गत वर्षदेखि चर्चाको केन्द्रमा छ– ६० किलो सुन तस्करी प्रकरण । उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा ५५ खर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भएको देखिएको छ । त्यति धेरै रकम कसरी भुक्तानी भयो ? यहाँ ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को लामो समयको अनुसन्धानबाट ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ‘डिजिटल वालेट’को प्रयोग भएको पत्ता लागेको छ । 

हङकङबाट ल्याएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । सुरुमा एक क्विन्टल भनिएको सुन नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले गरेको परीक्षणबाट ६० किलोग्राम रहेको पाइएको थियो । यसपछि सुरु भएको सुन तस्करी प्रकरणमाथिको अनुसन्धानले तस्करीमार्फत ३२ क्विन्टल सुन नेपाल भित्रिएको र विभिन्न माध्यमबाट त्यसबापत भुक्तानी भएको पत्ता लागेको हो । 

भुक्तानीका माध्यमका रूपमा तस्करहरूले ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ र ‘डिजिटल वालेट’लाई प्रयोग गरेको सिआइबीको भनाइ छ । तस्करीको सुनको भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त मोबाइल भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको संलग्नता कस्तो थियो भन्ने कुरा सिआइबीको अनुसन्धानले छर्लंग पारिदिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त मोबाइल भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी ‘पेवेल’ र ‘सजिलो पेमेन्ट’मार्फत अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी भएको सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृत सुन्दर तिवारीले बताए । उनका अनुसार यी दुई कम्पनीले स्थापना भएदेखि जम्मा एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेका थिए ।
 
यसमध्ये ९६ अर्ब रुपैयाँको भौचर डिपोजिट भएको पाइएको थियो । मोबाइल वालेटको भूमिका निर्वाह गर्दै डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित स्थापित यी कम्पनी विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको हुन्डी गर्दै सुन तस्करीमा भुक्तानीको भरपर्दो माध्यम बन्दै आएका थिए । 

उनीहरू अष्ट्रेलिया, दुबई, दक्षिण कोरियाबाट रेमिट्यान्सका रूपमा रकम उठाउँदै नेपाल नपठाउने गरेको खुल्न आएको सिआइबी अनुसन्धान अधिकृत सुन्दर तिवारी बताउँछन् । ‘रेमिट्यान्सको रकम विदेशमै सुन खरिदमा भुक्तानी गर्दै नेपालमा तस्करीकै रकमबाट भुक्तानी दिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तस्करीमा संलग्नहरूले विभिन्न बैंकमार्फत पेवेल र सजिलो पेमा रकम जम्मा गर्ने गरेका रहेछन् । रेमिट्यान्सको समेत लक्ष्य राखेर स्थापित यी कम्पनीमार्फत रेमिट्यान्सको कारोबार नै न्यून देखाएको छ ।’

उनका अनुासर पेवेलले गरेको कुल कारोबारमा रेमिट्यान्सको हिस्सा ११.७ प्रतिशत देखिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भएको कारोबार ४.८ प्रतिशत देखिन्छ । यस्तै, भौचरमार्फत भएको कारोबार ७४.९ प्रतिशत देखिन्छ । भौचरबाट भएको कारोबार नै सुन तस्करीको भुक्तानीका लागि प्रयोग भएको तथ्य सिआइबीको अनुसन्धानबाट भेटिएको हो ।

सजिलो पेमेन्टले भने तस्करीमा भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै ई–मनीको गलत तथ्यांक उपलब्ध गराएको पाइएको छ । सजिलोले वास्तविक ई–मनीको तथ्यांकलाई लुकाएर केन्द्रीय बैंकलाई न्यून तथ्यांक मात्रै उपलब्ध गराउने गरेको खुलेको हो ।

३ मे २०२४ को तथ्यांकअनुसार सजिलो पेमेन्टमा ९४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ ई–मनी थियो । जबकि केन्द्रीय बैंकलाई जम्मा २० लाख रुपैयाँ बराबरीको ई–मनी तथ्यांक पठाएको थियो । सजिलो पेमेन्टको कुल कारोबारमा पनि भौचरबाट जम्मा भएको रकमको हिस्सा ९४ प्रतिशतभन्दा बढी देखियो । जुन सुन तस्करीमा संलग्न भएका तस्करहरूको माध्यमबाट जम्मा भएको थियो ।

अनलाइनमार्फत हुने लोडको हिस्सा ४ प्रतिशत, अन्य कारोबार १ प्रतिशत र रेमिट्यान्सबाट जम्मा भएको क्रेडिट नगन्य देखिएको सिआइबी अनुसन्धानले देखाएको छ । अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त तथा स्रोत नखुलेको रकम पेवेल नेपाल र सजिलो पेको खातामा निक्षेप, रकमान्तर, स्थानान्तरण, भुक्तानी र फर्स्यौट भएको १ अर्बभन्दा बढीको भौचर र विवरण प्राप्त भएको अनुसन्धानबाट भेटिएको छ । 

यी भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविना नै एजेन्टमार्फत नगद कारोबार गरेको तथा बैंक भौचर नै भुक्तानीको उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको हो । अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त तथा स्रोत नखुलेको रकम पेवेल नेपाल प्रालि र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेजको खातामा निक्षेप, रकमान्तर, स्थानान्तरण भुक्तानी भएको (१ अर्ब भन्दा बढीको भौचर र विवरण प्राप्त) भएको थियो । 

उनका अनुसार यी दुई वालेट कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविना एजेन्टमार्फत नगद कारोबार गरेको देखिएको, पेवेल नेपाल प्रालिमा डिपोजिट गरेको बैंक भौचर नै भुक्तानीको उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको र सेटलमेन्ट खातामा रहेको भन्दा अधिक ई–मनी जारी गरेको पाइएको छ ।
सुन तस्करी प्रकरणबाट नेपालमा कसरी ‘डिजिटल वालेट’बाट अवैध कारोबार भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो त एक उदाहरण मात्रै हो । 

के हो डिजिटल वालेट ?

डिजिटल वालेट एउटा विद्युतीय उपकरण र सफ्टवेयरको संयुक्त रुप हो, जसबाट विद्युतीय रुपमा भुक्तानी कारोबार गर्न सकिन्छ । यो प्रविधि रकमलाई विद्युतीय रूपमा राख्ने र कारोबार गर्ने माध्यम हो । यसबाट रकम भुक्तानी गर्न, किनमेल गर्न तथा रकमान्तर गर्नसमेत सकिन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा डिजिटल वालेट एकदमै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । तर, जति आकर्षण बढ्यो उति अवैध धन्दा पनि बढ्दै गएको छ । 

डिजिटल वालेट सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा सम्बद्ध गरी वा अन्य तरिकाले वालेटमा रकम जम्मा गरी कारोबार गर्न सकिन्छ । यस्तो कारोबार इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने हुनाले डेस्क टप कम्प्युटर, ल्यापटप कम्प्युटर वा स्मार्ट फोनबाट पनि गर्न सकिन्छ । 

के छ कानुनमा ?

पछिल्लो समय डिजिटल वालेट प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले उच्चस्तरीय प्रविधि प्रयोग गरी कानुनको धज्जी उडाउँदै गएका छन् । अनलाइनमार्फत हुने ठगीमा अधिकांश भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरू जोडिने गरेका छन् । डिजिटल वालेट कम्पनीहरूले कानुन बारम्बार मिचेर कारोबार गर्दै आएका छन् । उनीहरूले भुक्तानी प्रणाली विभागद्वारा जारी एकीकृत भुक्तानीसम्बन्धी निर्देशन २०७९, परिमार्जित निर्देशिका २०८० र विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सीमा तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कारोबार गर्दै आएका छन् । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिकारोबार ५० हजार, प्रतिदिन १ र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँ मात्र कारोबार गर्न पाउँछ । यस्तै, वालेटबाट अन्य बैंक खातामा प्रतिकारोबार ५० हजार,  प्रतिदिन १ लाख र प्रतिमहिना १० लाख कारोबार गर्न पाउँछन् भने एक वालेटबाट अर्को वालेटमा प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन  १ लाख र प्रतिमहिना ५ लाख मात्र रकामान्तर/भुक्तानी गर्न पाउँछन् । 

त्यसैगरी सोही निर्देशनअनुसार एजेन्टमार्फत गरिने वालेट कारोबार सम्बन्धमा भुक्तानी सेवाप्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा ग्राहकले सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्टमार्फत प्रतिदिन अधिकतम २५ हजारसम्म र प्रतिमहिना अधिकतम एक लाखसम्म जम्मा गर्न सक्ने तथा ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा ऐजेन्टमार्फत प्रतिमहिना २५ हजारभन्दा बढी नहुने गरी प्रतिदिन ५ हजारसम्म नगद प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

संस्थागत ग्राहक र एजेन्टबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म मात्र रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै, नेपाल सरकार, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत गरिने राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले ३ हजार रुपैयाँ कारोबार भए ५ रुपैयाँ, ३ हजार १ रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा १० रुपैयाँ र १० हजारमाथिको कारोबार गर्दा २० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।

तर, उनीहरू खातामा अवैध रूपमा जम्मा गरेको रकम एजेन्टमार्फत भुक्तानी दिलाएर अवैध रकम स्थानान्तरण गर्दै आएका छन् । साथै, आन्तरिक रेमिट्यान्समा वालेट कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध रहेकोमा उनीहरूले करोडौंको कारोबार गर्ने गरेका छन् । 

के गर्दै छ नियामक निकाय ?

विभिन्न ठगी धन्दामा भुक्तानी प्रदायक कम्पनी जोडिन थालेपछि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले कम्पनीमाथि निगरानी गर्न थालेको जनाएको छ । पछिल्लो समय कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएका कुल २७ कम्पनीमध्ये १८ कम्पनीमाथि छानबिनसमेत गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । 

उनका अनुसार ‘पे वेल र सजिलो पे’को हकमा राष्ट्र बैंकले बैंक खाता नै रोक्का गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर डिजिटल भुक्तानी सेवासम्बन्धी काम गर्दै आएका ती कम्पनीहरूको कारोबार नियामकीय अनुपालनासम्बन्धी छानबिनको क्रममा रहेकोले बैंक खाता रोक्का गरिएको उनी बताउँछन् । ती कम्पनीहरूको बैंक खाता बन्द भएपछि स्वाभाविक रुपमा भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारसमेत बन्द हुने भएका छन् । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकले अरू कम्पनीमाथि पनि निगरानी गरिरहेको बताए ।

कति छन् डिजिटल वालेट ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालबाट डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई कारोबार अनुमति प्रदान गरेको थियो । लगत्तै २०७४ असार ४ मा प्रभु टेक्नोलोजी प्रालिको प्रभु पे र २०७४ असार ५ मा आइएमई डिजिटल सोलुसनको आइएमई पे तथा ई–सेवा प्रालिको ई–सेवा राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएका थिए ।

यसपछि नेपालमा अन्य डिजिटल वालेट स्थापनाको लहर चलेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार २०७४ मा तीन, २०७५ मा दुई, २०७६ मा सात र २०७७ मा १४ एपले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछिदेखि डिजिटल वालेट आउने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल अनुमतिपत्र प्राप्त डिजिटल सेवा भुक्तान गर्ने एप संख्या २७ छन् । यी एपमा आईएमई पे, ई–सेवा, सेल पे, सिजी पे, खल्ती, मोरु, क्यु पे, पे टाइम, माई पे, प्रभु पे र ई–नेट पे छन् । यस्तै मोको, कुराकानी पे, पे वेल, डि पैसा, सुपर एप, यो एप, यात्रा कार्ड, हाम्रो पे, डिजी पे, मोबालेट, आई पे, आई क्यास, नमस्ते पे, एन क्यास, छिटो पैसा, सजिलो पे, सिटी पे पनि हाल अनुमतिप्राप्त डिजिटल वालेट हुन् ।