गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिएको रिटमा बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीविरूद्ध जाहेरी र अभियोग नपरेको भन्दै दिएको पत्रविरुद्धको रिटमा दुई न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको हो । 

न्यायाधीश मल्लले सहकारी ठगीको जाहेरी र अनुसन्धान निष्पक्ष ढंगले गर्न दिने आदेश गरेकी छन् भने न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आदेश दिएकी हुन् । महान्यायाधिवक्ताले गृहमन्त्री लामिछानेलाई कुनै जाहेरी नपरेको भनेर दिएको पत्र बदर गरिरहनु नपर्नेमा भने मत बाझिएको छैन । 

न्यायाधीश मल्लले लामिछानेविरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गर्न गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दिएकी छिन्। उनको आदेशमा भनिएको छ, ‘आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी–सूचना–प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’ 

न्यायाधीश सुवेदीले भने संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु न्यायोचित हुने आदेश दिएकी छिन् । ‘संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निस्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूती हुने गरी कार्य गर्न कुनैपनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी बोध गरी नैतिक रुपमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ,’ न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा भनिएको छ, ‘निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको वृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापीत गर्दै कसूरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानूनबमोजिम न्यायको प्रत्याभुती दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानूनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

विवादमा परेपछि गृहमन्त्री लामिछानले वैशाखमा आफूविरूद्ध जाहेरी वा मुद्दा परेको छ कि छैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी–जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। त्यसपछि उक्त पत्र दिन नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।