गत सोमबार राति संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सत्तासमीकरण बनाउने सहमति गरेपछि सत्तारुढ दुई दल नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बेचैन बनेका छन् । माओवादीले पछिल्लो समीकरणलाई पश्चगमनको संज्ञा दिएको छ भने रास्वपाले भ्रष्टाचारका फाइल खुल्ने डरले रातारात नयाँ समीकरण बनेको बताएको छ । 

मंगलबार संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही व्यक्तिका फाइल खुलेपछि पछिल्लो परिवर्तन भएको जिकिर गरे। केही व्यक्तिलाई जोगाउनकै लागि रातारात सत्तासमीकरण परिवर्तन गरिएको उनको आरोप थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले भने, ‘तपाईंहरू नै भन्नुहुन्थ्यो फाइल खुल्नुपर्‍यो। फाइल यस्तो खुल्यो कि सरकार एक रात पनि टिक्न नसक्ने भयो।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेपछि एकाएक संविधान जोगाउने चिन्ता आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो संविधान जोगाउन खोजेको कि कसलाई जोगाउन खोजेको यति पनि बुझ्न नसक्ने को छ र ? सबैले बुझेकै कुरा हो ।’

उनको सो भनाइ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणाप्रति लक्षित थियो । यसअघि संसदमा कांग्रेसले लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो । छानबिन समिति गठन नभएसम्म गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिने कांग्रेसले अडान राखेको थियो । 

पछि समिति गठन गर्न कार्यदल बनेपछि कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिएको थियो । संसदमा बोल्ने क्रममा उनले कांग्रेस नेताहरू संलग्न रहेका भ्रष्टाचार काण्ड खोल्ने चेतावनी दिएका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेले भुटानी शरणार्थी प्रकरण र टीकापुर जग्गा प्रकरणमा आरजुप्रति संकेत गर्दै सो फाइल पनि खुल्ने चेतावनी दिएका थिए ।  

केही दिनअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपित बेचन झा पक्राउ परेका थिए । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान झाले बिचौलिया भूमिका निर्वाह गरेको र उनले गिरोहबाट २ करोड रुपैयाँ बुझेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । 

अर्का प्रतिवादी पूर्वगृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक थापा पनि शुक्रबार दिउँसो काठमाडौंको कपनबाट पक्राउ परेका थिए । उनीहरू पक्राउ परेपछि आफू पनि पक्राउ पर्ने डरले पत्नी आरजुको दबाबमा देउवाले एमले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सत्ता सम्झौता गरेको केहीको आरोप छ । 

अझ एउटा अन्लाइनले त सिआइबीको टोली आरजुलाई पक्राउ गर्न उनको निवास पुगेको तर त्यहाँ आरजुलाई नभेटेपछि सिआइबीको टोली फिर्ता भएको  दाबी गरेर समाचार प्रकाशन गरेको थियो । 

टीकापुर जग्गा घोटालामा जोडेर नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणालाई पक्राउ गर्न बुढानीलकण्ठको देउवा निवासमा प्रहरीले गरेको धरपकडको प्रयासले नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई सत्ता सहकार्यको बाटो खुलाएको उसको दाबी थियो । 

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर विदेश भ्रमणमा रहेका बेलामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको जनशक्ति परिचालन गरेर आरजुलाई देउवा निवासबाटै पक्राउ गर्न धरपकड गराएको सो अनलाइनले दाबी गरेको थियो । 

सिआइबीको टोली बुढानीलकण्ठमा गएर देउवाचोकदेखि देउवा निवाससम्मको सडक सिल गरेर घेराबन्दी गरेको, आरजु घरमै रहेको सूचनाको आधारमा टोली पुगे पनि आरजु नभेटिएपछि सिआइबीको टोली रित्तै फर्किएको उसको दाबी थियो । 

पक्राउ गर्न प्रहरी टोली आएको सूचना पाए लगत्तै आरजुले केपी ओलीसँग भेट्न समय लिएर असार १५ मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित लिएर बालकोट गएको सो अनलाइनले दाबी गरेको थियो । 

तर, सो अनलाइन्को दाबी झुटो साबित भएको छ । बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सिआइबीले मानिस पक्राउ गर्न प्रहरी खटिगएको भन्ने समाचार आधारहीन रहेको जनाएको छ । केही मिडियामा यस्तो समाचार आएको  विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सिआइबीले सो समाचारको खण्डन गरेको हो ।  

ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ब्युरो प्रमुख तथा ब्युरोका सूचना अधिकारीसँग प्रहरी अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धमा भएका सत्यता परीक्षण नगरी आफूखुसी आमजनमानसमा भ्रम सिर्जना गरी अराजकता फैलाउने उद्देश्यले कपोलकल्पित समाचार बनाई अतिरञ्जित तवरबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको पाइएको हुँदा त्यस्ता आधारहीन र अपुष्ट समाचाप्रति यस ब्युरोको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी प्रगति विवरण तथा व्यक्ति पक्राउ सम्बन्धमा भएगरेका सूचना यस ब्युरोले नेपाल प्रहरीले अवलम्बन गरेको मिडिया नीतिको अधीनमा रही सूचना अधिकारीमार्फत सूचना प्रेषित हुँदै आइरहेको जानकारी गराएको छ । सिआइबीले भनेको छ, ‘कुनै अनुसन्धान तथा प्रहरी कारबाही सम्बन्धमा सत्यता परीक्षण नगरी भ्रामक, कपोकल्पित र आधारहीन समाचार प्रसारण तथा प्रकाशन नगरिदिनुहुन ब्युरो सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीमा अनुरोध गर्दछ ।’

सिआइबीको खण्डनले के कुराको पुुष्टि गरेको छ भने गृहमन्त्री लामिछानेले फाइल खुलेकै कारण सरकार एक रात पनि टिक्न नसकेको भनेर बोलेको कुरा सार्वजनिक खपत मात्रै भएको पुष्टि भएको छ । 

एमालेका मन्त्रीहरूले बुधबार राजीनमा गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परेका छन् । नैतिकताको प्रश्न बिर्सने हो भने उनलाई अझै एक महिना सरकारमा बस्ने छुट छ । 

संविधानले सरकारमा रहेको कुनै दलले सरकार छाडेमा एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिन पाउने व्यवस्था गरेकाले यो सरकार अझै एक महिना टिक्न सक्छ । यदि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले चाहने हो भने यसबीचमा भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर कारबाही अघि बढाउन सक्छन् । तर, गृहमन्त्री लामिछाने फाइल खोल्न नभई ‘पब्लिसिटी स्टन्ट’मा रमाइरहेका छन् ।    

बुधबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अहिले पनि समय रहेको बताए । 

उनले भने, ‘साथीहरूलाई त के लाग्या होला भने हामीले फाइल खोल्दै थियौं । त्यसकारण सरकारबाट हटाइयो । अहिले पनि गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, समय छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिनु भए अझै एक महिना गृहमन्त्री हुनुहुन्छ ।’

तर, लामिछाने फाइल खोल्न अग्रसर छैनन् । किनकि अब उनी गृहमन्त्री रहेको सरकार ढल्ने निश्चित भइसकेको छ । अहिले अरू फाइल खोल्नासाथ अब बन्ने कांग्रेस–एमालेको सरकारले आफूलाई नछाड्ने सम्भावनाले उनी बेचैन छन् । 

यसै पनि सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन भएर काम गरिरहेको छ । सो समितिले आफ्नो गल्ती औँल्याएर कारबाही गर्न सक्ने भय उनमा छ । त्यसैले बरु उनी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको गएर आफूमाथिको कारबाही रोक्न प्रयास गर्नेछन् । अझ एक कदम अघि बढेर सरकारमै सहभागी हुन सक्नेछन् । 

यसको संकेत ओलीले मंगलबार पार्टीको बैठकमा गरिसकेका थिए । संविधान संशोधनको मुद्दामा रास्वपाको पनि सहमति रहेकाले ऊ तत्काल सरकारमा नआए पनि ३–४ महिनापछि सरकारमा आउने सम्भावना रहेको ओलीले बताएका थिए ।