राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अचानक आजको बैठक स्थगित गरेपछि चार दलले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय, एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, जसपा दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपा दलका नेता शेखरकुमार सिंहले विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले संवैधानिक र कानुनी अधिकारसमेत हनन गरेको आरोप लगाएका छन् । 

आज तोकिएको राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुको असहमतिको बाबजुद पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक अचानक स्थगित भएको थियो । 

असार २३ गते नै नियमित कार्यसूचीमा आएका आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१, भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको गलत मनसायका कारण आजको बैठकमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले बैठक स्थगित गरेका थिए । 

यस कदमबाट राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकारसमेत हनन भएको ती दलको दाबी छ । 

यसैबीच राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलका सांसदद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 
     
अर्थमन्त्री पुनले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहेपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको विषयलाई वक्तव्यमार्फत आरोप असहमति प्रकट गर्नु आपत्तिजनक रहेको उनले बताएका छन् । 

अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वक्तव्यमा उठाइएका केही गम्भीर आरोपको सन्दर्भ छ, त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर असहमति र आपत्ति छ । आफ्नै दलका नेताले ह्विप जारी गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गर्नु र मन्त्रीमाथि तथ्यहीन र अधारहीन आरोप लगाउनु भनेको आफ्नै दलमाथि र आफैँमाथिकोसमेत आरोप हो ।’
     
प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलले नै राष्ट्रिय सभामा संशोधन पेस गर्नु राजनीति, नैतिक र स्थापित संसदीय अभ्यास, परम्परा, प्रचलन र मूल्यमान्यताअनुसारको व्यवहार हो वा होइन भन्ने विषयमा विचारविमर्श हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
     
यही असार २३ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ नियमित कार्यसूचीमा थियो । अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव पेस गर्न गएको तर प्रतिनिधिसभामा विधेयकका पक्षमा समर्थन जनाएको दलका तर्फबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएका कारण मन्त्रीले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहेपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको बताइएको छ । 

यसबीचमा अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्न समर्थन गरेको दलका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका थिए । एकातिर छलफल निष्कर्षमा नपुगेको र अर्कातिर २८ असारमा (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तय भएको अवस्थामा त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा विधेयकबारे छलफल अघि बढाउने तयारी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलसँग छलफलगरी संशोधन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आगामी ३० असारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।