राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा उपप्रमुख हेमराज रेग्मी जनसंख्याको आकार आफैँमा समस्या नभएको बताउँछन् । नेपालमा देखिएको जनसंख्या वृद्धिले समस्या नपार्ने भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । नेपालको जनसंख्या, यसको प्रभाव, नीति निर्माण तहमा जनसंख्याको महत्वलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उपप्रमुख रेग्मीसँग गरिएको कुराकानी  :

यतिबेला राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले के काम गरिरहेको छ ? 

अहिले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले उपयोगका लागि आवश्यक पर्ने जानसांख्यिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, भौगोलिक तथ्यांकको संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, प्रकाशन गर्ने र यसलाई उपयोगकर्ताको आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउने आदि काम गरिरहेको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा तथ्यांकको महत्वलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

वास्तवमा तथ्यांकले हाम्रो हैसियत देखाउँछ । हामी कहाँ छौँ ? कस्ता छौँ ? कति छौँ ? कुन अवस्थामा छौँ ? हाम्रा छिमेकीहरूको तुलनामा हामी कहाँ छौँ । तल छौँ कि माथि छौँ । अनि हाम्रो आफ्नै पनि विगतको तुलनामा कति परिवर्तन भयौँ । अहिले कहाँ पुगेका छौँ भनेर हैसियत नाप्नका लागि तथ्यांक चाहिन्छ । तथ्यांकका आधारमा लक्ष्य निर्धारण गर्न सहजता प्रदान गर्दछ । अहिले हामी कुनै स्थानमा छौँ वा अझै माथि पुग्ने हो कि तल झर्ने हो विश्लेषण गर्न सहजता प्रदान गर्दछ । अथवा लक्ष्यहरू पहिले नै निर्धारण सकेका छन् भने लक्ष्य भेट्टाउन सक्यौँ कि सकेनौँ भनेर अनुगमन, मूल्यांकन गर्नको निमित्त तुलना गर्नपनि तथ्यांक आवश्यक पर्छ । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित तथ्यांकले आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर स्पष्ट गराउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारमा नेपालको जनसंख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति आय, जिडिपीलगायत कुरामा अध्ययन गरेर गरिब छौँ कि धनी छौँ भनेर अंकहरू पनि वार्षीक रुपमा निकाल्ने गर्दछौँ । 

यसबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू रोजगारीको वा बेरोजगारीको अवस्था, आर्थिक–सामाजिक अवस्था, गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको अवस्था पनि सजिलै अध्ययन गर्नसक्ने भएकाले देशको अर्थतन्त्रमा तथ्यांकको महत्व ठूलो छ । विभिन्न निकायहरूले राखेका प्रशासनिक तथ्यांकहरूको समेत विश्लेषण गर्दै आइरहेका छौँ । यसले तथ्यांकको अनुगमनका आधारमा अर्थतन्त्रका लक्ष्य निर्धारण गर्न सहजता प्रदान गर्दछ । 

नीति निर्माण तर्जुमामा तपाईंहरूले संकलन गरेको तथ्यांकले कस्तो भूमिका खेल्छ ? 

तथ्यांकको उपयोगिता भनेकै नीति, योजना र निर्णय प्रक्रियामा जानका लागि नै हो । तथ्य र तथ्यांकको आधारमा गरेको निर्णयले सही बाटोमा लैजान्छ । तथ्यांक छ भने त्यसको आधारमा तय गरिएका योजनाहरू, त्यसको आधारमा निर्माण गरिने नीतिहरू अथवा त्यसको आधारमा गरिने निर्णयहरू ती निर्णयको प्रयोग राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । हामीकहाँ पनि यसैका प्रयोजन निमित्त ठूलो महत्व दिएर राज्यले २०१५ सालमै तथ्यांक ऐन,२०१५ ल्याएर त्यतिखेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागको स्थापना गरेको थियो । २०७९ सालमा त्यही ऐनलाई संशोधन गरेर नयाँ तथ्यांक ऐन, २०७९ प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागबाट राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय रहनेगरी नामाकरण गरिएको छ । नाम परिवर्तन भए पनि हाम्रो काम पनि त्यही हो । अहिले हाम्रा तीन तहकै सरकारहरू मूल प्रयोगकर्ता हुन् भनेर भन्छौँ । त्यसैले तीनै तहका सरकारहरूले आफ्ना योजना, नीति र ऐन कानुन बनाउन, लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नका लागि तथ्यांकहरूको प्रयोग गर्ने अभ्यास नेपालमा पनि भइरहेको छ । 

राष्ट्रिय महत्वका सूचनाहरू सजिलै चुहिने, तर सर्वसाधारणलाई संकलित तथ्यांक दिन भने सरकार कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको गुनासो पनि छ नि, होइन ? 

राज्यले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । हामीले अंगिकार गरेको विधि नै ओपन डाटा पोलिसी हो । हामीले संकलन गरेका सबै तथ्यांकहरू सार्वजनिक गर्छौं । एउटा थप विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने तथ्यांक उपलब्ध गराउँदा व्यक्तिगत गोपनीयताको हक जोगाउनुचाहिँ पर्छ । कुनै पनि व्यक्तिले विश्वास गरेर उपलब्ध गराइएका व्यक्तिगत विवरणहरू, व्यावसायीहरूले उपलब्ध गराएका आर्थिक र व्यवसायिक विवरणहरू, उद्योगहरूले उपलब्ध गराएका औद्योगिक उपलब्धिहरू, उनीहरूले तिर्ने करका कुराहरू, आम्दानीलाई छताछुल्ल पार्न मिल्दैन । त्यही भएर तथ्यांक ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिगत विवरणहरू सार्वजनिक गर्न पाइँदैन । 

ती विवरणहरूलाई तथ्यांकीय प्रयोजनका लागि फेरि सार्वजनिक गर्न पाइन्छ । त्यसैले राज्यको भूमिका दोहोरो छ । एउटा, जनतालाई सुसूचति गर्ने, तथ्यमा आधारित भई निर्णय र प्रक्रियालाई प्रवद्र्धन गर्ने । अनुसन्धान कार्यमा तथ्यांकको प्रयोग गर्ने राज्यको नीति हो । अर्को कुरा, गोपनीयतामा उतिक्कै ध्यान दिनुपर्ने पनि राज्यको नीतिमा समावेश गरिएको छ । राज्यले व्यक्तिको गोपनीयताको पनि सम्मान गर्नुपर्दछ । तथ्यांक ऐन नै सूचना र गोपनीयताको हकमा टेकेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई आधार मानेर तथ्यांक उपलब्ध गराइरहेका हुन्छौँ । हामीलाई ऐनले दिएको अधिकारभित्र बसेर तथ्यांक उपलब्ध गराउने हो । व्यक्तिगत विवरणहरू माग्न आउनुभयो भने मिल्दैन । अन्य कानुनी प्रक्रिया, मुद्दा र मामिलाका निमित्त हामी तथ्यांक उपलब्ध गराउँदैनौँ । यो कुरा तथ्यांक ऐनले नै प्रतिबन्ध गरेको छ । तथ्यांकीय प्रयोजनका निमित्त हामीले डाटा उपलब्ध गराउने हो । ऐनमा टेकेर हामीले सर्वसाधारण, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत तथ्यांक उपलब्ध गराइरहेका हुन्छौँ । 

स्थानीय तहहरूमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषणका लागि राज्यले कसरी जनशक्ति परिचालन गरेको छ ?

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गरेर तथ्यांक संकलन गर्छ । हामीले प्रयोग गर्ने विधि भनेको हामी आफैले संकलन नगर्ने, तर अन्य निकायले दिएका विवरणहरूलाई संग्रह गर्ने जसलाई प्रशासनिक अभिलेखहरू भनेर भन्छौँ । जन्म, मृत्यु, बसाईसराई  लगायतका पञ्जीकरणका लागि विभिन्न निकायहरूले उपलब्ध गराउने तथ्यांकहरूलाई संग्रह गर्ने र प्रशासनिक अभिलेखमा नरहेका निकायहरूको बेला बेलामा अनुगमन र सर्वेक्षणहरू गर्छौं । हामीले तीन-चारथरीका गणनाहरू गर्छौं । 

दश–दश वर्षमा जनगणनाहरू गर्छौं, कृषकहरूसँग सम्बन्धित कृषि गणना गर्छौं, अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अर्थ गणना गर्छौं । हामीले गर्ने गणनाको नेतृत्वचाहिँ, वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेशले गर्ने गरेका छन् । यसका लागि राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनशक्ति आफ्नो हिसाबले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ भने हामीले पनि आवश्यकताअनुसार विभिन्न निकायको पहलमा तथ्यांक र सूचनाहरू संकलन, संग्रह र प्रकाशन गर्दै आइरहेका छौँ । 

सूचना र तथ्यांकबारे अथवा तथ्यांक र सूचनाबीचको भेद छुट्याउन नसक्दा कतिपय कामहरू प्रभावकारी भएको गुनासो सुनिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

तपाईंले भन्नुभएको एकदम सही हो । हामीले सूचना नभई तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने गर्दछौँ । तथ्यांक व्यवस्थापनमा हामी कमजोर छैनौँ जस्तो लाग्छ, तर कतिपय कुरामा तथ्यांक र सूचनाको भेद छुट्याउन नसक्दा प्रयोगमा केही समस्या पनि आम रुपमा देखिने गरेका छन् । यसो भनिरहँदा तथ्यांकको मूल प्रयोग सूचनाको लागि पनि हो । तर अघि भनेजस्तै नीति तर्जुमा, लक्ष्य निर्धारणका लागि तथ्यांकको प्रयोग गरिने हुँदा केही सचेतना अपनाउन आवश्यक छ । 

विकसित मुलुकमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषणका लागि यथेष्ट बजेट छुट्याउने गरे पनि नेपालमा त्यो अभ्यास अझै हुन नसकेको गुनासो पनि छ नि ?
  
तथ्यांक विभिन्न किसिमका हुन्छन् । एकथरी तथ्यांक छिटो छिटो परिवर्तन हुन्छन् । जस्तो मूल्यको तथ्यांक भन्नुभयो भने तरकारीको मूल्य बिहान, दिउँसो र साँझ नै परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । यसरी छिटो छिटो परिवर्तन हुने कुरालाई छिटो क्याच गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने तथ्यांक शास्त्रको सिद्धान्त छ । उत्पादनका आकँडाहरू, प्राकृतिक विपद् बाढी पहिरोका आँकडाहरू छिटो छिटो परिवर्तन हुन्छन् । यिनीहरूलाई छिटो छिटो परिवर्तन गर्नुपर्दछ । अब उत्पादनका आँकडाहरू पनि कम्तिमा पनि सिजनमा एकपटक संकलन गर्नुपर्दछ । 

केही विषयहरू विस्तारै परिवर्तन हुन्छन् । जस्तैः जनसंख्या हो एकदम विस्तारै परिवर्तन हुने, त्यही भएर हामी दश वर्षको अन्तरालमा जनगणना गर्दै आइरहेका छौँ । परिवारको संरचना, परिवारको स्वामित्व, परिवारका आर्थिक–सामाजिक अवस्था, जन्मदर, मृत्युदर बसाइँसराइको प्रवृत्तिको कुरा त्यति छिटो छिटो परिवर्तन हुँदैन । छिटो परिवर्तन हुने कुरालाई छिटो संकलन गर्नका लागि धेरै जनशक्ति चाहिन्छ । छिटो काम गर्नका लागि जनशक्ति परिचालनका लागि सबै निकायको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । जस्तै अहिले विपद्सँग सम्बन्धित विवरणहरू संकलनका लागि गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकायहरू, पालिकाहरूले सहकार्यहरू गरिरहेका छन् । 

हामीचाहिँ यो स्तरमा संलग्न हुँदैनौँ । समग्रमा आइसकेका विवरणहरू एकीकृत गर्ने काम फेरि हाम्रो हो । विपद्ले मानवीय क्षति कति भयो, आर्थिक क्षति कति भयो, भौतिक क्षति कति भयो ? समग्र रुपमा फेरि हामी त्यसको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ । यसका लागि नेपाल सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेको छैन भन्न त मिल्दैन । तर, अन्य विकसित देशहरूको तुलना र नेपालमा तथ्यांक संकलन गर्ने सवाल र आधारमा हेर्ने हो भने स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सम्बोधन गरेको पाइन्छ । 

अहिलेको अवस्थामा तथ्यांकको सम्बन्ध केवल व्यापारसँग मात्र छैन । निर्वाचन, राजनीति स्वास्थ्य र सामाजिक समस्या समाधान गर्न पनि तथ्यांक धेरै नै भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालले यसमा कस्तो अभ्यास गरिरहेको गरिरहेको छ ? 

नेपालमा पनि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिमा पनि तथ्यांकको अभ्यास व्यापक रुपमा भइरहेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानका विभिन्न दफाहरूमा तथ्यांकका आधारमा योजना तर्जुमा गरिनेछ । जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण हुनेछ । यसकै आधारमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने व्यवस्था नै गरेको छ । केन्द्र सरकारले हरेक क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा वित्त आयोगमार्फत पठाउने जुन अनुदान छ, त्यो अनुदानको रकम पनि जनसंख्याकै आधारमा निर्धारण गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, थारु, मुस्लिम आयोगहरूको कार्य क्षेत्र समेत तथ्यांकका आधारमा तोकिने गरेको छ । राज्यले संविधानलाई ठूलो महत्व दिएको छ । हाम्रो संविधानमा धेरै मौलिक हकहरू छ । ती हकहरू पूरा भए कि भएनन् भनेर थाहा पाउने आधार तथ्यांक नै भएको हुनाले राज्यले तथ्यांकलाई व्यापारसँग मात्र काम नगरी हरेक क्षेत्रमा तथ्यांकको उत्तिकै अभ्यास गरिरहेको छ । 

फरक–फरक समयमा जनगणनाहरू भइरहेको हुन्छ । नेपालको जनसंख्या र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध कस्तो छ ? 

जनसंख्यामा जन्म, मृत्यु र बसाइसराइमा भरपर्ने कुरा हो । यो नियमित रुपमा चलिरहने हुनाले जनसंख्याको मापन गर्दा एउटा निश्चित समय तोक्नुपर्छ । निश्चित समयमा निश्चित भूभागमा बसोवास गर्ने मानिसको संख्यालाई जनसंख्या भनेर भन्छौँ । त्यस्ता मान्छेहरू कति छन् त भनेर आजभन्दा करिब दुई वर्ष पहिला २०७८ सालमा पछिल्लो १२औँ चरणको राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गरेका थियौँ । त्यो जनगणनाले त्यतिबेला करिब करिब २ करोड ९१ वा ९२ लाख छन् भनेर गनेका थियौँ । त्यो अहिले बढेर २ करोड ९८ लाख नेपालको जनसंख्या पुगिसकेको होला भन्ने हाम्रो अप्रत्यक्ष अनुमान छ । 

यो जनसंख्याको आकार अन्य देशहरूसँग तुलना गर्नुभयो भने ठूलो होइन । तीन करोड भन्दा पनि कमको जनसंख्याको आकार नेपालजत्रो भूगोल भएको देशको लागि ठूलो होइन । नेपालभन्दा ६ गुणा बढी जनसंख्यालाई नेपाल जति नै भूगोल भएको देश बंगलादेशले धानेको छ भने नेपालले यतिको जनसंख्यालाई नेपालको भूगोलले पाल्न नसक्ने भन्ने होइन । तर समस्या के छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । 

जनसंख्याको तुलनामा हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । हामी अझै अति विपन्न मुलुकको वर्गमा पर्छौं । २०२६ सम्म राज्यलाई अहिलेको तहबाट विकासोन्मुख देशको वर्गमा लैजाने भनेर राज्यले निर्णय गरिसकेको छ । रातारात हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सम्भावना देखिएको छैन । बिस्तारै अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुँदै छ । 

तथ्यांक संकलनमा स्थानीय र प्रदेश तहबाट आउने तथ्यांक हेरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुहुन्छ । तपाईंहरूले बुझाउने रिपोर्टहरूमा गउँको भन्दा सहरको जनघनत्व निरन्तर बढिरहेको पाइन्छ । गाउँ रित्तिन लाग्यो भन्ने यो तथ्यांकले पनि देखाउँछ, यसको मुख्य कारण के हुन सक्छ ?

जनगणनाको पछिल्लो तथ्यांकले हामीलाई के देखाएको छ भने जनसंख्या वृद्धि अब नेपालको समस्या होइन । किनभने नेपालको स्रोत साधनले यति जनसंख्यालाई धान्न सक्छ भन्ने अनुमान हो । स्रोत साधनले धान्न सक्छ भने जनसंख्या व्यवस्थापनको सिद्धान्तले के भन्छ भने स्रोत साधन प्रशस्त छ भने जनसंख्याको आकार आफैँमा समस्या होइन । वर्तमान जनसंख्याको विश्लेषण गर्ने हो भने पछिल्लो आँकडाहरूले जनसंख्या वृद्धि नेपालको समस्या होइन । 

नेपालको जनसंख्या दर प्रतिस्थापन दरभन्दा पनि तल जान थालेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी भविष्यमा नेपालको जनसंख्या घट्ने सम्भावना देखिएको छ भन्ने हाम्रो अनुमानहरू रहेको छ । जनसंख्या वृद्धि समस्या होइन, जनसंख्याको वितरण अहिलेको समस्या हो । गाँउमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या अत्यधिक बढेको छ । यसरी सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्ने, हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घट्ने देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने कतै मानिस नभएर समस्या कतै मान्छे धेरै भएर समस्या देखिएको छ । 

गाउँमा जमिनहरू बाँझो हुन थाल्यो भने त्यहाँ आर्थिक समस्या देखिन्छ । मानिस धेरै भएर बेरोजगारी, फोहोरमैला जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । यो बसाइसराइको कारणले आएको समस्या हो । 

बसाइँसराइ निर्मूल पार्ने अथवा व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारले कस्तो भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ ?
 
बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारको पहल सकारात्मक छ । संघीयता गइसकेकाले काठमाडौंकेन्द्रित राजनीतिक र आर्थिक क्रियाकलापहरू विकेन्द्रित भएर सातवटै प्रदेशमा पुगेका छन् । त्यसपछि पालिकाहरूको पनि परिकल्पना गरिएकाले पालिकापछि वडामा पुगेको छ । यसरी हेर्दा राज्यले लिएको संघीयताको नीतिले बसाइँसाइलाई पनि केही व्यवस्थित गरेको छ । तर, सोचेअनुरूप अझै पनि काम भएको छैन् । यसले पूर्ण रुप लिन केही समय लिन्छ । तर राज्यले लिएका नीतिहरू राम्रो नै छ । 

सरकारले अनुसन्धान र तथ्यांकलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।  राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राख्दा के कस्तो प्रभाव परेको छ ? 

राज्यले तथ्यांकलाई प्राथमिकता नै नदिएको होइन, विकसित देशहरूको तुलना गर्ने हो भने पक्कै पनि कम प्राथमिकतामा होला तर राज्यले हामीलाई छुट्टै ऐन दिएको छ । अहिले हामी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा काम गरेका छौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँग राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्मार्फत हाम्रो समन्वय हुँदैछ । तथ्यांक ऐनमा नै राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्को व्यवस्थापन छ । जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष हुनुहुन्छ । जसले डाटाको ग्यापलाई कसरी निर्मूल पार्ने भनेर नीति कार्यक्रमहरू बनाउन सहज भएको छ । 

अहिले समस्या देखिएको विषय भने प्रदेशस्तरका तथ्यांक र पालिका स्तरका तथ्यांकसम्म हाम्रो पहुँच पुग्न सकेको छैन । केही तथ्यांक सिस्टमबाट तानेका छौँ, सबै तथ्यांकमा हाम्रो पहुँच पुगेको छैन । यसमा समन्वयात्मक रुपमा एउटा एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्नु चुनौती छ । राज्यले प्राथमिकता दिएकै छ । अब नेपाल आफैँमा विकासोन्मुख मुलुक हो । स्रोत, साधनको कमी छ, कमी भए पनि राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्ने गणना र सर्वेक्षणहरूका लागि सरकारबाट बजेट प्राप्त भएकै छ ।