अब सरकारकै एउटा निकायले अर्को निकायविरुद्ध सीधै रिट दायर गर्न नपाउने भएका छन्। यसरी सरकारकै एउटा निकायले अर्को निकायविरुद्ध रिट दायर गर्दा शासन व्यवस्थामै विसंगति पैदा हुने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । 

सामान्यतः राज्य वा सरकारका कुनै निकाय वा विभागहरूबीच हुने त्यस्तो विवादमा अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी उक्त विवाद समाधान गरिने परिकल्पना संविधान र कानुनले नगरेको सर्वोच्चले भनेको छ।

यदि सरकारकै कुनै दुई निकायबीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद समाधानका सुरुमा मुख्य सचिवकहाँ लैजानुपर्ने र मुख्यसचिवले पर्याप्त पहल गर्नुपर्ने अदालतले आदेश गरेको छ । रेल्वे विभागअन्तर्गतको रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल आयोजनाले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति, ताहाचलविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो नजिरयुक्त आदेश जारी गरेको हो। 

त्यस्ता विवाद समाधानका लागि केन्द्रका हकमा मुख्य सचिवले पर्याप्त पहल गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारका हकमा प्रदेशका मुख्य सचिवले यस्ता विवाद समाधान गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । 

उक्त आयोजनाले आह्वान गरेको बोलपत्र प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिले नामै तोकेर निश्चित बोलपत्रदातालाई प्रक्रियामा सामेल गर्न परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गरेपछि २०७६ वैशाख ३ गते सो विभागले रिट दायर गरेको थियो। 

तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उक्त रिट आफ्नो इजलासमा राखी पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। त्यस आदेशले पुनरवलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको भए पनि विवादको अन्तिम टुंगो लागेको थिएन।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गत माघ ८ गते यसबारे फैसला गरेको थियो । उक्त निर्णयको पूर्ण पाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो।

पूर्णपाठ