शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उदासीनताका कारण विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा विकृति मौलाएको पाइएको छ । मन्त्रालयले नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्न नसक्दा कलेज सञ्चालकहरूको मनोमानी बढ्दै गएको पाइएको छ । उनीहरूले लिने भर्ना, परीक्षा र शुल्कमा बारम्बार प्रश्न उठ्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले आँखा चिम्लिँदा कलेजहरूलाई विद्यार्थी र अभिभावक लुट्ने छुट मिलेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरू प्रलोभनमा पर्दा कलेजले आवश्यक मापदण्डसमेत पालना गर्ने गरेका छैनन् । मन्त्रालयकै कमजोरीका कारण विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा विकृति मौलाएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरुको अध्ययनका लागि गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदन २०८१’ले समेत पुष्टि गरेको छ ।

विदेशी कलेजसम्बन्धी व्यापक गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत बैशाख १४ गते नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूको नियमन, व्यवस्थापन र अनुगमनसहिका कार्यलाई थप प्रभावकारी र व्यस्थित गर्न अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले जेठ ३२ गते शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि शिक्षामन्त्रीले उक्त प्रतिवेदनलाई शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमै सार्वजनिक गरेकी छिन् ।

उक्त प्रतिवेदनले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा विक्रति मौलाउनुमा शिक्षा मन्त्रालयसमेत जिम्मेवार रहेको देखाएको छ । मन्त्रालयले जिम्मेवारीबाट विमुख भएको कुरालाई प्रतिवेदनले प्रस्ट रूपमा औँल्याएको छ । पूर्वसचिव कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले देशभर सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा पुगेर आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले निर्देशिकामै प्रश्न उठाएको छ । विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूलाई मार्गनिर्देश गर्ने निर्देशिका नै कुन ऐनको आधारमा बेनको हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको कुरालाई प्रतिवेदनले समस्याको प्रमुख कारण भएको जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई नै कुन ऐन, कानुन र नियमावलीमा टेकेर निर्देशिका जारी भएको हो भन्ने थाहा नहुनु विडम्बनाको हो । यो पक्षमा मन्त्रालयकै कमजोरी देखिएको छ ।

शिक्षण संस्थाले कम्तीमा दुई देखि चार वर्षसम्मका कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिने र कलेजहरूलाई हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको कुरालाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ । यस्तै, नवीकरणविना नै चलेका शिक्षण संस्थाहरूको विषयमा अनुगमन, निर्देशिका अनुसार मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई खारेज गर्ने तथा सार्वजनिक गर्ने काम मन्त्रालयले गरेको छैन ।

यसैगरी विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका कलेजमा कुन वर्ष, कुन विषयमा कति विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक कलेज र मन्त्रालयसँग नरहेको अध्ययनका क्रममा देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कुन कलेजमा कति विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक राख्ने जिम्मेवारी स्वयं कलेज र मन्त्रालयको हो । निर्देशिकाले पनि यो विषयलाई समेटेको छ ।

अनुमतिको लागि आवेदन दिँदा बुझाउनुपर्ने शुल्क अत्यधिक रहेको भनी सरोकारवालाबाट बारम्बार गुनासो आउने गरेको र अनुमतिको लागि निवेदन परेको निश्चित अवधिभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने र अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने वा नपर्ने निर्णय पनि समयमा नहुँदा लामो समयसम्म अन्योलको अवस्था सिर्जना मन्त्रालयकै कारण भएको देखिन्छ ।

यसैगरी नाम तथा स्थान परिवर्तन र कार्यक्रम थप निवेदनहरूको विषयमा मन्त्रालयले समयमा निर्णय नगर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजहरूको सम्बन्धन परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट छैन । जसलाई स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयकै हो । कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भनेर पनि उल्लेख नभएको कुरालाई प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । निर्देशिका बमोजिम कुन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति दिने वा नदिने भन्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्छ ।

नेपालकै विश्वविद्यालहरूले सञ्चालन गरेका जस्तै कार्यक्रमहरूको स्वीकृतिको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाब प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
यसैगरी नेपालका विश्वविद्यालयभन्दा तल्लो श्रेणीका विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षण संस्थामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति के–कस्तो खालको हुनुपर्ने हो त्यसको मापदण्ड पनि मन्त्रालयले बनाएको छैन । करिब ३० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरुमा कस्ता शिक्षकले अध्यापन गराइएका छन् भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय जानकार नहुनु र आवश्यक मापदण्ड​ तय नगर्नुले मन्त्रालय विद्यार्थीको भविष्यप्रति अनुदार रहेको प्रस्ट पार्छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले कलेजहरूले लिने परीक्षाको उपयुक्त किसिमले नियमन तथा अनुगमन गर्ने गरेको छैन । जसका कारण शिक्षण संस्थाहरू आ–आफ्नै ढंगले परीक्षा केन्द्र तोक्ने र परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । सिफारिस, मूल्यांकन तथा अनुगमन समिति सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजले गर्ने क्रियाकलापलाई बेवास्ता गर्दा कलेजहरूको स्वेच्छचारिता बढ्ने जोखिम र विदेशी मुद्रासमेत अपचलन हुने थप जोखिम रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।