राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच नयाँ सरकार गठनका निम्ति भएको समझदारीलाई आम नागरिकले चासोका साथ हेरेका छन् । 

राजनीतिक दलहरूबीच अब फेरि अर्को सहमति नभए संसद्मा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका दलबीचको सहमतिमा नयाँ सरकार बन्ने छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार नयाँ सरकारको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नागरिकमा आशा जगाउने गरी राजनीतिक स्थायित्वसँगै स्थिर सरकार गठन तथा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न प्रमुख शक्ति सहयात्रामा अघि बढेको बताए । 

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आधारस्तम्भ खडा गर्न मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ र यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख दलहरूको सहयात्रा र समझदारी हुनु स्वागतयोग्य छ ।’

कांग्रेस र एमालेको पछिल्लो गठबन्धनलाई खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाहेकका अधिकांश दलले सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको गठबन्धनका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । 

पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहयात्राको समझदारी भए पनि आगामी निर्वाचनहरूमा दुई दलबीच गठबन्धन नभई प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संसद्को हालको गणितले निम्त्याएको अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीलाई चिर्न सहयात्रामा अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।

राज्यले ठिक ढङ्गले सेवाप्रवाह गर्न नसक्दा जनतामा चरम निराशा पैदा भई राजनीतिक दलप्रतिको भरोसा कमजोर बन्न पुगेको यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन भन्दै उनले विद्यमान अस्थिरताको सङ्कट अन्त्य गर्न प्रमुख शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपरेको प्रतिक्रिया दिए । 

प्रजातान्त्रिक आदर्श बोकेको कांग्रेस र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)चिन्तन अँगालेको एमालेबीचको सहकार्यले यसअघि पनि मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनमात्र नभई संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य भएको थियो ।

फरक राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्त अँगालेका कांग्रेस र एमालेबीचको यसपटकको मिलनले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन र विकास निर्माणकार्यले तीव्रता पाउला त भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जाएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा बढी लिप्त भएकै कारण एक वर्षमा तीनवटा सरकार फेरबदल भएको भन्ने आरोप खेपिरहेका प्रमुख दलबीच यसपटक भएको पछिल्लो सहकार्यले ती जिज्ञासा मत्थर पार्ला भन्नेमा आम जनता अझै विश्वस्त हुनसकिरहेका छैनन् ।

सरकारको नाममा सरकार मात्र होइन, केही गुणात्मक सेवा प्रवाहको अपेक्षा रहेको बताउँदै नेता बर्तौलाले प्रणालीगत सुधारको पक्षमा दुवै पार्टी मिलेर गरिएको आह्वानले राष्ट्रिय सहमतिको मार्गलाई सहज तुल्याउने दाबी गरे ।

विगतमा एक–अर्कालाई प्रतिद्वन्द्वी र प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको यसपटकको सहकार्यलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

संसद्का दुवै प्रमुख दल सत्तामा रहने कार्य संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्मविपरीत भए पनि मुलुकको विषम परिस्थितिमा दुवै ठूला शक्ति एक ठाउँमा उभिनु देश र जनताका लागि हितकर नै हुने कांग्रेस र एमालेको भनाइ छ ।