‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ विगत ६ महिनादेखि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा थन्किएको अवस्थामा छ । दफावार छलफलका लागि समितिमा पुगेको उक्त विधेयकमाथि छलफल गराउनेभन्दा पनि विधेयकलाई थन्क्याएर राख्ने काम गरिएको छ ।

प्रतिनिसभाबाट पारित भएर गत असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा पुगेको शिक्षा विधेयकमाथि गत चैत २५ गतेयता एकपटक पनि छलफल भएको छैन । समितिले अन्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण शिक्षा विधेयक थन्किन पुगेको हो ।

नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो समितिबाट स्वीकृत गरेर संसदमा फिर्ता गर्न आग्रह गरे पनि ढिलाइ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । महासंघले बारम्बार आग्रह गरे पनि विधेयकलाई विनाकारण थन्क्याएर राखिएको बताउँछन्, शिक्षक महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी । शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र समितिमा रहेको नेतृत्वले विधेयकमाथि तदारुकता देखाउन नसकेकाले थन्किन पुगेको उनको बुझाइ छ ।

शिक्षा ऐन चाँडो जारी नगरे आन्दोलन गर्ने महासंघको तयारी छ । आफूहरूले आन्दोलनको तयारी नै गरिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘अब हामी जसरी पनि राज्यलाई शिक्षा ऐन जारी गर्न बाध्य पार्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले आन्दोलनको तयारी सुरु गरिसकेका छौँ ।’

विधेयकलाई समितिमा थन्क्याउनुपर्ने ठोस कारण केही नभएको तर शिक्षामन्त्रीले ऐन जारी गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाएकाले पनि विधेयक थन्किन पुगेको उनको जिकिर छ । उनले भने, ‘सम्बन्धित विभागीय शिक्षामन्त्रीले इच्छाशक्ति देखाउनुभएन, शिक्षा ऐन जारी गर्नेभन्दा तपशीलका झिनामसिना कामका पछि दौडिने, अलिकति प्रचारबाजी ज्यादा खोज्ने खालका क्रियाकलाप देखिए मौजुदा शिक्षामन्त्रीको ।’

मन्त्रीले समितिलाई विधेयकको काम अगाडि बढाउन पत्र पठाउनुभएको छैन ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा अध्यक्ष सुवेदीले महासंघको चेतावनीपछि बल्ल मन्त्री श्रेष्ठले समितिलाई विधेयकको काम अगाडि बढाउन पत्र लेखेको जानकारी दिए । 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भने विभिन्न कारणले शिक्षा विधेयक थन्किन पुगेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले नभई व्यक्ति (सांसद)ले संशोधन राख्नु, समितिका पूर्वसभापति भानुभक्त जोशी र वर्तमान सभापति अम्मरबहादुर जोशीले विधेयक पुनर्लेखन गर्न नमिल्ने अडान लिनु, विधेयक विद्यार्थीमैत्री नभई शिक्षकमैत्री बन्नु र बारम्बार सत्तासमीकरण फेरबदललगायत कारणले विधेयक थन्किन पुगेको उनको ठम्याइ छ । विधेयकमा माग धेरै हुनु र ती माग पूरा गर्न पैसाको अभाव देखिनु पनि विधेयक थन्किने अर्काे कारण भएको उनले बताए । 

सत्तासमीकरण फेरबदल मुख्य बाधक !

२०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्न करिब ५२ वर्षपछि सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी वर्तमान कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तदारुकताका साथ अघि नबढ्नुको मुख्य कारण सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदल पनि एक हो ।

२०८० भदौ २७ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त विधेयक करिब एक महिनापछि प्रतिनिसभाबाट पारित भएर असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा पठाइएको थियो । उक्त विधेयकलाई पूर्णता दिन नपाउँदै मन्त्री राई मन्त्रालयबाट बिदा भए । 

त्यसपछि बनेको नयाँ सत्ता समीकरणमा शिक्षा मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा पुग्यो । रास्वपाबाट शिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा विधेयकमा खासै चासो देखाइनन् । उनले उक्त विधेयक आफ्नो जिम्मेवारीभित्र नभएकाले केही गर्न नसकेको जवाफ सदनमा बारम्बार दिने गरेकी छिन् ।

उक्त सत्ता समीकरणले शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा पनि प्रभाव पार्याे । शिक्षा, स्वास्थ्य समितिका सभापति भानुभक्त जोशी एकीकृत समाजवादी पार्टी(नेकपा एस)का तर्फबाट गत फागुन २३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेपछि समितिको नेतृत्व वर्तमान सभापति अम्मरबहादुर थापाले पाएका हुन् । 

भानुभक्त जोशी समितिको सभापति रहँदा विधेयकले केही गति लिएजस्तो देखिए पनि थापा सभापति भएपछि भने विधेयकमाथिको छलफल ठप्पजस्तै बनेको छ ।
समितिमा पुगेको करिब साढे दुई महिनासम्म त्यत्तिकै थन्किएको विधेयकमाथि तत्कालीन शिक्षा, स्वास्थ्य समितिका सभापति जोशीले २०८० पुस ८ बाट विधेयकमाथि छलफल सुरु गराएका थिए । 

गत पुस १८ गते नेपाल शिक्षक महासंघसँग समितिले विधेयकको विविध विषयमा पहिलोपटक छलफल गराएको थियो । त्यसपछि करिब एक सातासम्म लगातार विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था र व्यक्तिबाट सल्लाह सुझाब लिने काम गरेको थियो । त्यसपछि भने उक्त विधेयकले समितिमा खासै प्राथमिकता पाउने गरेको छैन ।

शैक्षिक सरोकारवाला निकायहरू विशेषगरी नेपाल शिक्षक महासंघ चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षा विधेयकलाई समितिबाट पारित गराएर नयाँ शिक्षा ऐन जारी गराउने पक्षमा देखिएको छ भने समितिले विधेयकलाई प्राथमिकतामै राखेको छैन ।

समितिका तत्कालीन सभापति जोशीले, नेपाल शिक्षक महासंघ, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन, पेन्सन पीडित शिक्षक संगठन, राहत शिक्षक संगठन, प्याब्सन, एनप्याब्सन, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, धार्मिक विद्यालय, विशेष शिक्षा सरोकार समूह, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विभिन्न विद्यार्थी संगठन, शैक्षिक विज्ञ, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगलगायतमा आबद्ध सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिसँग विधेयकमाथि छलफल चलाएका थिए ।

संसदमा पेस भएपछि निकै महत्वपूर्ण तवरले हेरिएको विधेयकलाई पछिल्लो समय सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।

अब चाँडै अघि बढ्छ : विद्या भट्टराई

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य विद्या भट्टराईले शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल चाँडै अघि बढ्ने जानकारी दिइन् । उनका अनुसार नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रण विधेयकलगायतमा चलिरहेको छलफलका कारण पनि शिक्षा विधेयक ढिला भएको हो ।

शिक्षा विधेयक जनचासोको विषय भएकाले समिति शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा गम्भीर रहेको उनले बताइन् । संसद चलेका कारण सदन र समिति एकैपटक चल्ने अवस्था नदेखिएकाले पनि विधेयकमाथि छलफल केही समय ढिला भएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी केही काम गरेर चाँडै शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउँछौँ । निरन्तर रूपमा अघि बढाउने गरी अबको दुई–तीनवटा बैठकपछि  शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउँछौँ ।’

विधेयकमाथि धीमा गतिमा छलफल

समितिमा अन्य विषयले प्राथमिकता पाउँदा विद्यालय शिक्षा विधेयक धीमा गतिमा अघि बढिरहेको छ । विधेयक समितिमा पुगेको करिब नौ महिना पुग्दा पनि हालसम्म १६ पटक मात्रै छलफल गराइएको छ ।

गत पुस १८ गते नेपाल शिक्षक महासंघसँग विधेयकको विविध विषयमा पहिलोपटक छलफल गराएको समितिले त्यसपछि करिब एक सातासम्म लगातार विभिन्न शैक्षिक सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था र व्यक्तिबाट सल्लाह–सुझाब लिने काम गरेको थियो । त्यसपछि भने उक्त विधेयकले समितिमा खासै प्राथमिकता पाउने गरेको छैन ।

विधेयकमा १५२ जना सांसदले १ हजार ७५८ वटा संशोधन हालेकोमा समितिले हालसम्म १८ जना संशोधनकर्तासँग मात्र छलफल गरेको छ । अझै १३४ जना संशोधनकर्ताले समितिमा आफ्नो विचार राख्न र संशोधन हाल्नुको औचित्य पुष्टि गर्न बाँकी छ ।