एमालेलगायत दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी शुक्रबार संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेका छन् । एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि अशोक राई नेतृत्वको जसपा, सिके राउत नेतृत्वको जनमत र रेशम चौधरी सल्लाहकार रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । 

अब माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै प्रधानमन्त्रीको साथमा छन् । अहिलेसम्मको परिदृष्य हेर्दा दाहालले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । 

कांग्रेस र एमालेबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमनत्री बनाउने सहमति भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने रणनीतिमा छन् । सके आफैँ विश्वासको मत जुटाउने नसकेमा प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पोल्टामा पुर्याउने उनको रणनीति छ । 

यसका लागि उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । देउवाले आफूले एमालेसँग सहमति गरिसकेकाले त्यसमै इमानदार रहने र सहमतिबाट पछि नहट्ने जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई पनि बालुवाटार बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेका थिए । 

शेखरलगायत कांग्रेस नेताहरू सबैले अहिलेसम्म एमालेसँगको सहमति कार्यान्वयनलाई नै जोड दिइरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेका नेताहरू आफ्ना अध्यक्षहरूले गरेको सहमतिको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । माओवादीका नेताहरूले भने संविधानको धारा ७६(२) अनुसार ओली कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने दाबी गरिरहेका छन् । 

यस विषयमा कानुन व्यवसायी पनि एक मत छैनन् । केही कानुन व्यवसायीले माओवादीलाई बल पुग्नेगरी धारा ७६ (२)को औचित्य सकिएकाले धारा ७६(३)बाट मात्रै सरकार बन्न सक्ने बताउने गरेका छन् ।  कतिपय कानुन व्यवसायीले धारा ७६(२) अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म सोही धाराबाट प्रधानमन्त्री बन्न बाधा नहुने बताएका छन् भने कतिपयले अब बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा बल पुगेको बताउँदै आएका छन् । कुन धाराबाट प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने कतिपयको मत छ । 

त्यही बुझेर हुनुपर्छ, असार १७ गते कांग्रेससँग सहमतिको मस्यौदा तयार भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासमेतलाई लिएर मध्यरातमा राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए । सो क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्केपछि चपलीहाइटममा एक व्यापारीको घरमा गएर दुई दलका नेताले सहमतिका बुँदामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

यसबीचमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई यसअघि आफैँले बोलेको बोली गलपासो बनेको छ । गत फागुनमा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । त्यसबेला ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत नदिए मिलिजुली सरकारको च्याप्टर क्लोज हुने र राष्ट्रपतिले ठूलो दलको हैसियतमा धारा ७६ (३) अनुसार कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बताएका थिए । 

ओलीले त्यतिबेला बोलेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र सुन्न सकिन्छ । माओवादीका नेताहरूले त्यतिबेला व्यक्त गरेको धारणासमेत देखाएर धारा ७६ (३) अनुसार नै सरकार आह्वान हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिन लाग्नुको कडी पनि त्यही हो । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य अहिलेको अवस्थामा धारा ७६ (२) वा (३) दुवै उपधाराअनुसार सरकार गठन हुन सक्ने बताउँछन्। ७६ (२) का प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा (३) जाँदा स्वाभाविक हुने, यदि उपधारा (२) अनुसार नै आह्वान गर्ने स्वविवेक राष्ट्रपति पौडेललाई रहेको उनले बताएका छन् । यसअनुसार पनि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । 

यदि कांग्रेस सभापति देउवाले एमालेसँगको सहमति तोडेर आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न कस्सिएमा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । देउवाले चाहेमा राष्ट्रपतिलाई यस विषयमा   मनाउन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल पनि आफ्नै पहलमा राष्ट्रपति बनेका पौडेलले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने भएपछि धारा ७६(३) अनुसार अघि बढ्ने विश्वास लिएका छन् । यसका लागि उनले देउवा र ओलीले भेट गरेर फर्केपछि शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपतिलाई भेटेका थिए । 

अब आगामी शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा विश्वासको मत लिनेछन् । उनले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले कानुनविदहरूसँग परामर्श लिएर नयाँ सरकारको कोर्स सुरु गर्नेछन् । उनले कुन धाराअनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्छन्, आगामी २८ गतेपछि मात्रै थाहा हुनेछ । 

यदि राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गरे भने एमाले अध्यक्ष ओली नै अबको प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतले धारा ७६ (३)मा जानुपर्ने आदेश दियो भने ठूलो दलको हैसियतले देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।