यही असार १५ को । डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष)ले आत्महत्या गरे । डडेलधुरा जिल्ला अमरगढी नगरपालिका–५ निवासी भट्टलाई घरनजिकैको जंगलमा घाँटीमा चक्कुले प्वाल परेको अवस्थामा फेला परेका थिए । उपचारार्थ धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा उनको निधन भयो । उनी जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ डडेलधुराका कार्य समिति सदस्यसमेत थिए । 

डम्बरदत्तले किन आत्महत्याको बाटो रोजे ? कारण पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो छैन । उनले आत्महत्या रोज्नुको एउटै मात्र कारण सरकारले समयमा भुक्तानी नदिनु रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ ।  स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयअन्तर्गतका ठेक्काहरूको भुक्तानी सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट नआएपछि भट्टले आफू ठूलो आर्थिक समस्यामा परेको निकटस्थहरूलाई बताएका थिए । व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा उनले मानसिक रुपमा विक्षिप्त भई ‘आत्मदाह’को बाटो रोजेको निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ । 

सरकारले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नदिएका कारण निर्माण व्यवसायीहरू डम्बरदत्तले जस्तै आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान)का अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार मंगलबार (२५ असार)सम्ममा ६० अर्बमध्ये ४० प्रतिशत मात्रै सरकारले भुक्तानी गरेको उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयमा पहुँच भएका निर्माण व्यवसायीले मात्रै पाएका छन् । ‘भुक्तानी नै नभएको त होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अर्थ मन्त्रालयमा प्रभाव भएका केही निर्माण व्यावसायीले पाए । अधिकांश स्थानीय सडक र देशैभरको पुलको मात्र भुक्तानी भएको छ ।’ अध्यक्ष सिंहका अनुसार मंगलबारसम्म ६० अर्बमा करिब ९–१० अर्ब मात्रै भुक्तानी भएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको लागि अब नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्च गर्न पाइँदैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम सातामा नयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरी खर्च गर्न बन्देज लगाएको छ । त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसको उपनियम १ मा ‘विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने..’  उल्लेख छ ।

साथै, उप नियम २ मा दायित्व सिर्जना भइसकेको, तर भुक्तानी नभएको रकम भने आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनअगावै भुक्तानी गर्ने भनिएको छ । यो अवधिमा भुक्तानी दिने वा नदिने निर्णय लिने अधिकार कोष तथा लेखा नियन्त्रकहरूलाई दिइएको छ । यसकारण पनि अनिवार्य भुक्तानीको अन्तिम समय आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साताअघिसम्म हुन्छ । 

त्यसैले अब बाँकी रहेको ६० प्रतिशत रकम चालू आर्थिक वर्षभित्र नपाइने खतरा बढेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । यस वर्ष भुक्तानी भएन भने अर्को वर्ष भुक्तानीको अवस्था विकराल हुन्छ । आगामी वर्र्ष कतिपय कार्यक्रम नै हुँदैन । कतिपय बजेट नै हुँदैन । बजेट भए पनि चौमासिक हिसाबले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण व्यवसायीको सबै भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको उनको भनाइ छ ।
  
‘सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सबै भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘त्यसै पनि कोभिडपछि निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त थियो, यस चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले सबै भुक्तानी नदिँदा गत वर्ष भन्दा पनि विकराल अवस्था भयो ।’ यस वर्ष सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीले नदिएको हुनाले आगामी वर्ष रकम निकासा गर्ने र सुरुकै दिनदेखि रकमान्तरका लागि फायल बोकेर दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भइरहेको बजेट पनि खर्च नहुने र अर्को वर्षका लागि भुक्तानीका लागि ठूलो खडा भएको छ ।

 
६० अर्बमध्ये सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र चालू आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समयअघिदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको थियो । त्यसमा ९–१० अर्ब मात्र सरकारले भुक्तानी दिएको छ । हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असार मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले असार मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिदिनुभयो भने भुक्तानी भएर केही सहज होला । भएन भने अझ विकराल अवस्था हुन्छ ।’

हुन त सरकारले भुक्तानी दिने भन्दै आश्वासन दिएको यो पहिलोपटक भने होइन । पटक–पटक सरकारले भुक्तानीका लागि समय तोके पनि हालसम्म पूरै भुक्तानी दिन सकेको छैन । 

सरकार समयमा भुक्तानी दिँदैन, उल्टै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्छ ! 

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नगर्दा  ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको छ । समयमा भुक्तानीको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूले पटक–पटक आन्दोलनसम्म गर्दै आएका छन् । सरकारले भुक्तानी दिने भन्दै पटक–पटक आश्वासन दिँदै आएको छ । तर, सरकारले हालसम्म सबै रकम भुक्तानी गरेको छैन । जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । 

उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँको योगदान दिने अनि १५ लाख मानिसलाई रोजगारीको अवसर दिने निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरू सरकारबाट अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाएकाले आफूहरू गम्भीर संकटमा परिरहेका छन् । ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा साढे तीन गुणा भुक्तानी भएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

समयमा भुक्तानी नहुँदा देशभरिका व्यवसायीहरू विचलित भएको भन्दै उनले बैंकका उच्च अधिकारीहरूले समेत भुक्तानीका बारेमा बारम्बार आफूहरूलाई सोध्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी रोकिँदा धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले लामो समयदेखि समयमा काम सम्पन्न गरेपनि अर्बौं रुपैयाँ रकम भुक्तानी भएको छैन । जसले ‘सप्लाई चेन’मा नै असर परेको छ । बाहिरबाट हेर्दा निर्माण व्यवसायीको पैसा रोकेको मात्र देखिन्छ । तर, यसको चक्र सबैतर्फ फैलिएको हुन्छ । हामीले पनि उधारोमा सामान लिएका छौँ । बैंकबाट ऋण लिएका छौँ । हामीले समयमा ऋण तिर्न नसक्दा बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । निर्माण सामग्री उद्योगहरूको उत्पादनमा असर गरेको छ । जसले समग्र क्षेत्रलाई नकारात्मक असर गरेको छ ।’ 

निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी पाउने हो भने अर्थतन्त्र केही हदसम्म चलायमान हुने उनको तर्क छ । उनले अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधारका लागि पनि सरकारले पुँजी निर्माण हुने खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने सुझाब दिन्छन् ।

सरकारले पुँजी निर्माण खर्च गर्न नसकेकाले न्यून आर्थिक वृद्धि भएको र काम गरेकै पैसासमेत नतिर्दा बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । भुक्तानी रोकिँदा व्यवसायीहरूमा लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको र आत्मविश्वास गुमेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘समयमा भुक्तानी नपाउँदा निजी लगानीकर्तामा त्रास पैदा भएको छ । सरकारले नै काम सम्पन्न हुँदा पनि पैसा नदिनु भनेको थप समस्या आउँदै छ कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।’

भुक्तानी नपाउँदा श्रमिकदेखि कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउने व्यवसायी र बैंकहरूलाई निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी गर्न नसकेको र ठूलो संकट उत्पन्न भएको उनी बताउँछन् । ‘हामीलाई सरकारले १०० रुपैयाँ दियो भने त्यसको तीन महिनाभित्र ३८ रुपैयाँ सरकारलाई फर्किएर आउँछ । किनभने हामीले कर तिर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीबाट डन्डीवालालाई पैसा जान्छ, उनीहरूले पनि मूल्य अभिवृद्धिकरदेखि आयकरसम्म तिर्छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । तर, सरकारले यो कुरा बुझिरहेको छैन ।’

उल्टै निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको छ । सरकारले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’मा राख्ने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा व्यवसायीहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्दै गइरहेको छ । कति व्यवसायीले आत्महत्यासमेत गर्न थालिसकेका छन् । यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्यो ।’

उनका अनुसार यसरी व्यवसायीहरूको ठूलो रकम अहिलेसम्म भुक्तान नभएको परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायहरूले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरूको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरिरहेको हुँदा अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी भएका छन् । ३ खर्ब ४२ अर्ब लगानी रहेको निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या सबै निकाय, क्षेत्र र मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएर समाधान गर्नुको उनको भनाइ छ । 

सरकारकै कारण पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको निर्माण क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको छ । अहिले धेरै निर्माण व्यवसायी बैंकको कालोसूचीमा परेका छन् । आयोजना समयमै नसकिएर कालोसूचीमा पर्ने त छँदै छ, तर बैंकमा समयमै किस्ता बुझाउन र ब्याज तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्ने खतरा छ । काम गरेको भुक्तानी नियमित नहुँदा बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न समस्या परेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘बैंकले पनि पैसा आएन, किस्ता तिरिनस् भन्दै कालोसूचीमा राख्छ । त्यसपछि लिलामीको प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । यता सरकारले पनि समयमा काम गरेन भन्दै कालोसूचीमा राख्छ । यता व्यवसाय पनि गयो, सम्पत्ति पनि गयो । अनि व्यवसायीले आत्महत्या गर्नुको विकल्प हुँदैन ।’

के भन्छ सरकार ? 

अर्थ मन्त्रालयले भने विधिसम्मत भुक्तानी दायित्व भएका सबै ठेक्काहरूको पैसा निर्माण व्यवसायीहरूलाई तिरिसकेको जनाएको छ । फरकधारसँग कुराकानी गर्दै अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले नियमसम्मत ढंगले लगाइएका सबै ठेक्काको भुक्तानी भइसकेको बताए । ‘नियमसम्मत ढंगले लगाइएका ठेक्काको भुक्तानी रोकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै यति नै भुक्तानी भयो भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । सम्बन्धित महाशाखाबाट डाटा आइसकेको छैन । तर, नियम, कानुन, विधि, प्रक्रियाबाट काम गरेका निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको छैन ।’

सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत पूर्वाधारअन्तर्गतको रकम भुक्तानी भएको उनले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले भनेजस्तो रकम बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ प्रवक्ता खत्री भन्छन्, ‘अहिले पनि हाम्रो पुँजीगत खर्च नै कम छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर टेण्डर प्रक्रिया गरेकाहरूको भुक्तानी रोक्ने कुरै भएन । मन्त्रालयको सहमतिविनै लिइएका ठेक्काहरू, विधि प्रक्रिया नै नपुर्याइएको, चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन अर्थात् कार्यक्रममा नै नराखेको आयोजनाहरू र सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजपत्र पेस नगरेका ठेक्काबाहेक कुनै पनि भुक्तानी बाँकी छैन ।’

व्यवसायीहरुले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ भन्नुका खास कारण भने आफूलाई थाहा नभएको तर्क पनि उनले गरे । तर, व्यवसायीले ठेक्काको म्याद बढाउने, नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट दिँदै जाने, तर पहिला नै भुक्तानी दिनुपर्ने परियोजनालाई रकम नदिइएका कारणले पनि समस्या आएको बताउँछन् ।