नेपालमा यतिबेला ३१ हजार बढी सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटिरहेका सहकारी संस्थाहरूमा पछिल्लो समय अनुशासन र नियमनमा भएको कमजोरीका कारण विश्वासको सङ्कट देखिएको छ । 

यद्यपि, राज्यले तीनखम्बे अर्थनीतिमा समेटेको सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विश्वास जगाउने कामका लागि दर्जनौँ संघसंस्था क्रियाशील छन् । यसै सिलसिलामा सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष गोविन्द गिरिसँग गरिएको कुराकानी : 

देशभरका समग्र सहकारीहरूको अवस्था कस्तो छ ? 

समग्रमा देशभरको सहकारीहरू सकारात्मक बाटोमै अगाडि बढिरहेको छ । देशभरको अवस्था हेर्दा त सहकारीहरूले वित्तीय अनुशासन अपनाएकै छन् । केही सहकारीहरूमा समस्याहरू देखिएका छन् । ती सहकारीहरूका नकारात्मक पक्षहरू मिडियामा, सार्वजनिक रूपमा आउँदा खेरी यसले विकराल रूप लिएको छ । अहिले ठ्याक्कै डाटा त मैले बोकेको छैन । तर नेपालमा ३१ हजार चार सय ५० वटा सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील छन् । 

जसमध्ये ३९ प्रतिशत चाहिँ बचत तथा ऋण सहकारी छन् भने ३८ प्रतिशत कृषि सहकारीहरू छन् । बहुउद्देश्यीय १३ प्रतिशत छन् । अन्य सहकारीहरू १० प्रतिशत छन् । यी मध्ये कति सहकारीहरूमा समस्या छ भन्ने यकिन डाटा निकाल्न कसैले पनि सकेको छैन । हामीसँग पनि डाटा छैन । तर केही सहकारीमा तरलता अभाव छ । जानी नजानी केही सहकारीहरूको नकारात्मक कुराहरू बजारमा गएको छ । जस कारण अहिले सबै सहकारीहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

सरकारले भर्खरै पारित गरेको बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई कुन रूपमा सम्बोधन गरेको पाउनुभयो ? 

बजेट, ऐन, नीति तथा कार्यक्रम सरकारका बेला बखत आइरहन्छन् । राज्यले सहकारीलाई सुधार गर्न भनेर नै कार्यक्रम ल्याउँछ, जुन माध्यमबाट ल्याउँछ ती प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सहकारी सुधारका लागि विभिन्न कुरा त समावेश गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनको पक्ष सहज देखिदैन । 

जसका कारण सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुन सक्दैनन् । सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र अपनाएका नीतिहरू लागु गर्ने कुरा निकै कठिन छ । त्यसो हुँदा अन्य क्षेत्रजस्तै सहकारीमा पनि सुधार गर्न सकिने सम्भावना एकदमै कम छ । सरकारले अपनाएको रणनीति कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मात्र सुधारका सङ्केतहरू देख्न सकिन्छ । 

सहकारीहरूको हकहितका लागि लामो समयदेखि लागिरहनुभएको छ तर सहकारी त झन् झन् अनुशासन उल्लङ्घन गर्दै अघि बढी रहेका छन् नि । 

सहकारीहरू संस्थासँग सम्बन्धित नीति, नियमहरूलाई पालना गरेर सञ्चालन गरिएको भए, नियामक निकायले पनि अनुगमन गरी नियमन गर्न सकेको भए, अभियन्ताहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रका सहकारीहरूलाई सुधारका लागि सक्रिय रूपमा भूमिका खेलेको भए आज यस्ता समस्याहरू देखिने थिएनन् । सहकारीका सञ्चालक सदस्यहरूले सहकारीलाई बुझ्नै सकेनन् । वित्तीय शिक्षाको अभावका कारण सहकारीहरूमा विश्वास गुमेको अवस्था चाहिँ हो । 

सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्नेहरू कालोसूचीमा राखेर राज्यका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ, यो कतिको सम्भव छ ? 

अहिले सहकारीमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेकै पैसा फिर्ता नगरिदिनु हो । चाहे सञ्चालकले लगेको पैसा होस, या ऋणीले लगेको पैसा होस् । लगेको पैसा फिर्ता नगरेकै कारणले सहकरीहरुमा तरलता अभाव हुन गएर समस्या देखा परेको हो । तपाईँले यसमा कारबाहीका कुराहरू गर्नुभएको छ । कानुनमा भएका कारबाहीका कुरा त राज्यले गर्छ÷गराउला । तर, सञ्चालकलाई कारबाही गर्दैमा वा सदस्यमा कारबाही गर्दैमा सहकारीमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुँदैनन् । 

तर, सहकारीका सदस्यहरूले सहकारी बुझेर अथवा लगेको ऋणलाई सहजै तरिकाले तिर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो । संस्थाबाट लगेको ऋणलाई सहकारी ऐनमा व्यवस्था गरेअनुसार सहज तरिकाले तिर्नुपर्ने नियम पालना नगर्दा त राज्य कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अपनाउनुपर्‍यो नि । समस्या देखिएपछि समाधान त गर्नै पर्छ । कानुनको पालना गर्ने क्रममा सहकारी सदस्यका अधिकार हनन हुन सक्छन् । यो कुरामा सदस्य नै सजक भएर बेलैमा लगेको ऋण फिर्ता गर्ने, सञ्चालकले पनि कहीँ अपचलन गर्नुभएको भए त्यो पनि फिर्ता गरिदिने हो भने अहिलेको सहकारीको समस्या हल हुन्छ । 

सहकारीहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने प्रमुख नियामक निकाय सहकारी विभागले गरिरहेको कामलाई कसरी हेरिहनुभएको छ । सहकारी विभागको भूमिका कस्तो छ ?

सहकारीको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय संघीय सहकारी विभागले हो । मुलुकमा तीन तहका सरकार भएका कारणले संघीय, प्रादेशीक र स्थानीय गरी तीनै तहलाई अधिकार दिइएको छ । तीनै तहले सहकारीहरूलाई चाहिँ नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुशासनमा ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, ऐन कानुन नै एक आपसमा बाझिएको कारण जसरी अनुगम र नियमन हुनपर्दथ्यो, त्यसरी भइरहेको छैन । अर्को, स्थानीय तहलाई पनि सहकारी सम्बन्धी राम्रो ज्ञान छैन । आफ्नो क्षेत्रका सहकारीका फाइलहरूको अध्ययन गर्न सकिरहेका छैनन् । 

यद्यपि, केही स्थानीय तहहरूमा यसको सकारात्मक सूचनाहरू प्रवाह भइरहेको छ । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारीहरूको नियमन गर्न सुरु गर्नुभएको छ । त्यसले सुशासनको आशा जगाएको छ । केही ठाउँहरूमा सहकारीको अध्ययन गर्न सुरु गरिएको छैन । अहिले सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने भनेको त राज्यले नै हो । राज्यले नीतिमा ल्याएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सक्रिय रूपमा लागेको छैन । त्यस कारण सहकारीका समस्याहरू समाधान भएका छैनन् । सञ्चालक र वचतकर्ताबीच मध्यमार्गी भूमिका राज्यले खेल्नुपर्छ । जसले गल्ती गरे पनि खबरदारी गर्ने त राज्यले होला नि । खबरदारी गर्ने कुरामा सरकारमा बसेकाहरू आनाकानी गर्दा सहकारीमा समस्या देखिएका हुन् । 

सहकारीमा बचतकर्ताको अपचलनमा राजनीतिक दलका नेताहरू मुछिन थालेपछि त अभियन्ताहरूमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् नि । सहकारी सञ्चालकहरू राजनीतिक संरक्षणमा छन् ? 

म अध्यक्ष रहेको सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्दा राजनीतिक र गैर राजनीतिक भनेर हेर्दैन । कसैका आस्थाका कुरा रहलान् तर सहकारीमा राजनीति हाबी हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । राजनीतिक संरक्षणका कारणले सहकारीहरू समस्याग्रस्त भएको कुरामा सत्यता छ । कर्जा सूचना केन्द्र निष्क्रिय हुनु, ऐनमा व्यवस्था भए पनि ऋण फर्छ्यौट गर्ने ऋण असुली न्यायाधिकरणको कार्यालय स्थापना नहुनु र सहकारी क्षेत्रमा बन्ने समिति र उपसमितिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारण सहकारीहरू डुब्दै गएका छन् । ऐनमा भएका कुराहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गर्नुलाई सहकारी क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । 

त्यस कारण सहकारीमा देखिएका समकालीन समस्याहरू समाधान भइरहेका छैनन् । राजनीतिक जालझेल भयो ।  सहकारीमा अहिले ७३ लाख ८३ हजार पाँच सय २८ जना सदस्य छन् । यत्रो सदस्य भएका ठाउँमा राजनीति छदै छैन सहकारीभित्र भनेर त हामी भन्ने सकिँदैन । कसैको आस्था कहीँ न कहीँ जोडिएकै हुन्छ । अब राजनीतिले नै सहकारीलाई धमिल्याएको हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । राजनीतिक कृपावादले पनि कहीँ न कहीँ सहकारी बाँधिएको छ । वर्तमान सहकारीका समस्याका कारणले पनि यो कुरालाई नकार्न सकिँदैन । तर, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नु नपर्ने हो । यसलाई बचाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भन्ने सबैको उद्देश्य हुनुपर्छ ।

राजनीतिक अभिलाषा पूरा गर्ने ध्येय भएका केही पार्टीहरूले सहकारीमा भएका स–साना समस्याहरू समेत हल्लाखल्ला गरेर बढाउने काम गरे । नियामक निकायका कर्मचारीहरूले राजनीतिक दबाबका कारणले काम गर्न सकेनौँ भनेर ओकल्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो । नियमन गर्ने निकायले पनि सही अवस्थाले गर्न सकेको अवस्था छैन । कोही कर्मचारीले म चाहिँ सहकारीमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्छु भनेर आउँछ भने राजनीतिक दबाबमा सरुवा गर्ने काम गरिन्छ । यसरी कर्मचारीको योजनालाई विफल बनाइन्छ । कर्मचारीले सहकारी बुझ्न नपाउँदै सरुवा गरिन्छ । 

धेरै मानिसहरू सहकारीमा लागेर गल्ती पो गरियो कि । आफ्नो प्रतिष्ठा पो बिगारियो कि भनिरहेका छन् नि होइन ?

सहकारी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र दर्शन अनुसार नेपालमा सहकारीको आँचमा केही गिरावट आएको छ । नेपाल बाहिरका देशहरूमा सहकारीको परिचयपत्र देखाउँदै गर्दा त्यहाँ जफत गर्ने मान्यता छ । हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था बनिसकेको छैन । सहकारीका सीमित सञ्चालकका कारणले गर्दा यस्तो हुन गइरहेको छ । तर, हामीले त्यति मात्रैलाई हेर्नुहुँदैन । तर, हामीले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सहकारीको कस्तो योगदान छ त भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । तर, मिडियाहरूले पनि सहकारीमा आएको सामान्य कुरालाई देखे तर नेपालको मध्यम र न्यून आय भएका परिवारको आर्थिक उत्थानका लागि सहकारीको भूमिका देखेन । कसैलाई व्यवसाय गर्नका लागि एक लाख रुपैयाँ आवश्यक परेको छ भने त्यो दिने त सहकारी हो नि । विना धितो दिन्छ नि । 

आज एक लाखबाट एक अर्बसम्म सहकारीबाटै कारोबार गर्नेहरू प्रशस्त छन् । सहकारी सम्बन्धी राम्रा पक्ष बाहिर आउनै सकेका छैनन् । सहकारीमा देखिएका सामान्य समस्या बाहिर ल्याउन उद्धत केही मिडिया र नेताहरूले सहकारीले एक किराना पसललेलाई होलसेल बनायो भन्ने देखेनन् । न्यून र मध्यम आय भएकाहरूको उत्थान गराउने भनेको सहकारीले नै हो । सदस्य बिरामी पर्दा रातको १२ बजे अस्पताल पुर्‍याइदिने पनि सहकारी नै हो । सहकारी अपरिहार्य हो । सहकारी बिना समाजको आर्थिक उत्थान असम्भव छ । अहिले समस्याग्रस्त सहकारीको समाधानका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्यो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धिको पहिलो पाटो सहकारी बन्नेमा दुई मत छैन । 

समस्याग्रस्त सहकारीकामा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ ? यसका लागि तपाई आबद्ध संस्थाको भूमिका के रहन्छ ?

अहिलेको अवस्थामा हामीले स्थानीय तहहरूमा सचेतना जनाउने खालका गतिविधि बढाउनुपर्छ । सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले अहिले पनि विभिन्न स्थानीय तहसँग मिलेर सहकारीमा देखिएका समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, मूल समस्याहरू के छन्, ती समस्याहरू समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विचारहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ । यो सबै मिलाएर एउटा दस्ताबेज तयारी तयार गरेर सहकारी विभाग या मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी गरिरहेका छौँ । 

सहकारीका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक हो कि होइन भन्ने बहस सदनदेखि सडकसम्म आएको छ । यदि अहिलेको सहकारी विभागले तदअनुरुपका काम गरेको भए अर्को निकायको आवश्यकता पर्दैन थियो । बहस हुँदैन थियो । संसदमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि आवाज उठाउने हो भने आधा समस्याहरू उसै समाधान हुन्छन् । यसो हुँदा सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको बचत रकम दुरुपयोग हुँदैनथ्यो । 

राष्ट्रिय हकहित सहकारी राष्ट्रिय समाजले सहकारीले स्थापना कालदेखि गर्दै आएका गतिविधिबारे छोटकरीमा बताइदिनुस् न । 

सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजको स्थापना आजभन्दा ११ वर्ष पहिले भएको हो । हामी सहकारी क्षेत्रमै कलम चलाउनेहरूको समन्वय र सल्लाहमा संस्थाको स्थापना गरिएको हो । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अभियन्ता र सहकारी विभागसँग समन्वय गरी सहकारीहरूलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले खोलिएको हो । सहकारी ऐन, २०७४ आउनुभन्दा पहिले नै हामीले सहकारी क्षेत्रहरूलाई समाधान गर्नका लागि र ऐनमा के के कुराहरू ल्याउँदा ठिक होला भनेर समन्वय गरेका थियौँ ।

 त्यो बखत सहकारी क्षेत्रले चाहेको अनुसार संसदमा प्रस्तुत भइदिनुस् भनेर सुझाव पनि दिएका थियौँ । ऐन, आइसकेपछि पनि त्यो कार्यान्वयन गराउने सवालमा चरण चरणमा संवाद पनि चलाएका थियौँ । अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने, ऋण फिर्ता गराउने, सञ्चालकले अपचलन गरेको बचत रकम फिर्ता गराउने सवालमा समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छौँ । अन्त्यमा म सहकारीबाट पीडित हुनुभएका कोही भए हामीलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछु । हामी आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि तयार छौँ ।