आगामी २८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने या नगर्ने विषयले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको पद रहने वा नरहने तय हुनेछ । मन्त्री श्रेष्ठ आबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अन्तिमसम्म साथ दिने निर्णय गरेकाले वर्तमान सरकार र मन्त्रीहरूको भविष्य २८ गते तय हुनेछ ।

नेपालका सबैभन्दा ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता गठबन्धन बन्ने पक्कापक्की भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्ड हटेसँगै उनको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरू पनि सरकारबाट सत्ताच्यूत हुनेछन् । नयाँ सरकार गठन भएसँगै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ पनि मन्त्रालयबाट बाहिरिनेछिन् ।

गत फागुन २३ गते शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी श्रेष्ठ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा तुलनात्मक रूपमा चर्चा कमाएकी मन्त्री हुन् । उनी चर्चामा रहनुका विषय सकारात्मक र नकारात्मक दुवै छन् । कहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका मन्त्री श्रेष्ठलक्षित अभिव्यक्ति त आफूले लगाएको पोसाकका कारण उनी चर्चाको पात्र बनिन् । त्यो मात्रै उनको चर्चाको कारण पक्कै होइन । शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त बनाउने अठोट लिएकी मन्त्री श्रेष्ठले केही सकारात्मक कामको थालनी पनि गरेकी छिन् ।

लामो समयदेखि लुकाइएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेदेखि, विगत पाँच वर्षदेखि नवीकरण तथा दर्ता ठप्प भएको कामलाई पनि मन्त्री श्रेष्ठले अघि बढाएकी छिन् । यसैगरी विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको मनोमानीलाई रोक्ने उनको प्रयासको पनि धेरैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । 

विदेशी शैक्षिक डिग्री उपलब्ध गराउने नाममा खुलेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा विकृति मौलाउँदै गएपछि त्यसलाई रोक्न मन्त्री श्रेष्ठले समिति नै गठन गरेर अनुगमनसमेत गराएकी छिन् । पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा गठित समितिले अनुगमन तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ ।

‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’लाई संशोधन गरेर कलेजरूलाई व्यवस्थित गर्ने योजनामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ रहेकी छिन् । फरकधारले समेत उठाउँदै आएको विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज र शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको विषयलाई मन्त्री श्रेष्ठले उठान गरेकी छिन् भने केही कलेजहरूसँग स्पष्टीकरणसमेत मागेकी छिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठसम्बद्ध पार्टी रास्वपाका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले विभिन्न जिल्ला घुमेर सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अन्य मन्त्रीहरूको आलोचना हुँदा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको भनेर खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । सोही प्रतिवेदनका कारण निलम्बनमा परेका छन् । तर, शिक्षामन्त्रीले गरेका सकारात्मक कामबारे कसैले औँलो उठाउन सकेको छैन ।  
 
मन्त्रालयमा आएदेखि नै विभिन्न निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाएर अघि बढेकी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले अझै धेरै काम गर्ने आशा गरिएको थियो । तर, आफूले लिएका निर्णयले सार्थकता नपाउँदै उनले मन्त्री पदबाट हात धुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले अघि बढाएका सकारात्मक कामलाई अब बन्ने नयाँ सरकारका शिक्षामन्त्रीले निरन्तरता दिनेछन् वा छैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

यी हुन् शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ थालेका काम 

१.दलीय राजनीतिमुक्त शिक्षाक्षेत्र

शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने अठोट लिएकी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उक्त कामलाई अहिले पनि निरन्तर दिइरहेकी छिन् ।

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई दलीय सदस्यता त्याग्न आह्वान गरेकी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ८२५ जना शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न लगाएकी छिन् । त्यस्तै, शिक्षण पेसासँगै राजनीतिक दलका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका ४५ जना शिक्षकविरुद्ध उजुरी परेकोमा ४१ जनासँग शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले स्पष्टीकरण सोधेकी छिन् । तीमध्ये चारजनाले सफाइ पाएका छन् । यसैगरी, २० जना शिक्षकले राजनीतिलाई रोजेर शिक्षण पेसाबाट राजीनामा दिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२. करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम

शिक्षा, मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूलाई भविष्यबारे मार्गदर्शन गर्न ‘करियर काउन्सिलिङ’ कार्यक्रम ल्याएको छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको पहलमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बजेटमा उक्त कार्यक्रम बजेटमै घोषणा गरिएको छ । अहिले मन्त्रालयले ‘करियर काउन्सिलिङ’ नामक वेबसाइट सार्वजनिक गरेको छ भने मन्त्री श्रेष्ठ आफैँले ‘करियरका कुरा’ नामक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकी छिन् ।

विद्यार्थीलाई के गर्ने/के बन्ने भनेर अन्योल भइरहेको समयमा ‘करियर काउन्सिलिङ’ कार्यक्रमले मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ । विद्यार्थीलाई सूचना, परामर्श, एवं वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा प्रदान गर्नु मन्त्रालयको उद्देश्य हो । 

यसले रोजगारी, सीप तथा जीवनपर्यन्त सिकाइलाई श्रम बजारको आवश्यकता, वैयक्तिक रुचि, खुबी र क्षमता अनुसार दिगो, मर्यादित र व्यवस्थित रुपमा मार्ग निर्देशित गर्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।

३.कानुनविपरीतका काज स्वीकृति फिर्ता

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले काजमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई आफ्नै दरबन्दीमा फिर्ता बोलाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेकी थिइन् । विभिन्न राजनीतिक दल र शक्तिको आडमा मानोमानी ढंगले शिक्षा नियमावली–२०५९ विपरीत काजमा खटाइएका शिक्षकहरूलाई दरबन्दी रहेकै विद्यालयमा फिर्ता गराउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेकी हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले काजमा रहेका २९१ जना शिक्षक मध्ये ५४ जनाको काज फिर्ता गराएकी छिन् भने काजमा रहेका ५९ जना शिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोधेकी छिन् ।

४. शिक्षक सरुवा निर्देशिका जारी

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिनको अवधिमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले नयाँ मापदण्डसहितको ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका–२०८१’ जारी गरेकी छिन् । श्रेष्ठले उक्त निर्देशिका जारी गरेसँगै रोक्का रहेको शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा भएको थियो । यही निर्देशिका बमोजिम शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन हुनेछ ।

निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्डअनुसार निवेदन दिएको ३० दिनभित्रमा सरुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ भने नयाँ निर्देशिका आएसँगै सरुवाका लागि व्यक्ति तथा राजनीतिक दलका ढोका ढकढक्याउनुपर्ने बाध्यताबाट शिक्षकहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् । निर्देशिका आएसँगै सरुवाका नाममा हुँदै आएको आर्थिक चलखेलसमेत बन्द हुने विश्वास गरिएको छ ।

५. विद्यालय शिक्षा विधेयक

मन्त्री श्रेष्ठले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’लाई छिटो अघि बढाउन ताकेता गरेकी छिन् । विगत नौ महिनादेखि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयक थन्किएपछि गत जेठ २४ गते पत्र नै काटेर मन्त्री श्रेष्ठले उक्त विधेयकलाई प्राथमिकतासहित अघि बढाउन आग्रह गरेकी हुन् ।

मन्त्रीले आग्रह गरे पनि समितिले उक्त विधेयकलाई भने अघि बढाएको छैन । भानुभक्त जोशी शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको सभापति रहँदा प्राथमिकता पाएको विधेयक सभापति परिवर्तन भएसँगै बेवास्तामा परेको छ ।

६. प्रतिवेदन सार्वजनिक

विभिन्न राजनीतिक शक्तिको आडमा लामो समयदेखि लुकाइएका दुईवटा विधेयकलाई मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक गरिदिएकी छिन् । मन्त्री श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन–२०७४ र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ सार्वजनिक गरी त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल सुरु गरेकी छिन् ।

७. शैक्षिक परामर्श संस्था कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास

२०७५ सालदेखि अन्योलको अवस्थामा रहेको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मन्त्री श्रेष्ठले मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने कामलाई अघि बढाएकी छिन् । शिक्षा मन्त्रालयको उदासीनताका कारण बेलगाम बन्दै गएका शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्री श्रेष्ठले अध्ययन सुरु गरेकी छिन् । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति लिएका सबै शैक्षिक परामर्श संस्थालाई नवीकरणका लागि आवेदन दिन माग गरेकी छिन् ।

नवीकरणका लागि आवेदन दिने शैक्षिक परामर्श संस्थाका संख्या यकिन र स्थान पत्ता लगाएर स्थलगत अनुगमन गरी नवीकरणका लागि संस्था योग्य रहे÷नरहेको यकिन भएपछि मात्र नवीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने योजनामा मन्त्री श्रेष्ठ रहेकी छिन् । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको नवीकरण, समन्वय र अनुगमनको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले अहिले सबै संस्थालाई नवीकरणका लागि आवेदन दिन आह्वान गरिसकेको अवस्था छ ।

८. विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको मनोमानी रोक्ने प्रयास 

विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजहरूको व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका संशोधन गर्न गठित कार्यदलले मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ भने ती कलेजहरूमा स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको छ । विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको मनोमानी बढेको गुनासो आउन थालेपछि मन्त्री श्रेष्ठले कलेजहरूमा अनुगमन गराएकी हुन् । कलेजहरूले लिने शुल्क, शिक्षण संस्था नवीकरण, परीक्षा, भर्नालगायत विषयमा गुनासा आउने गरेको छ ।

९. विश्वविद्यालय सुधारसम्बन्धी प्रयास

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालय सुधारसम्बन्धी प्रयास पनि गरेकी छिन् । प्रश्नपत्र अंग्रेजीमा मात्रै आउँदा समस्या भएको गुनासो विद्यार्थीले गर्न थालेपछि उनले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र छाप्ने व्यवस्था मिलाएकी छिन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेका जग्गा तथा चलअचल सम्पत्तिको खोजी गर्न शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकी छिन् ।

गत जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको सदस्यमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी, त्रिविका विज्ञ सदस्य प्रा.डा. प्रेमसागर चापागाईंलाई नियुक्त गरेको छ । त्रिविका जग्गा विभिन्न नाममा केही संस्था र व्यक्तिले हत्याउने प्रयास गरेपछि विश्वविद्यालयको सहकुलपतिसमेत रहेकी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उक्त कदम चालेकी हुन् ।

त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि–२०८०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि–२०८० र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०८१ जारी गरिएको छ ।

यस्तै, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम–२०८१’ जारी गरिएको छ । यो मापदण्ड लागू भएसँगै अब विश्वविद्यालयका डिन, क्याम्पस प्रमुखलगायतका पदमा उम्मेदवारले राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ ।

१०. प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी

विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा ‘इन्टर्न’का रूपमा राख्न शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न)सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी भएको गरेकी हुन् ।

तर, त्यसरी विद्यार्थीलाई मन्त्रालयमा इन्टर्नका रूपमा राख्दा मन्त्रालयको काममा असन्तुलन ल्याउने र गोपनीयतामा आँच आउनसक्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्रीले उक्त कार्यको विरोध गरेका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठकै प्रयासमा ल्याइएको ‘शिक्षा उत्प्रेरक कार्यविधि, २०८०’को समेत विरोध भएको थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीलाई काम दिने नीति गलत भएको भनेर विरोध भए पनि मन्त्री श्रेष्ठले सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ को नियम ९ को उपनियम (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो कार्यविधि तयार पारेकी हुन् ।

कार्यविधि कार्यान्वयन मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रशिक्षार्थी छनोट समितिले गर्ने उल्लेख छ ।

११. शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि अध्ययन सुरु

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले असमान रूपमा वितवरण भएको शिक्षक दरबन्दीबारे अध्ययन सुरु गरेकी छिन् । विद्यार्थी धेरै भएका विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुने र विद्यार्थी नभएका स्थानका शिक्षकको संख्या धेरै भएको देशभरको समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले त्यसको सही व्यस्थापन र उचित शिक्षक दरबन्दी मिलानको कामलाई अघि बढाउन अध्ययन सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमै माध्यमिक तहका शिक्षकको दरबन्दी अभाव रहेको छ भने प्राथमिक तहका शिक्षकको संख्यामा आवश्यक दरबन्दीभन्दा धेरै रहेको छ ।