पहिले कुरा–कांग्रेस र एमालेको । संसदमा सबैभन्दा ठूलो सांसद संख्या रहेको कांग्रेस र त्यसपछिको ठूलो दल एमाले । प्रकान्तरले यी दुवै ठूला दल एक ठाउँमा उभिन आइपुगेका छन्– सत्ता सहकार्य गर्ने सहमतिका साथ । ११ वर्षअघि अर्थात् २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस–एमाले सत्ता साझेदार बनेका थिए । त्यसबेला माओवादी दलकै कारण उनीहरू एक ठाउँमा आएका थिए । यो ११ वर्षमा नेपाली राजनीतिमा धेरै उथलपुथल भए । त्यसको केन्द्रमा प्रायः प्रचण्ड नै रहे । 

पछिल्लो संसदीय चुनावपछिको डेढ वर्षमा प्रचण्डले कहिले कसको दैलो त कहिले कसको दैलो चाहर्दै बिताए । संसदमा आफू तेस्रो शक्ति मात्र भए पनि प्रचण्डले दुई ठूला दलहरूलाई आफ्नो तालमा पालैपालो नचाए । उनले सिंहदरबारको सत्ता आफ्नो हातमा रहेको भ्रममा परिरहे ।

‘भद्रगोलमै गोल गर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता बोक्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक महिनाको समय गुजारेर नेपाली राजनीतिमा ‘उथलपुथल’ ल्याउन चाहन्छन्। 

पछिल्लो समय कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेमाझ पुगेका प्रचण्ड भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटेर नेपाल फर्किएलगत्तै एमालेलाई लोप्पा खुवाएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने साइत हेर्दै थिए । तर, विगतमा जस्तो प्रचण्डको खेल यसपटक भने सफल हुन सकेन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको यो चालबारे बुझ्न ढिला गरेनन् । उनीहरूले प्रचण्डलाई परै राखेर एकआपसमै सत्ता सहकार्य गर्ने संस्थागत निर्णय नै गरे ।

अझ भनौं देउवा–ओलीले प्रचण्डलाई ‘कर्नर’ मा पुर्‍याइदिए । बहुमतका प्रचण्ड एकाएक अल्पमतमा पुगे । राजनीतिक नैतिकताको आधारमा प्रचण्डले आफू अल्पमतमा पर्नासाथ राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुपर्ने थियो । तर, उनले त्यसो नगर्ने भए । उनले विश्वासको मतको सामना गर्ने संवैधानिक सुविधा प्रयोग गर्ने विकल्प छाने । 

कांग्रेस र एमालेबीच ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने संस्थागत सहमति भइसकेको छ । एमाले र कांग्रेसले बहालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिन संस्थागत अनुरोध गरे पनि राजीनामा नदिने प्रचण्डको अडान रह्यो । किन, प्रचण्डले यसो गरे ? बुझ्न कठिन छैन, प्रचण्ड अर्कै दाउ खेल्न खोजिरहेका छन् । 

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रमुख सत्तारुढ घटक नेकपा एमालेले १९ असारमा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिएको छ । यस्तै, अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छ । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु विश्वासको मत लिन १८ साउनसम्मको समय छ । उनले २८ असारमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने बताइसकेका छन् ।

प्रचण्डसँग अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रबाट ३२, रास्वपाका २१, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० गरी ६३ सांसद छन्, जबकी उनको विरुद्धमा बनेको कांग्रेस–एमाले समीकरणमा कांग्रेसबाट ८८ र एमालेबाट ७९ गरी १६७ अर्थात् प्रष्ट बहुमत छ । नयाँ सरकार बनाउन यो संख्या २९ अंकले बढी छ । जबकी, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ को सांसद संख्या आवश्यक छ । यस्तो स्थितिमा प्रचण्डले संसदमा प्रधानमन्त्री हुनका लागि चाहिने आवश्यक संख्या पुर्‍याउन सक्दैनन् । अब उनीसँग उनले भनेजस्तो ‘म्याजिक नम्बर’ रहने सम्भावना पनि छैन ।

प्रश्न उठ्छ, प्रचण्डले किन राजीनामा दिएनन् ?  

‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्ने प्रचण्ड अझै केही चलखेल गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । प्रचण्डको पहिलो दाउ भनेको ओलीलाई हैन, देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने हो । यहाँ कुरा, संविधानका धाराहरूको छ । एमाले मन्त्रीहरूको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै अल्पमतमा परेका प्रचण्डले अब १८ साउनभित्रमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डले यसो गरेको खण्डमा कांग्रेस–एमालेबीचको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहजै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर, प्रचण्डले सहजै राजीनामा नदिने बरु संसदमा विश्वासको मतको सामना गर्ने बताइसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा के हुन्छ ? यसका लागि संवैधानिक प्रावधान बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । यसैगरी संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले संयुक्त सरकार बनाउन नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सिट भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछन् । १० पुस २०७९ मा प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अर्थात् उनी दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

संविधानका यी धारा र उपधाराहरूको आ–आफ्नै व्याख्या प्रारम्भ भएको छ । जस्तो कि प्रचण्ड र उनको दलका निकटहरूको दलिल के छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री हुनेछन् । तर, राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसअनुरूप केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने केहीको तर्क रहेको छ ।

अब ओली कि देउवा प्रधानमन्त्री हुने भन्ने संवैधानिक विवाद निम्त्याएर प्रचण्ड एकपटक फेरि उथलपुथल ल्याउने प्रपञ्च गर्दैछन् । यसको अर्थ हो– प्रचण्ड सहजै ओलीलाई सिंहदरबारको सत्ता सुम्पिन चाहँदैनन् । सायद प्रचण्ड यस्तै भद्रगोल चाहन्छन् ।

प्रचण्डको दोस्रो दाउ भनेको कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यसलाई माओवादीसहितका साना दलहरूको समर्थन दिलाउने हो । बुझ्न कठिन छैन, पछिल्लो समय अकस्मात् झाङ्गिएको कांग्रेस र एमालेबीचको दोस्तीमा दरार ल्याउने प्रचण्डको भरमग्दुर प्रयास हुनेछ । यसका लागि कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति तोड्नका लागि प्रचण्डले आफ्ना सम्पूर्ण अस्त्र प्रयोग गर्नेछन् । यसका लागि प्रचण्डले जनार्दन शर्मामार्फत माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई प्रस्ताव पनि गरिसकेका छन् । यो बेग्लै कुरा हो कि देउवाले यसमा असहमति प्रकट गरिसकेका छन् ।

‘ओलीले कांग्रेसलाई पनि धोका दिनेछन्’ भन्ने जुन भाष्य अहिले तयार गरिएको छ, देउवालाई माओवादी प्रस्ताव त्यसैको कडी हो । ओलीसँग सत्ता सहकार्य कांग्रेसका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने बुझाइ माओवादीको मात्र होइन, कांग्रेसको पनि छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि माओवादीको चास्नीजस्तो गुलियो प्रस्तावमा डुब्न नजाने कांग्रेसले मन बनाइसकेको छ । 

तत्काल कांग्रेस बरालिइहाल्ने पनि देखिँदैन । यसैले प्रचण्डको यो दोस्रो दाउ सही साबित हुने देखिँदैन । प्रचण्डले प्रयास गर्न सक्छन्, यो अर्कै कुरा हो ।

प्रचण्डको तेस्रो दाउ भनेको कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ कि भन्ने झिनो आशामा एकपटक खेल्ने हो । कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुने हो । त्यसपछिको चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने हो । यदि एमालेले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरेको खण्डमा कांग्रेस–एमालेको दोस्ती त्यसबेला टुट्न सक्छ । यस्तो बेला कांग्रेस र केही साना दलहरूको सहयोग लिएर फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ कि भन्ने प्रचण्डको आशा हुन सक्छ– यद्यपि यो सम्भावना तत्कालका लागि झिनो छ । तर, अन्तिम दमसम्म ‘ओलीका लागि सिंहदरबार टाढा छ’ भन्ने सन्देश दिनु र यसका लागि भरमग्दुर खेला गर्नु नै प्रचण्ड प्रयास हुनेछ ।