काविरुद्ध प्रयोग गरेका थिए । संसदका पहिलो र दोस्रो दल भएका कारण उनीहरूले एकले अर्कोलाई प्रतिस्पर्धी देख्दै आएका थिए । तर, दुई ठूला दललाई प्रयोग गरेर माओवादीले सत्ताको नेतृत्व लिइरहेको कांग्रेस एमालेकै नेताहरूलाई चित्त बुझिरहेको छैन । 

त्यसैकार देउवा लामो संवादहीनतालाई तोड्दै शनिबार पत्नी आरजुको साथमा ओलीनिवास बालकोट पुगेका थिए । उनीहरूबीच झन्डै तीन घण्टा छलफल भएके थियो । उनीहरूबीचको वार्ताको ठोस निष्कर्ष बाहिर नआए पनि राजनीतिक वृत्तमा त्यसलाई सरकार परिवर्तनको कसरतका रूपमा हेरिएको छ । 
कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन तथा निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर र अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रमुख दुई दल मिल्नुपर्ने बहस उठाइरहेका वेला ओली–देउवाबीच लामो छलफल हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको हो । 

सत्तापक्षले देउवा–ओलीबीचको भेटलाई सामान्य राजनीतिक भेटघाटका रूपमा अथ्र्याएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई ठूला दलहरू मिल्ने सम्भावना बढेको दाबी गरेको छ । बजेट पनि जबरजस्ती पारित गरेको एमालेले अहिले आफूहरूसँग संवाद गर्न चाहेकोले देउवा बालकोट पुगेका ती नेताको दाबी छ । 

कांग्रेस सभापति देउवा प्रचण्डले दिएको धोकाको बदला लिन चाहन्छन् । बजेटमा एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ । एमालेसँग सहकार्यका लागि अहिले उपयुक्त मौका रहेको देउवाको बुझाइ छ । त्यसैकारण उनले एमालेसँग सहकार्यको हात अघि बढाएका छन् । कांग्रेसकै संस्थापनइतर पक्षले भने अहिले सरकारमा जान भन्दा संगठन निर्माणमा लागेर ०८४ को निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सकिनेमा जोड दिँदै आएको छ । 

इतरपक्षले जे भने पनि कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा देउवाको सुविधाजनक बहुमत छ । आफूले चाहेको निर्णय लिन देउवाका लागि कुनै असहजता छैन । यो कुरो बुझेका एमाले अध्यक्ष ओली कांग्रेसबाट आएको प्रस्तावमा सहमत रहेको बताइन्छ । 

अघिल्लोपटक देउवालाई प्रयोग गरेर ज–जसले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएका थिए, अहिले तिनै देउवालाई प्रयोग गरेर उनीहरूसँग बदला लिन ओली आतुर देखिएका छन् । कांग्रेससँग मिलेर अघि बढ्दा संविधान संशोधन लगायतका विषयमा पनि बल पुग्ने र साना दलसँगको सत्ता सहकार्यभन्दा ठूलो दलसँग मिल्दा स्थायित्व हुनेमा एमालेपंक्ति पनि विश्वस्त छ । 

कांग्रेस र एमालेबीच कसले पहिले सत्ताको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा भने कुरा मिलिसकेको छैन । नेपालको राजनीतिमा विश्वासभन्दा धोका बढी हुने भएकाले दुवै दल आफूले पहिलो कार्यकाल नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडानमा रहेको बताइन्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको अहिलेको मुभ जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नेमा देखिन्छ । कांग्रेसले पहिलो कार्यकाल नेतृत्व दिए ऊसँग सहकार्य गर्ने उनको रणनीति छ । कांग्रेससँग नजिकिन नदिनका लागि प्रचण्डले तत्काल आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्ने उनको आकलन हुन सक्छ । त्यसैले उनले कांग्रेससँगको उठबसलाई महत्व दिएका छन् ।